काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था  भएकाले यो नै उपयुक्त भएको बताएका छन् । 

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्दा पनि चुनावका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरेपछि सांसद पद नरहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्  ।उनले पछिल्ला केही समययता आएर सांसदहरू एकरदुई महिनाको पारिश्रमिकका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने सन्देश बाहिर गएको बताएका छन् ।  संसदलाई नै दाग लगाउने त्यस्ता खालका सन्देश प्रवाह हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ उभिनुपर्ने थापाले बताएका छन् ।

थापाले भने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको विषयमा संसदभित्र र संसदबाहिर पनि चासाको विषय बन्यो । हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । हामीले संविधानका जुन खालको व्यवस्था गरेको छौँ– तीन तहको सरकार, संसद्, त्यसको चुनाव अवधिहरू तोकेका छौँ । त्यसको कार्यकालको सन्दर्भमा ऐनबाट हामीले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यो काम हामीले समयमै गर्न चुक्दा यो खालको स्थिति सिर्जना भएको छ । एक\दुई महिनाको तलबका लागि सांसदहरू मरिहत्ते गरिरहेका भन्ने ढङ्गबाट बाहिर बुझिएको छ, बुझाइएको छ । संसद्को प्रतिष्ठाका लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ । हामी उभिएनौँ भनेदेखि त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ ।’  

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ को प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमाले देखी अन्य साना राजनीतिक दलहरुले पनि  विरोध जनाउदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको नेपालको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।