काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले देशलाई फिजिकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा तीब्र  गतिमा अगाडि बढाउन थालेको भन्दै विभिन्न पाँच वाम दलहरूले संयुक्त संघर्षलाइ झनै पेचिलो र सशक्त रूपले अगाडि बढाउने भएका छन् ।

राष्ट्रियता र जनजीविकाका विविध विषयहरूलाई लिएर विगत लामो समयदेखि संयुक्त संघर्ष अगाडि बढाइरहेका पाँच वाम दलहरूले देउवा सरकारको राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध २०७९ भदौ २६ गते काठमाडौंमा विरोध जुलुस तथा सभा गर्ने लागेका हुन् । बहुसंख्यक वास्तविक नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने गरी राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने, राष्ट्रपतिको समेत अपमान गर्ने, राष्ट्रहितलाई खुल्लम खुल्ला तिलाञ्जलि दिने, सहिदहरुको बलिदानको अपमान गर्ने काम वर्तमान संसद्ले गरिरहेको भन्दै पाँच वाम दलले देशको स्वाधीनताको रक्षार्थ सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी ) का स्थायी समिति सदस्य सिपि गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका सँयोजक नारायण शर्माको संयुक्त हस्ताक्षरमा २०७९ भदौ २० गते जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आह्वान गरिएको छ । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“ सार्वभौम भनिएको संसद्लाई विदेशी स्वार्थको हित गर्ने अखडामा परिणत गर्ने र त्यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यासको संज्ञा दिएर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्दै विदेशीको खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय प्रभुत्ववादको आशीर्वादमा शासन चलाउने दास मनोवृत्ति र दुष्प्रवृत्तिले गर्दा संसद्ले देशको स्वाधीनतालाई नै गम्भीर खतरामा पार्ने घातक र राष्ट्रहित विपरीतको एम.सी.सी. सम्झौता व्यापक जनविरोधका बाबजुद केही महिना पहिला पारित गर्यो । यता, पछिल्लो समयमा बाह्य जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढाउने पुस्तौं पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पनि पारित गर्न यतिबेला जोडतोडले संसद लागिरहेको छ ।

यसरी देशलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने बाटो खोलिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितलाई खुलमखुला तिलाञ्जलि दिने र रक्षा गर्न नसक्ने र नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि चलाएका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरूको उच्च जनादेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने तथा अमर शहीदहरूको घोर अपमान गर्ने काम संसद्ले गरिरहेको छ । यस्तो संसद्ले न नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा र गरिमा नै कायम राख्न सक्दछ । कदापि सक्तैन भन्ने निचोडमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा र विकासका निमित्त संयुक्तरुपमा सङ्घर्षरत हामी पाँच वामशक्तिहरु पुगेका छौं ।संसद्लाई

अतः यस्तो गम्भीरतम् स्थितिमा के तराई, के पहाड, के हिमाल सबै क्षेत्रका आम नेपाली जनता मजदूर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख सबै तह र तप्काका जनसमुदायमा आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रता र जनतान्त्रिक अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वत्व, अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि एकजुट भएर देशको स्वाधीनता र आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको औंल्याउन चाहन्छौं र सङ्घर्षको मैदानमा सचेत र एकताबद्ध किसिमले खडा हुन सर्वशक्तिमान जनतामा हामी हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौं ।

बाह्य शक्तिको अवाञ्छित स्वार्थको आडमा देशमा उत्पन्न गराइएको आजको यो गम्भीरतम् र संवेदनशील स्थितिमा देश र जनताको हितमा आफूलाई क्रियाशील ठान्ने सबै निष्ठावान् देशभक्त, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, तथा कम्युनिस्ट शक्ति, समूह एवम् सत्यनिष्ठ व्यक्तिहरुलाई समेत हामी सङ्कीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई त्यागेर देश र जनतलाई जोगाउने र शतत् रक्षा गर्ने आन्दोलनलाई एकताबद्ध र सशक्त तुल्याउन अग्रसर हुन र पहल गर्न पनि जोडदाररुपमा विशेष आग्रह गर्दछौं ।यस सन्दर्भमा हामी पाँच वामशक्तिले आगामी भदौ २६ गते काठमाडौंमा विरोध जुलुस तथा सभा गर्ने निर्णय गरेका छौं र यसमा सहभागी भई सफल पार्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं भनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।”