सागर कुँवर, काठमाडौं ।  एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको लागि निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिस्कार गर्ने भन्ने विषय कार्यनीतिक प्रश्न हो । देशको वस्तुगत तथा पार्टीको आत्मगत परिस्थितिको उचित मुल्यांकनमा चुनावको उपयोग वा बहिस्कार गर्न सकिन्छ । लेनिनले परिस्थिति अनुसार कार्यनीति २४ घण्टामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ भनेका छन । क्रान्तिकारी पार्टीले प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था अन्तरगत हुने चुनावलाई उपयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ वा बहिस्कार गर्दा प्रभावकारी हुन्छ रु त्यो विश्लेषण गरेर नै त्यो सम्बन्धी कार्यनीति अख्तियार गर्दछ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको न्युनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद र अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद-साम्यवाद हो । चुनावी सफलताले नयाँ जनवाद वा समाजवादमा पुग्न सकिन्न । तर, देशको वस्तुगत अवस्था तथा पार्टीको आत्मगत अवस्था दुबैको परिस्थितिको मुल्यांकनको आधारमा नै चुनावको उपयोग वा बहिस्कार गर्ने भन्ने कार्यनीति अगाडि बढाउनुपर्दछ । 

नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले आगमी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । त्यसरी निर्वाचन बहिस्कार गर्नुका लागि वस्तुगत आधारहरु रहेका छन । यो लेखलाई आगामी निर्वाचन किन बहिस्कार गर्नुपर्दछ भन्ने स्थितीमा तयार गरिएको छ । 

संसदिय व्यवस्था घोर प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । विद्यमान राजनितीक परिदृश्यमा संसदिय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गको दास बनाइरहेको छ । समग्र राजनितिक इतिहासमा संसदिय व्यवस्थाले रास्ट्रघाती, जनविरोधी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, सुदखोर, दलाल नोकरशाहहरु, तस्करहरु, वलात्कारीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको छ  जनताका आधारभुत समस्याहरुको समाधान गर्ने तर्फ संसदिय व्यवस्थाको कुनै छाटकाट छैन । दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्ग र सामन्तवर्गले संसदिय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको सुन्दर चिज बताएका छन । यो स्वभाविक नै हो कि संसदिय व्यवस्थाले दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्ग तथा सामन्त वर्गको हितमा काम गर्दछ । तसर्थ, उनिहरुले त्यो भनिरहन्छन । तर, वास्तविकता त्यो होइन संसदिय व्यवस्था पुजिवादको आधार हो ।

शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धाको नाममा, लोकतन्त्रको रक्षा र मानव अधिकारको नाममा, रास्ट्रीय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई वलि चढाउन समेत पछि नपर्ने व्यवस्था संसदिय व्यवस्था हो । 

सँसदिय व्यवस्थामा न प्रजातान्त्रिक पदध्दि हुन्छ न मानव अधिकार र रास्ट्रीय सार्वभौमसत्ताको रक्षा । ससदिय व्यवस्थाले सामान्तवाद र दलाल नोकरशाही पुजिवादको सेवा गर्दछ । जनताको मतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर कमिसन र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा ससदिय व्यवस्थाले पौडी खेल्दछ । 

विश्वभरी नै ससदिय व्यवस्थाले जनमतको नाममा वास्तविक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्याय, सुशासन र मानवताको गलारेटिरहेको छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । 

नेपालमा वहुदलिय व्यवस्था आएको तीन दशक वितिसकेको छ । २०६२\०६३ को जनआन्दोलन पछाडी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि यो वहुदलिय व्यवस्था नै हो । देशका उधोगधन्दा, कलकारखाना, नदिनाला र प्राकृतिक श्रोतसाधन बेच्नमा वहुदलिय व्यवस्था दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गका राजनीतिक दलहरुलाई फलिफाप भएको छ । श्रमजीवी जनसमुदायलाई निर्वाचनमा गुलियो नारा वितरण गर्ने र त्यो भोटबाट राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर देशका नदिनाला बेच्ने गरिएको छ । 

वर्तमान परिदृश्यमा संसदिय व्यवस्थाले रास्ट्रीय स्वाधिनतामाथी गम्भीर कुठाराघात गर्दै गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको एम।सि।सी। जनताको सडक आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दै संसदको चोर दुलोबाट पास गरिएको छ । नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र देशलाई फिजिकरणको दिशामा लैजाने गरेर रास्ट्रघाती नागरिकता विधेयक-२०७९ संसदबाट पास गरिएको छ । एसपिपी सम्झौता लागू गराउन अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गका दलहरुलाई अनेकौं प्रयत्न गर्दै आएको छ । वर्तमान शेर बहादुर नेतृत्वको गठबन्धन सरकार रास्ट्रघातका सवालमा एकपछी अर्को गर्दै सिमा काट्दै गएको छ । 

देशमा महङ्गीले सिमा नाघेको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल आयलनिगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । नेपाल सरकारले महङ्गी घटाउन कुनै प्रयत्न गरेको छैन । कुनै वस्तुमा एकद्वार मुल्यप्रणाली छैन । किसानहरुले समयमा मल, बीउ पाएका छैनन । जो वास्तवमा उधमी हुन, जसले रास्ट्रीय पुजि विकासको लागि देशमा काम गर्न खोजिरहेका छन, उनिहरुलाई वैङ्कले ऋण दिएको छैन । कर्पोरेट मालिकहरुले कथित कृषि कर्जाको नाममा करोडौं रुपियाँ चलाएका छन भने वास्तविक किसानहरुले ऋण पाएका छैनन ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुप्रती यो सरकार र व्यवस्था पुरै लाचार छ । रेमिटेन्सबाट आफ्नो तलबभत्ता खानेबाहेक सत्ताधारीहरुको अरु चिन्ता छैन । रास्ट्रीय पुजिको विकासमा पुजि लगानी कसरी गर्ने रु प्रविधि कसरी उपयोग गर्ने रु युवकहरुलाई देशमा उधमशिल कसरी बनाउने रु किसानहरुले उत्पादनको वस्तुहरुको वजारिकरण गर्न सरकारले कसरी काम गर्ने रु त्यो सवालमा संसदवादी शक्तीहरुको कुनै चासो र चिन्ता छैन । 

संसदिय व्यवस्थामा आज राजनितीको माथिल्लो तह मात्र होइन, तल्लो तह पनि त्यही भाषिएको छ । एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष-सचिव-कोषाध्यक्ष भएको व्यक्तिले त्यहीबाट कमिसन खाने गरेका प्रमाणहरु छन । ठेक्कापट्टामा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ ।आगमी मङ्सिर ४ गतेको लागि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । त्यो चुनावमा अपवाद बाहेक दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गकै मानिसहरु निर्वाचित हुनेछन । निर्वाचनको दौरानमा सुखी नेपाली, स्वाधिन देशको नारा वितरण गर्नेछन । निर्वाचनमा करोडौं खर्च गर्नेछन । त्यो निर्वाचनले श्रमजीवी जनताको पक्षमा कुनै ठोस काम गर्नेछैन । देशको रास्ट्रीय स्वाधिनताको पक्षमा कुनै काम गर्नेछैन । 

यसरी वर्तमानमा राजनितिक परिस्थितिमा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गको हितरक्षा गर्ने संसदिय व्यवस्थाको भीषण भण्डाफोर गर्दै चुनावलाई सक्रिय रुपमा बहिस्कार गर्नु आजको कार्यनीति बन्न गएको छ । आफुलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने पार्टीले लगातार रुपमा चुनाव उपयोगको नाममा संसदवादपरस्त कार्यनीति अपनाउदा ती पार्टीहरुलाई संसदवादले निल्दै गएको छ ।

संसदिय व्यवस्था बारम्बार असफल भैरहेको छ । क्रान्तिकारी शक्तीको कमजोर आत्मगत अवस्थाका कारण हस्तक्षेपकारी पहलकदमी हुन सकेको छैन । मजदुरवर्गको हुर्मत लिने प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका रक्षकहरु नै फेरि पनि सत्ताका मालिक बन्न होडबाजी गरिरहेका छन । यो अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तीहरुले शक्ति सन्तुलन मिलाउदै वर्तमानका उपलब्धिहरुको रक्षा मात्र होइन, त्यसलाई उपयोग गर्दै क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको तयारीको लागि नयाँ आधारमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नै पर्ने भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुले बदनाम र भ्रष्ट बनाइरहेका छन । क्रान्तिकारी मूल्य-मान्यताहरुको विघटन गरेर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको चौकीदार बनिरहेका, हसिया हथौडा झण्डाको प्रयोग गरेर जनताको कम्युनिष्ट पार्टीप्रतीको सद्भावमा मनोवैज्ञानिक व्ल्याकमेलिङ गरिरहेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्धमा निर्मम ढङ्गले सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक संघर्ष अगाडि बढाउने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण अनिवार्य बनेको छ । 

यदि हामीले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनस्गठन गर्दै वोल्सेभिक स्पिरिटको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न पहलकदमी गरेनौं र त्यो आधारमा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई वर्गसंघर्षको उचाइतर्फ अगाडि बढाउन कार्यदिशा तयार र कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने भविष्यको क्रान्तिकारी आन्दोलनले माफी दिने छैन ।

त्यसको लागि एकातर्फ माक्सवादी लेनिनवादी सैध्दानतिक वैचारिक मूल्य-मान्यतामा आधारित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ अर्कोतर्फ नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रचारात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउदै त्यसको आधार तयार गर्न, जनतालाई वर्तमान संसदिय व्यवस्था गलत छ भनेर सन्देश दिन, संसदिय व्यवस्थाका कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्न वर्तमान दलाल नोकरशाही पुजिपती वर्गले घोषणा गरेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई शशक्त बहिष्कार गर्नुपर्दछ । आजको आवश्यकता नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभुत तयारी हो । नयाँ जनवादी व्यवस्थाको प्रचारात्मक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउदै नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधारभुत तयारी गर्दै अहिले चुनाव शशक्त बहिस्कार गर्नु वर्तमान परिस्थितिको उचित आवश्यकता हो ।