सन्त बहादुर नेपाली , काठमाडौं । युद्धको बारेमा इन्साइक्लोपिडियामा लेखिएको छ, “व्यापक दृष्टिमा केही अवधि र परिमाणमा लागिरहेका शत्रुतापूर्ण भाव राख्ने दुई राजनीतिक समूहहरूको बीचको द्वन्द्व युद्ध हो ।”

पहिलो विश्व युद्धमा एक करोड चौहत्तर लाख भन्दा बढी सैनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो भने लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरू हताहत भएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धमा करिब ६ करोड सेना र नागरिकको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो विश्व युद्ध पछि त्यही प्रकार र स्तरको युद्ध नभए पनि विभिन्न देशहरू बीचमा र आफ्नै देशका शासकका विरुद्ध अहिले पनि युध्द जारी छ । पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनबीच युद्ध ताजा उदाहरण हो ।

युद्ध हुनका लागि त्यो भन्दा अगाडि परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको हुन्छ । युद्ध त्यत्तिकै अचानक वा अप्रत्याशित ढंगले भएको हुँदैन । ती परिस्थिति के हुन् रु हामीले इतिहासमा कयौं युद्धहरु सुनेका छौं । युद्धमा दुवै युध्दरथ पक्ष खराब वा असल हुँदैनन् । तैपनि हामी एकको समर्थन र अर्काको विरोध गर्ने गर्छौँ । यसको तात्पर्य यो हो कि युद्ध न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुन्छन् । न्यायपूर्ण युद्धको पक्षमा हुने व्यक्ति न्यायको पक्षमा उभिन्छन् र यदि कोही अन्यायको पक्षमा छ भने अन्यायपूर्ण युद्धको पक्षमा उभिन्छ । त्यसरी कुनै एउटा पक्षमा उभिने कुरा हाम्रो वर्गीय दृष्टिकोणले निर्धारित गर्ने कुरा हो । द्वितीय विश्व युद्धमा अमेरिकाले जापानमा परमाणु बम खसाल्दा हामी जापानको पक्षमा र अमेरिकाको विरोधमा उभियौं । तर जापानले चीनमाथि आक्रमण गर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन र जापानी साम्राज्यवादीको विरोध गर्यो ।

युद्धलाई माओ–त्सेतुङले यसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ, “युद्ध जसको शुरुवात निजी सम्पत्ति र वर्गहरूको उत्पत्तिबाट भएको हो, वर्ग, राष्ट्र र राज्य वा राजनीतिक समूहहरूको बीचमा अन्तर्विरोधहरूको , जो आफ्नो विकासको एउटा निश्चित गन्तव्यसम्म पुगेको होस, हल गर्नका लागि गरिने सङ्घर्षको सर्वोच्च रूप हो । (चीनको क्रान्तिकारी युद्धको रणनीतिक विषयक समस्याहरु) यसबाट यो स्पष्ट छ कि युद्धको प्रारम्भिक थालनी निजी सम्पत्तिबाट भएको छ । निजी सम्पत्तिका कारण कविला समूह बीच युद्ध हुन्थ्यो । कालान्तरमा दास र दासमालिक र त्यो (युद्ध्र) दुई वर्गमा मात्र सीमित रहेन, राष्ट्र, राज्य र राजनीतिक समूहहरुबीच पनि युद्धको स्थिति बन्दै गयो । लामो समयसम्म नाटो  र वारसा  बीच अर्थात् रुस र अमेरिका नेतृत्वका दुई गुटहरु बीच शीत युद्धको स्थिति रह्यो । धेरै पहिले शितयुद्धको अन्त भएको छ । 

केही समय अगाडि रुस र युक्रेन बीच युद्ध शुरु भएको छ । बाहिर रुपमा  रुस–युक्रेन युद्ध देखिन्छ । तर अन्तर्यमा  मा रुस–अमेरिका युद्ध हो । २०७८ फागुन १२ गते रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्यो । ठूलो देशले सानो देशमाथि यसरी हमला गर्नु सही थिएन । सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो ? सबै देशको सार्वभौमसत्ताको प्रश्न एउटै हो । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सार्वभौमिकतामाथि त्यसरी हमला गर्नु न्यायपूर्ण थिएन । तर त्यसको अर्को पक्ष यो हो–युक्रेन कुनै समयमा रुसको अंग थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि युक्रेन अलग राष्ट्र भएको हो । रुससितको विरोधका कारण युक्रेन अमेरिकी पक्षीय बन्दै गयो र उसले नाटोको सदस्यता माग गर्न थाल्यो । रुसले त्यसबाट आफूलाई खतरा भएको महशुस गर् ।     यो । युक्रेन पेट्रोलियम पदार्थले सम्पन्न देश भएको हुँदा अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा गर्न चाहन्छ । तर रुसले युक्रेनमा अमेरिकालाई आउन दिन चाहदेन । कमरेड माओले भन्नु भएको थियो ः “राजनीति रक्तपातहीन युद्ध हो । जब कि युद्ध रक्तपातयुक्त राजनीति हो ।”  युक्रेनमा जारी युद्धको पछाडि राजनीति लुकेको छ त्यो हो साम्राज्यवादी राजनीति, जसले साना र कमजोर देशलाई कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा र होड लगाउँछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद आजको विश्वमा एक नम्बरको दुश्मन शक्तिको रुपमा चिनिएको छ । विश्वमा उ एकल ध्रुवीय महाशक्ति बनेको छ । एसिया, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका सबै महादेशमा आफ्नो सैन्य प्रभाव जमाएको छ । हालै उसले अफगानिस्तानबाट हार खाएर फिर्ता हुनु परेको छ । तर पनि उसले यस क्षेत्रका देशहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा उत्पीडन गरिरहेको छ । चीनमा उइगर समुदायलाई चिनी सरकारका विरुद्ध खडा गर्न खोजिरहेको छ । यता दलाई लामालाई उक्साएर तिब्बतमा कब्जा जमाउन खोजिरहेको छ । ताईवान, जो चीनको अभिन्न अंगको रुपमा इतिहासदेखि रहँदै आएको छ, त्यहाँ सैनिक सहयोग गरेर चीन विरुद्ध भडकाईरहेको छ । जापानमा, दक्षिण कोरियामा आफ्ना सेना तैनाथ गरेको छ । नेपालमा पनि आफ्ना सेना तैनाथ गर्नका लागि एमसीसी परियोजना ल्याएर संसदबाट पारित गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको गठबन्धन सरकारले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी सेना प्रवेशका लागि ढोका खुला गरेको छ । त्यसको लगत्तै एसपीपी  पारित गर्न संसदमा सरकारले ल्यायो । तर जनताको मात्र होइन, आफ्नै कार्यकर्ताको समेतको विरोधका कारणले आगामी निर्वाचनमा बदनाम हुने डरले फिर्ता गर्यो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई अहिलेसम्म पत्राचार गरेको छैन । यसबाट के स्पष्ट छ भने अमेरिकी योजना अनुसार आगामी निर्वाचनसम्मका लागि थाती राखिएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याएको एमसीसी सम्झौता खाली विद्युत र सडक विस्तार र विकास परियोजना मात्रै होइन, त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएकाले तमाम देशभक्तहरुले त्यसको विरोध भएको हो । यो रणनीति अन्तर्गत नेपाल अब अमेरिकी सैन्य सुरक्षा छाता अन्तरगत बस्नु पर्ने हुन्छ । यसले हाम्रो देश र विश्वका अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत जुन सम्बन्ध कायम रहँदै आएको थियो, त्यो टुट्दै जाने छ र नेपाल अब कुनै पनि परिस्थितिमा अमेरिकाको पक्षमा उभिनु पर्ने बाध्यता हुनेछ । रुस– युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रुसको विरोध र अमेरिकाको समर्थन गरेर अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन् । त्यसबाट रुससितको नेपालको सम्बन्धमा तितोपना आउने सम्भावना देखिएको छ । दक्षिण एसियामा पहिले रुस सामाजिक साम्राज्यवाद रहेको अवस्थामा अफगानिस्तानमा सेना तैनाथ गरेको थियो । 

भारतको रुससित राम्रो सम्बन्ध थियो । भारतले चीनसित दोक्लम विवाद भइरहेका बेला २०२० अक्टोबरमा गरेको बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेशन एग्रिमेन्ट अन जियो स्पाचियल को–अपरेशन बेका सम्झौता गरेको थियो । यसबाट अमेरिकाले सैन्य सामाग्री तथा परमाणु सहयोग समेतको सहयोग गर्न पाउँछ । अमेरिकाले चीन विरुद्ध भारत तथा नेपाललाई प्रयोग गर्देछ । यसरी सारा विश्वलाई नै अमेरिकी साम्राज्यवादले युद्धमा धकेलने प्रयास गरिरहेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धको विनास भोगिसकेका विश्वका जनताले तेस्रो विश्व युद्ध हुने आशंकाबाट त्रसित भइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद संसारभरीका जनताको एक नम्बर दुश्मन बनेर उभिएको छ ।

साम्राज्यवादको विवाद विश्वमा कतिपय पुराना र कतिपय नयाँ साम्राज्यवाद देखा पर्दै आएका छन् । पुराना मध्ये कतिपय साम्राज्यवादी देशहरु आफ्नो देशमा सीमित भइसकेका पनि छन् । तर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वितीय विश्वयुद्ध पछि उदाएपछि निरन्तर साम्राज्यवादी गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतिर अमेरिकी साम्राज्यवादसित प्रतिस्पर्धामा आज दोस्रो महाशक्तिको रुपमा चीन अगाडि बढिरहेको छ । चीन साम्राज्यवाद उन्मुख रहेको उच्च विकसित पुँजीवादी देश हो । तर साम्राज्यवादको चरणमा अझै पुगेको छैन ।

केही समय अगाडि जर्मनीको पार्टी एमएलपीडीले चीन र भारत सहित १४ वटा देशलाई साम्राज्यवादी देश किटान गरेको छ । ती अन्य नव साम्राज्यवादी देशहरुमा ब्राजिल, रुस, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, दक्षिणकोरिया, टर्की, अर्जेन्टीना, साउदी अरब, कतार, युएई र इरान पर्दछन् । यसप्रकारको विश्लेषण गलत छ । कुनै देश साम्राज्यवादको अवस्थामा पुगेको छ वा छैन भन्ने आधार भनेको लेनिनको विश्व प्रख्यात लेख–“साम्राज्यवाद, पुँजीवादको चरम अवस्था” नै हो । लेनिनले ५ वटा आधार उल्लेख गर्दै लेख्नु भएको छ, “साम्राज्यवाद, पुँजीवादको विकासको त्यो अवस्था हो, जहाँ पुगेर एकाधिकार तथा वित्तिय पुँजीको प्रभुत्व दृढ रुपमा स्थापित भइसकेको होस्, जुन अवस्थामा पुँजीको निर्यातले अत्याधिक महत्व ग्रहण गरिसकेको हुन्छ, जुन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रस्टहरुको बीचमा संसारको भागवण्डा शुरु भएकोछ, जुन अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पुँजीवादी शक्तिहरुको बीचमा पृथ्वीका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको भागबण्डा पुरा भई सकेको होस् ।” (लेनिन–संकलित रचना हिन्दी खण्ड पृष्ठ ४१)के कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन भने कुनै पनि देश साम्राज्यवादी हुनका लागि यी ५ वटा आधारहरु पार गरेको हुनुपर्छ । यी आधार पूरा नभएका देशलाई साम्राज्यवाद भएको विश्लेषणले हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि भारतले छिमेकी देशप्रति भौगोलिक सीमा अतिक्रमण, जनसांख्यिक अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण र राजनीतिक अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

त्यसकारण हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवाद भन्दै आएका छौं । त्यहाँका जनता हाम्रा मित्र हुन । तर सरकार नेपाली जनताको कहिल्यै मित्र बन्न सकेन । त्यसको लामो इतिहास छ । तर भारत स्वयं आफै नवउपनिवेशवादको उत्पीडनमा परेको छ । साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक शोषणबाट पीडित छ । तथ्यहरुले के बताउँछन् भने २१ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनी बसेका छन् । आधा अरब भन्दा बढी मानिसले खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य छन् । विदेशी ऋणमा डुबेको छ । प्राविधिक शक्तिमा सबल नभएका कारण नोएडाको ट्वीन टावर भत्काउन दक्षिण अफ्रिकाको एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । छिमेकी देशको भूमी अतिक्रमण गर्नाले उसलाई विस्तारवाद भनिएको हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद छिमेकी देशहरुका लागि भएको पनि सत्य हो । तर साम्राज्यवादको चरणमा पुग्न अझै बाँकी छ । स्वयं २ वर्ष अगाडि मोदीले एउटा सम्बोधन गर्दा हामीले भारतलाई विकसित देशको स्तरमा पुर्याउने छौं भनेका थिए । यसरी एउटा विकासोन्मुख देश कसरी साम्राज्यवादी देश बन्न सक्छ रु एमएलपीडकिो विश्लेषण हाँस्यास्पद छ । यसबारेमा मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले आठौं महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा भारतलाई साम्राज्यवादी देश भनेको छ । उसको तर्क के छ भने स्वयं भारतीय भाइचारा पार्टी भाकपा (माले) ले भारतलाई नव उपनिवेशिवादी देश भनेका छन् । दस्तावेजमा भनिएको छः“स्वयं हाम्रो भाइचारा पार्टी सीपीआई ( एमएल )ले पनि भारत अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देश नरहेर नवउपनिवेशवादी देश भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । हामी धेरै पहिलेदेखि नै त्यहाँ एकाधिकार पुँजीवादको विकास भएको निष्कर्षमा पुगेका थियौं ।” (राजनैतिक प्रतिवेदन तथा संगठनात्मक प्रस्ताव पृष्ठ ५२) यो सरासर गलत र झुठो प्रचार गरिएको छ । त्यसो गरेर आफ्नो भारतलाई साम्राज्यवाद भनेको कुरालाई भाइचारा पार्टीको साहारा लिएर सही प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । एमएलपीडीले धेरै देशहरुलाई साम्राज्यवादी बताएर अमेरिकी तथा यूरोपियन साम्राज्यवादलाई बचाउन खोजीको त होइन रु उत्पीडित राष्ट्रहरुको उनीहरुबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिएको त होइन । साम्राज्यवाद प्रतिको यो भ्रमले अमेरिकी तथा यूरोपियन साम्राज्यवादलाई फाइदा पुग्ने छ ।

लेनिनले साम्राज्यवादबारे दिएको विश्लेषण आज पनि मूलतः सान्दर्भिक छ । रुसी क्रान्तिको समय भन्दा अहिलेको समयमा विज्ञान र प्रविधिको साथसाथै विश्वलाई आफ्नो कब्जामा लिने साम्राज्यवादी नीतिमा पनि कयौं परिवर्तन भएको छ । तर साम्राज्यवादको एउटा अन्तर्निहित चरित्र “सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको भागवण्डा” गर्ने नीति अहिले पनि कायम छ । कुनै देशले अत्याधिक वस्तु वा पुँजी निर्यात गर्नुले मात्र त्यसलाई साम्राज्यवाद भन्न सकिन्न । हामीले साम्राज्यवादका विरुद्ध प्रहार गर्दा वस्तुनिष्ट तर्कका आधारमा विश्लेषण गरेर मात्र गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यसले उत्पीडित र विकासशील देशलाई पनि हामीले दुश्मनको पंक्तिमा उभ्याउन पुग्नेछौं ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नयाँ रूप

अमेरिकी वा युरोपियन साम्राज्यवाद हिजोको अवस्थामा रहेका छैनन् । उनीहरु बजारबाट शोषण गर्नका लागि जापानमा जस्तो परमाणु बम खसाल्न जानु पर्दैन । कुनै देश माथि सैनिक हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन । त्यो नगरे पनि उनीहरु त्यहाँको दलाल सरकार मार्फत् आफ्नो शोषणलाई जीवित राख्न सक्छन् । विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध पछि साम्राज्यवादीहरु नव औपनिवेशिक नीति अपनाउँदै आएका छन् । हाम्रो देशमा एमसीसी अमेरिकाले सीधै लादेको होइन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले जनतामाथि विश्वासघात गरेर मध्ये रातमा एमसीसी पारित गरे । अहिले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदबाट राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक सदनमा फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति र सरकारबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

साम्राज्यवादीहरुले शोषण गर्नका लागि कुनै देशमा सैनिक हस्तक्षेप नगरिकनै शोषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक सामरिक शैक्षिक जस्ता क्षेत्रलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्वव्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन विकास बैंक, अनतर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन, युनिसेफ, युनेस्को युनाइटेड पिस फेडरेशन, जस्ता सयौं संस्थाहरु निर्माण गरेर अविकसित र अल्पविकसित देशहरुलाई लुटिरहेका छन् । यो नवऔपनिवेशिकरण नीतिका कारण नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरू अत्याधिक शोषणको चपेटामा परिरहेका छन् । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भए पनि साम्राज्यवादी शोषण अन्त भएको छैन । साम्राज्यवादीहरु आफ्नो बजार क्षेत्र अर्को साम्राज्यवादी देशबाट सुरक्षित गर्नका लागि अत्यन्त विध्वंसक हतियार तयार गरेका छन् । लाखौं मानिसको हत्या गरेर भए पनि आफ्नो बजार सुरक्षित राख्न उनीहरु कम्मर कसेका हुन्छन् । लेनिनले साम्राज्यवादको आधारको बारेमा ठीक भन्नु भएको छ, “जुन अवस्थामा सबै भन्दा ठूलो पुँजीवादी शक्तिहरुको बीचमा पृथ्वीका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको भागबण्डा पूरा भइसकेको होस् ।” त्यो भागवण्डामा आफू कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर युद्धमा होमिन्छन् । यो अन्तर साम्राज्यवादी युद्धका कारण विश्वयुद्ध हुने र ठूलो मानवीय क्षति हुने गरेको छ भने उत्पीडित देशहरू आफ्नो गुमेको सार्वभौमिकता फिर्ता ल्याउन लाखौं नागरिकहरुले बलिदान दिनु परिरहेको छ ।

कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको कार्यभार

अहिले विश्वव्यापीरुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि धक्का लागेको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा छ । खास गरेर रुसमा सन् १९५६ को विसौं पार्टी कांग्रेसले समाजवादी बाटो परित्याग गरेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट शुरु भएको थियो । सन् १९७६मा कमरेड माओ–त्सेतुङको निधनपछि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी देङ सियाओ पिङको गुटले सत्ता हत्यायो । चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो यी दुई परिघटनामा रुसी तथा चिनियाँ क्रान्तिकारीहरु धेरै कमजोर देखा परे । यसरी कमजोर देखा पर्नुका पछाडि समाजवाद स्थापना भएको विश्वको पहिलो घटना भएकाले पनि पार्टीभित्रबाटै पुँजीवाद जन्मन्छ भन्ने शायद क्रान्तिकारीहरुलाई हेक्का भएन । रुस चीन मात्र होइन, त्यहाँको समाजवादी व्यवस्था विघटनपछि विश्वभरी कम्युनिस्टहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन् ।

चीन समर्थक पार्टीहरु चीन कोरिया लगायतका देशमा समाजवाद कायम छ भन्छन् भने सच्चा माक्सएवादी लेनिनवादीहरु दुनियाँमा एउटा पनि देशमा समाजवाद कायम नरहेको घोषणा गरिससकेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई खाली बाहिरबाट होइन, भित्रैका पुँजीवादी तत्वहरुले पुँजीवादतर्फ लैजाने गर्दै आएको दुःख इतिहास हाम्रो अगाडि छ । त्यसले गर्दा हरेक देशमा संशोधनवादी पार्टीसित क्रान्तिकारीहरु विद्रोह गरिरहेका छन् । नेकपा मसाल भित्रको विद्रोह पनि त्यही परिघटनाको एउटा अंग हो । अहिले विद्रोही क्रान्तिकारीहरु नेकपा समन्वय समिति हुँदै विशेष महाधिवेशन गर्न गईरहेका छन् । क‍ मोहन विक्रम सिंहले अत्यन्त मिहिन प्रकारको संशोधनवादी नीति पार्टीमा ल्याएपछि यो स्थिति उत्पन्न भयो । त्यसप्रकारका क्रान्तिकारीहरु माओवादी केन्द्र, एमाले लगायतका “कम्युनिष्ट पार्टीहरु” मा पनि रहेका छन् । ढिलो चाँडो उनीहरु त्यहाँबाट विद्रोह गर्नुपर्छ । देशमा छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरु एकीकरण र ध्रुवीकरण हुँदै जानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो दिशामा सकारात्मक प्रयास भइरहेका छन् । भारतमा पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको पुनर्गठनका लागि गरिएका प्रयासहरु देखेर हामीलाई धेरै खुशी लाग्ने गर्छ । कैयौं पार्टीहरु मिलेर एकता हुन्छ, फुट हुन्छ । तर क्रान्तिकारी शक्तिहरु अगाडि बढिरहेको पाउँछौं । भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लक्ष्यहरु एउटै छन् । त्यो हो देशीय सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तथा नवऔपनिवेशिकरण विरुद्ध संघर्ष, सर्वहारावर्गको राज्य स्थापना र जनताको मुक्ति । त्यसकारण हाम्रा अनुभवहरुको साटासाट, एक अर्कोको बीचमा सहयोग तथा आपसी विश्वासको वातावरणलाई विकसित गर्न सकेमा त्यो राम्रो हुनेछ । त्यो कार्य निश्चित रुपले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादमा आधारित हुनेछ । 

भारत मात्र होइन, हामी दक्षिण एशियाली देशहरुका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु कुनै न कुने मंच बनाउनुले पनि एक अर्कामा निकटता बढाउने छ । तर त्यसो गर्दा हामी यो पनि भन्न चाहन्छौं कि उग्र “वामपन्थी” अवसरवाद, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, अराजकतावाद, संकीर्णवाद तथा जडसुत्रवादबाट हामी जोगिनु पर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद मात्रै घातक होइन उग्र“वामपन्थी” अराजकतावाद पनि क्रान्तिका लागि त्यतिकै घातक छ ।

हरेक देशका परिस्थितिहरु बेग्ला बेग्लै छन् । बेग्ला बेग्लै परिस्थितिका आधारमा हरेक देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले माक्र्सवाद लेनिनवाद माओ–त्सेतुङ विचारधारालाई आफ्ना आफ्ना देशमा रचनात्मक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । भारत, नेपाल, बंगलादेश पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा आफ्नै देशको अवस्था अनुसार कार्यनीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्छ । क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन दुई वटा शक्तिहरुसित लड्नुपर्ने अवस्था छ –एउटा अमेरिकी सहित विश्व साम्राज्यवाद र अर्को घरेलु सामन्त, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद । नेपालको हकमा भारतीय विस्तारवाद पनि क्रान्तिको बाधक शक्ति हो । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै उत्पीडित राष्ट्र र जनताको दुश्मन शक्ति बनेर उभिएको छ । विश्वभरी नै उसले विभिन्न नाममा नरसंहार गरिरहेको छ । एउटा एउटा देशका क्रान्तिकारीहरुले साम्राज्यवादको विरोध गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि भरपर्दो, विश्वासिलो, सक्षम र सही क्रान्तिकारी सोंच भएको नेतृत्व सहितको मंच आजको आवश्यकता हो । जति जति विश्व साम्राज्यवाद कमजोर हुन्छ, त्यति नै देशीय प्रतिक्रियावादीहरु पनि कमजोर हुनेछन् । सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक रुपले समेत बलियो बनाउँदै मजदुर किसानमा आधारित बलियो संगठन निर्माण तथा वर्गसंघर्षलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

लेखक नेकपा(मसाल) विशेष महाधिवेशन समितिको सँयोजक हुनुहुन्छ।