काठमाडौं । नेपाली शोषित–उत्पीडित श्रमजीवी जनताको दुःखको कारण सामन्ती, दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको चुनावमा भाग लिनु भनेको ती जनताको दुःख र शोषण–उत्पीडनलाई अझ बढी हुर्काउनु हो । आसन्न २०७९ मंसीर ४ गते हुने भनिएको चुनाव नेपाली जनताका लागि एउटा आतङक बनेको छ, किनभने शोषक वर्गको दलालले जनताको विचारलाई किनेर उसको विवशतामा पाँच वर्ष रगत पसिना पिउने हो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावले ठुलो विचलन ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । हामीले पनि संसदीय व्यवस्था अन्र्तगत हुने चुनावलाई कार्यनीति नै मानेका छौ । तर यो यस्तो कार्यनीति हो जसको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूले रणनीतिकै बलि चढाएका छन् । शोषित–उत्पीडित सर्वहारा वर्ग भनिएका पार्टी पूँजीवादी पार्टीमा बदलिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केशरजङ्ग रायमाझी, तुलसीलाल आमात्य, मनमोहन अधिकारी, नारायणमान विजुक्छे, मदन भण्डारी, पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वका पार्टीहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ । यी सबैले कार्यनीतिका नाममा चुनावमा भाग लिएका थिए तर उनीहरूले कार्यनीति भनेपनि मूलतः संसदीय व्यवस्थालाई रणनीति बनाईका छन् । केही अपवाद बाहेक धेरै जसो कार्यनीतिक उपयोगहरू संसदीय व्यवस्था बलियो पार्ने हतियार बनेका छन् ।

त्यसकारण हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढन दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चुनाव बहिस्कार\ अवज्ञा गर्ने  छौँ । ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणका आधारमा संसदीय चुनाव उपयोग र बहिस्कारमा सफल हुनुभएका लेनिन र स्तालिनले भन्नुभएको छ‘हामी किन चुनावमा भाग लिन अस्वीकार गर्छौ रु किनभने हामीले चुनावमा भाग लिदा डुमा -सँसद -माथि नजानिंदो ढङ्गले जनतामाझ रहेको विश्वासलाई पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने हुन्छ र परिणामस्वरूप यो हास्यास्पद लोकप्रिय जनप्रतिनिधित्व विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्षको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउनेछौँ ।त्यसरी नै स्तालिन भन्नुहुन्छ ‘चुनावमा भाग लिने कार्यनीतिले नजानिदो ढङ्गले प्रतिक्रियावादी डुमालाई बलियो बनाउने, क्रान्तिकारी जनभावनालाई कमजोर पार्ने, क्रान्तिकारी जनचेतनालाई धमिल्याउने, कुनै पनि क्रान्तिकारी सङ्गठन बनाउन असमर्थ बनाउने, सामाजिक जीवनको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्दछ ।त्यसकारण सामाजिक जनवादी पार्टीले यसको अवज्ञा गर्नुपरेको छ ।

आजको ठोस परिस्थितिलाई विचार गर्दा लेनिन र स्तालिनका यहाँ उद्धृत भनाइहरू हाम्रै जीवनका अभिव्यक्तिहरू रहेको महसुस हुन्छ । हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था राष्ट्रघाती सन्धी–सम्झौता, वाइड वडि जहाजमाभएको भ्रष्टाचार,सेक्युरिटी प्रेसमा भएको कमिसनखोरी, सुनकान्ड, ओम्नी कान्ड, वतास कान्ड, एनसेलका लागि करमिनाहा, निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा राज्यको मौनता, निरन्तर सरकार परिवर्तन, महङ्गी र कालो बजारी, वित्तियसुदखोरी र मिटरव्याजले डुङडुङति गन्हाएको छ । समग्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका समस्याले देशआक्रान्त बनेको छ । यस्तो बेला यही संसदीय व्यवस्थामा भाग लिनु भनेको जनताको चेतनाभन्दा क्रान्तिकारीहरूकोचेतनापछि पर्नु हो । त्यसकारण  चार वामपन्थि पार्टीले यसको अवज्ञा÷बहिस्कार गर्ने जनाएका छन।

आर्थिक हिसावले बिचार गर्दा सय जना दलालहरूले बैङ्क सन्चितिको ७० प्रतिशत कब्जा गरेका छन् ।सर्वसाधारणको कुनै पहुच रहेको छैन । करिब ८५ प्रतिशत जनताको हातमा ४ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । हिजोका जमिन्दारहरू आज दलाल पूजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् । किसानहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बिक्रीभएका छन् । जनताले दैनन्दिन उपभोग गर्ने बजारको सामान मात्र महँगो छैन, संसदीय चुनावसमेत अत्यन्त महँगोछ । वास्तविक अर्थमा नेपालको संसदीय राजनीति जनताको सेवा गर्ने परोपकारी पेशा होइन, मुठीभर केही माफियाका लागि सर्वाधिक मुनाफायुक्त व्यापार बनेको छ । मिटरब्याज, बैङ्क, सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत जनताको जमिन दलाल पूँजीपतिहरूको हातमा केन्द्रित भइरहेको छ ।संसदवादी राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा विचार, सिद्धान्त, नीति र आदर्शको स्थान दलाली, घूसखोरी, बेइमानी र छलकपटले लिएको छ । अवसरवाद यति हाबी रहेको छ कि समाजवादी कम्युनिस्ट नामधारी पूँजीवादका चाटुकार संसदवादीहरू, दलाल पूँजीवादी काङ्ग्रेस, सामन्तवादी राप्रपाका बीच जनताको आँखामा कुनै भिन्नता नदेखिनेभैसकेको छ । 

संसदवादी नेताहरूमा अवसरवाद, धोकाधडी, चोरी चाकारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीर नोकरशाहका आदर्श दिनचर्या भएका छन् । संसदवादी पार्टीको सिद्धान्तले राष्ट्र र जनताका विरुद्ध राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र दलाल पूँजीवादी सत्ता र त्यसको नीतिभित्र बन्ने सरकार नै हो । चुनाव जित्ने र सत्तामा जाने प्रलोभनमा राजनीतिक सिन्डिकेटका व्यापारीहरूले अकूत मुनाफासहित राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयकमार्फत जन्मको आधारमा नागरिकता र विदेशी महिलालाई विवाहको भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् । चीन, भारतजस्ता छिमेकी देशहरूका बीचमा रहेको नेपालले अमेरिकाजस्तो देशलाई सैन्य अखडा निर्माण गर्ने अवसर दिन एमसीसी पारित गरेको छ । आईपीएससँगको आबद्धता सुनिश्चित गरिएको छ । एसपीपीसँगको सहकार्यमार्फत राष्ट्रघाती कामहरू भएका छन् । त्यस्तै गरी नेपालमा लगानी भित्र्याउने नाममा प्राकृतिक सम्पदाहरूको बेचबिखन गरिएको छ । अरूण–तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायत देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने जलस्रोतहरू भारतीय नियन्त्रण रहने गरेर सहमति गरिएको छ ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रण कायम छ । जनताका लागि न्यायप्रणाली ध्यस्त बनाइएको छ ।

देशको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक विकृतिको विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञ, देशभक्तहरूलाई गिरफ्तार गर्न,जेलमा हाल्न अनेक प्रकारका जनविरोधी कानुनहरू बनाइएको छ । सरकारमा बसिरहन राजनीतिक नैतिकताका सबै बन्धनहरू छिनालेर सिन्डिकेट निर्माण गरिएको छ । अप्राकुतिक चुनावि तालमेल र गठबन्धन गरिएको छ राष्ट्रघाती कामहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिएको छ । जनविरोधी नीतिमा तीव्रता दिइएको छ ।संसदीय निर्वाचनपछिको देशको भविष्य कस्तो रहला भन्ने तथ्य विगतको इतिहास र वर्तमानको यथार्थको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा जस्तै सबै संसद्वादी पार्टी र तिनका नेताहरूले जनताको आवश्यकताअनुसार देशमा शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता, सुरक्षा, सुशासन, न्यायिक समानता, समाजवादका नाराहरू जनतासमक्ष पस्कनेछन्। जनताका लागि ती सबै झूटका पुलिन्दाबाहेक केही हुने छैनन् । संसदीय चुनावबाट नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखिएन । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सदस्य पुर्‍याउन चुनावमा जानुपूर्व नै पार्टीहरूका बीचमा राजनीतिक  सिन्डिकेट बनाइनु आफैँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको निषेध गर्ने राजनीतिक निरङ्कुशता हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनका लागि सिन्डिकेट भित्रका पार्टीहरूकै बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कुनै पनि पार्टीको  स्पष्ट बहुमत नै आए पनि दुईतिहाइ बहुमत आउन असम्भव हुनेछ । कुनै पार्टीले शतप्रतिशत नै विजय हासिल गरे पनि संसदिय निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहनेछ । 

यही अस्थिरताको जगमा चुनावपछि बन्ने सरकारबाट ठूला–ठूला राष्ट्रघाती, जनविरोधी र निरङ्कुश कामहरू हुँदै जानेछन् । देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, मानव बेचबिखन, युवा पलायन, वेश्यावृत्ति, लागूपदार्थको व्यापारजस्ता सामाजिक समस्याहरूमा तीव्रता आउनेछ ।  एकातिर एकाधिकार पूँजीपति बर्गको दलाली गर्ने दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा देशको सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै जानेछ भने अर्कोतिर देशका साना तथा ठूला किसानहरू आफ्नो घरजमिनबेच्न विवश हुनेछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको व्यापारीकण, जीविका चलाउन गरिने साना व्यवसाय, वैदेशिकरोजगारीमा जान लाग्ने खर्चजस्ता मानिसका दैनन्दिन आवश्यकताको आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामै तमाम मानिसकोसम्पत्ति भूमाफिया, दलाल पूँजीपति, बैङ्क, वित्तीय संस्था र वित्तीय कारोबारीहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै जानेछ । यसलेदेशको शासन प्रणाली पङ्गु मात्र हुनेछैन, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नहरू खडा हुनेछन् ।यस्तो राजनीतिक विकराल अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि उसका लागि यो असम्भवहुनेछ । किनभने यो संसदीय सत्ता र सरकार पराधीन, अनैतिक र व्यापारिक लेनदेनबाट अनुबन्धित छ । संसदवादीचुनावबाट समस्या मात्र पैदा हुने भएका कारण हामीले संसदीय चुनावको बहिष्कार–अवज्ञा गर्न अपिल गरेका छन ।

हामी संसदीयव्यवस्थाको अवज्ञा तथा बहिष्कार मात्र गर्दैनौँ, यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी आमश्रमजीवी एवम् उत्पीडित नेपालीजनताको हित गर्ने नयाँजनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि अगाडि बढ्न अपिल पनि गर्दछौँ ।अन्ततः हामी संसदीय चुनावमा भाग लिइ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसललाई बलियोबनाउन, क्रान्तिकारी जनभावनालाई कमजोर पार्न, क्रान्तिकारी जनचेतनालाई धमिल्याउन, क्रान्तिकारी सङ्गठननिर्माणका लागि असमर्थता ल्याउन र सामाजिक जीवनको विकासलाई अवरुद्ध पार्न सक्तैनौँ । हामि ४ पार्टीले आआफ्नो केन्द्रीय समितिमा आगामि निर्वाचनलाई बहिष्कार÷अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका छौँ । अतः आम नेपालीजनतामा बहिष्कार÷अवज्ञाको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति  सहितका पार्टीले सयुक्त विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेका छन।