काठमाडौं । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनौट गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताएका छन् । 

सो कार्यदलको सदस्यहरुमा क्रमश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सदस्य रहने छन् । कार्यदलले उपयुक्त जग्गा छनौट गर्ने निर्णय गरेपश्चात विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाइने  खनाले जनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारले अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने भएको छ । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा, ५० लाखसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने र  उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय भएको खनालले बताएका छन् ।  

बैठकले खस्किएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने उद्देश्यका साथ पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्नुपूर्व राख्नुपर्ने धरौटी रकमलाई घटाउने र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्ने योजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गरिएको छ । कूल १ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको उक्त ताल निर्माण योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । 

धादिङ जिल्लाको रुबी भ्यालीलाई पनि प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गरी एकीकृत विकास परियोजना अन्तरगत काम अघि बढाइने  भएको छ ।  

राज्यले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको जुनसुकै खेलमा स्वर्ण पदक पाउने खेलाडिलाई प्रदेश सरकारले सम्मान तथा प्रोत्साहन भक्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि तोकिएका खेलहरुमा मात्रै स्वर्ण पदक पाउनेले प्रदेश सरकारको तर्फबाट भत्ता पाउँदै आएका थिए ।