धनगढीको यातायात कार्यालयमा

म एउटा काम लिएर गएको थिएँ,

सोचेको थिएँ

राज्यले सेवा दिन्छ,

म नागरिक हुँ,

मेरो काम गरिदिन्छ।

तर त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो

म नागरिकभन्दा पहिले

एउटा सेवाग्राही रहेछु।

हजारौँ मानिसको भिड थियो,

कोही राज्यसँग माग्न आएका थिएनन्,

सबै आफ्नै पसिनाले कमाएको कमाइबाट

राज्यलाई कर बुझाउन आएका थिए।

तर कर तिर्ने सेवा लिनपनि

घण्टौँ लाइनमा उभिनुपर्ने रहेछ।

घाम, भोक र तिर्खासँगै

खुट्टा दुस्खाएर उभिँई रहदा लाग्थ्यो 

राज्यको मौन आदेश शायद यस्तो छ कि ?

“तिमी जनता हौ,

हामी तिमीले बनाई दिएका सरकार हौँ

तर सेवा लिनुअघि

तिमीले आफ्नो समय, पसिना र धैर्य

सबै बुझाउनुपर्छ।”

पानी ?

बस्ने ठाउँ ?

त्यो त शायद

सुशासनको पाठ्यक्रममा मात्र रहेनछ।

भित्तामा भने लेखिएको हुनेछ

E-Governance, Digital Government, Paperless Governmen

मनमनै हाँसेँ

यदि शासन साँच्चै सरकार डिजिटल भएको भए

सायद नागरिकको शरीर

लाइनमा उभिएर

पासवर्ड बन्नुपर्ने थिएन।

सबै काम सहज भयो भने

“सहजीकरण”का नाममा

सेवाग्राही चुस्नेहरूको

रोजगारी कसरी चल्ला ?

अनावश्यक संरचना खारेज गरेर

त्यहाँको जनशक्ति यता ल्याउन सकिन्छ,

सवारीको प्रकृतिअनुसार कार्यालय छुट्याउन सकिन्छ,

भीडअनुसार कार्यालय थप्न सकिन्छ।

स्रोत छैन भन्ने बहाना पनि छैन,

जनशक्ति छैन भन्ने कुरा पनि होइन।

सायद समस्या अर्को छ

सेवा धेरै सहज भयो भने

जनता आफूलाई नागरिक ठान्न थाल्नेछन्,

अधिकार खोज्नेछन्,

प्रश्न गर्नेछन्,

जवाफ माग्नेछन्।

त्यो दिन

म पनि त्यही भिडको

एउटा सामान्य सदस्य थिएँ।

कसैको निधारमा पसिना थियो,

कसैको पेट खाली थियो,

कसैको खुट्टा दुखेको थियो,

तर सबैको आँखामा एउटै प्रश्न?

“हाम्रो काम कहिले हुन्छ ?”

कामको बोझले थाकेका

केही ईमान्दार कर्मचारीको आवाज 

सुनीन गाह्रो

व्यवहारले बत्तमिज लाग्ने केही आवाज मिश्रित 

काउन्टरको आदेश

“यता होइन, उता जानुस्”

हामी उता जान्थ्यौँ।

साँझ परेपछि

हतार–हतार घर फर्किएँ।

शरीर थाकेको थियो,

तर मनमा एउटा प्रश्न बाँकी थियो

“जनताका लागि सरकार हो

कि सरकारका लागि जनता ?”

सायद एक वर्षपछि

फेरि यही दिन आउनेछ,

फेरि यही भिड हुनेछ,

फेरि यही लाइन हुनेछ।

र म फेरि सोच्नेछु

सुशासनको असली परीक्षा

ठूला भाषणमा होइन,

तिर्खाएको सेवाग्राहीलाई

एक गिलास पानी दिने

त्यो सानो व्यवहारमा हुन्छ।

राज्यको असली अनुहार

सिंहदरबारका नारामा होइन,

जनता लाइनमा उभिएको

त्यही काउन्टरमा देखिन्छ।

किनकि,

सरकार जनतामाथि बसेको सिंहासन होइन,

जनताको काँधमा उभिएको जिम्मेवारी हो।

तर आजको धनगढीले

मलाई यही व्यङ्ग्य सुनायो

हामीले सरकार बनायौँ,

सरकारले कार्यालय बनायो,

कार्यालयले लाइन बनायो,

अनि आफ्नै बनाएको राज्यसँग

आफ्नै सेवा माग्दै

हामी नागरिकहरू

त्यही लाइनमा उभिइरह्यौँ। 

(धनगढी यातायात कार्यालय भित्र  एउटा सेवाग्राहीको अनुभूतिमा आधारित कविता)