काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको हिम बाढी तथा पछिल्लो अविरल वर्षाका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिपछि ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत घिसिङले विपद्का कारण विद्युत्, सडकलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले तत्कालको सङ्कटसँगै आगामी दिनको ऊर्जा सुरक्षा र विकास यात्रामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका हुन् ।

विशेषगरी त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचना र सडक पूर्वाधारमा भएको क्षति गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्ले यहाँका जलविद्युत् आयोजना तथा लगानी सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार यस अवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । घिसिङले विपद्का कारण आफ्नो घर, थातथलो र सम्पत्ति गुमाउने अवस्थामा पुगेका नागरिकका लागि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जाडो मौसम नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई असुरक्षित र कष्टपूर्ण अवस्थामा राखेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ । विस्थापित नागरिकका लागि सुरक्षित आवास, राहत र पुनःस्थापनाको ठोस व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताएका छन् । उनले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने, क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

घिसिङले त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका विद्युत् प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको बताएका छन् । आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने भन्दै तत्काल पुनःस्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भन्ने घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विद्युत् आपूर्ति नियमित राख्न आवश्यक पूर्वतयारी, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनको काम अहिलेदेखि नै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । घिसिङले सङ्कटको समयमा स–साना विषयमा अल्झिनुभन्दा देशको ऊर्जा सुरक्षा, प्रभावित नागरिकको जीवन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

घिसिङले विपद्पछि तत्काल निम्न काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जसमा विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिग्रस्त विद्युत् तथा सडक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न स्पष्ट कार्ययोजना र आवश्यक सहजीकरण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि विपद्पछिको राज्यको प्रतिक्रिया, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन सकिने घिसिङको भनाइ छ ।