काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका ८२ जना जनप्रतिनिधिले   स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना तोकेको छ । यसरी जरिवानामा पर्नेहरूमा २६ जना नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र ५६ जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रहेका छन् ।

नगरपालिकातर्फ रूकुमको आठबीसकोटका प्रमुख रवि केसी र उपप्रमुख धनकुमारी शाही छन् । यस्तै सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकी र उपप्रमुख पुरुषोत्तम आचार्य, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका प्रमुख श्ववर्णकुमार बुढा र उपप्रमुख छिरिङ टोल्मा महत, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका प्रमुख जनचन्द्र रोकाय, उपप्रमुख देवी घर्ती, चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख राजुसिंह कठायत र उपप्रमुख रामदेवी खड्का तथा छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका प्रमुख विष्णुकुमार भाम र उपप्रमुख ऐश्वर्या मल्ल जरिवानामा परेका छन् ।

त्यसैगरी कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका प्रमुख कमलबहादुर शाही, उपप्रमुख गणेशबहादुर शाही, तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्याय, उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाही, रास्कोट नगरपालिका धर्मराज शाही, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटका डम्मरबहादुर रावत, आठबीस नगरपालिका दैलेखका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवाल, उपप्रमुख कल्पनाकुमारी थापा, दुल्लू नगरपालिका उपप्रमुख विना कार्की, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्त पुन र उप्रमुख मैना विक, पञ्चपुरी नगरपालिका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र उपप्रमख निलकण्ठ खनाललाई पनि आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो ।

कर्णालीका ५६ जना गाउँपालिका प्रतिनिधिले पनि खर्च विवरण नबुझाएका कारण जरिवानामा परेका छन् । जरिवाना पर्नेहरूमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश भारी, कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकी, उपाध्यक्ष लालबहादुर रावत, सिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष भरत गिरी, उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेत, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावत, उपाध्यक्ष सीता खड्का छन् ।

यस्तै डोल्पाको छार्काताङसोङ अध्यक्ष सोनाम गुरुङ, उपाध्यक्ष कर्म ढुण्डुप गुरुङ, जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिंह रोकाय, उपाध्यक्ष अमरिता बोहोरा, डोल्पोबुद्ध अध्यक्ष कार्मा गुरुङ, उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङ, मुड्केचुला अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही, उपाध्यक्ष दुदा रोकाय, शेफोक्सुण्डो उपाध्यक्ष पेम्मा वाङछेङ गुरुङ पनि जरिवानामा परेका हुन् ।

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका दानबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल, तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढा, पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंगे बोहोरा, उपाध्यक्ष जनमाया रोकाय, सिंजा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सितली रोकाय, हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुर्पना शाही, मुगुको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाही, उपाध्यक्ष सरिता रोकाय, मुगुम कार्मारोङ अध्यक्ष छिरिङ लामा, उपाध्यक्ष छिरिङ पुटी लामा, सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही र उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह, उपाध्यक्ष कर्ण रोकाय, खार्पुनाथ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंह, नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामा, सर्केगाड अध्यक्ष ठानबहादुर रोकाय, उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की, सिमकोट अध्यक्ष विजय भण्डारी, उपाध्यक्ष सुशीला भाम रोकाय, शुभकालिका गाउँपालिका कालिकोट अध्यक्ष गोविन्द्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष धर्मकला शाही, नरहरीनाथ अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष कमलकुमार शाह, पताला अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकाय, उपाध्यक्ष अलैपुरा जैसी, महावै अध्यक्ष खेमबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष दानसिंह सेजुवाल, सान्नि त्रिवेणी अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी र उपाध्यक्ष पार्वती सिंह पनि जरिवानमा परेका जनप्रतिनिधि हुन् ।

 त्यसैगरी शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, उपाध्यक्ष गिता शाही, महावु गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्मा, चिङगाड सुर्खेतका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी, उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकाय, चौकुने सुर्खेतका अध्यक्ष खड्ग विक, उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोलासहित बराहताल गाउँपालिका भिमबहादुर भण्डारी र लक्ष्मी पुन तीन लाख ५० हजार जरिवानामा परेका छन् ।