नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ दलहरूको उदय कुनै नौलो घटना होइन। विभिन्न कालखण्डमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दा नयाँ दल र नेतृत्वहरू अगाडि आएका छन्। तर वैज्ञानिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले कुनै राजनीतिक शक्तिको मूल्याङ्कन उसको उमेर, अनुहार, लोकप्रियता वा चुनावी सफलताका आधारमा गर्दैन। उसको वर्गीय चरित्र, आर्थिक कार्यक्रम, राज्यसत्ताप्रतिको दृष्टिकोण र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक शक्तिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर बहसलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ , के यो वास्तवमै परिवर्तनको वाहक शक्ति हो, वा विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाकै नयाँ राजनीतिक अभिव्यक्तिरु

कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा राज्यलाई शासक वर्गको राजनीतिक(यंत्र) साधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल अन्ततः कुनै न कुनै वर्गीय हितको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरोध, सुशासन, पारदर्शिता वा प्रशासनिक सुधारका नाराले मात्र कुनै दलको वास्तविक चरित्र निर्धारण हुँदैन। मुख्य प्रश्न हुन्छ कि उसले कुन वर्गको हितको रक्षा गर्छ र समाजको आधारभूत अन्तर्विरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्छरु

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर उसका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नीतिगत दृष्टिकोण र आर्थिक सोचलाई हेर्दा उसले निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवादी अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै निरंतरता दिएको देखिँन्छ। भूमि सुधार, उत्पादनका साधनमाथिको सामाजिक स्वामित्व, राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण, वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण, विदेशी आर्थिक हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक सशक्तीकरणजस्ता विषयहरू उसको राजनीतिक कार्यक्रमको केन्द्रमा देखिँदैनन्। बरु प्रशासनिक दक्षता, निजी क्षेत्रको विस्तार, लगानी आकर्षण, प्रविधिमैत्री शासन र उद्यमशीलतालाई मुख्य समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ।

लेनिनले आफ्नो प्रसिद्ध कृति साम्राज्यवाद : पुँजीवादको उच्चतम चरणमा साम्राज्यवादलाई एकाधिकार पुँजी र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्व स्थापित भएको पुँजीवादको विकसित अवस्था बताएका छन्। लेनिनका अनुसार जब वित्तीय पुँजीले राष्ट्रिय सीमाहरू नाघेर विश्वका कमजोर राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउन थाल्छ, तब साम्राज्यवादको वास्तविक स्वरूप प्रकट हुन्छ। आजको युगमा साम्राज्यवाद प्रत्येक्ष उपनिवेशवादका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक निर्भरता, वैदेशिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, व्यापारिक असमानता र भूराजनीतिक दबाबका माध्यमबाट सञ्चालन हुने गरेको छ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई हेर्दा उत्पादनभन्दा आयात, उद्योगभन्दा व्यापार, श्रमभन्दा दलाली,आत्मनिर्भरताभन्दा परनिर्भरता र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा आधारित संरचना बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। यही प्रक्रियाबाट दलाल पुँजीवादी वर्गको विकास भएको हो। यो वर्गले राष्ट्रिय उत्पादनको विकासभन्दा विदेशी पुँजी र बजारसँगको सम्बन्धबाट लाभ उठाउँछ। यसलाई व्यवस्थाको आमूल परिवर्तनभन्दा व्यवस्थाको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ।

यही सन्दर्भमा रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई हेर्दा उसले नेपालको परनिर्भर आर्थिक संरचनामाथि मौलिक प्रश्न उठाएको देखिँदैन। विदेशी ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव, व्यापार घाटा, राष्ट्रिय उद्योगको विनाश, कृषि संकट तथा विदेशी पुँजीको बढ्दो प्रभुत्वबारे उसको आलोचना सीमित र सुधारवादी प्रकृतिको देखिन्छ। यसले व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र परिवर्तनभन्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा जोड दिन्छ।

रास्वपाको सामाजिक आधार मुख्यतः शहरी मध्यमवर्ग, निजी व्यवसायिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू र पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्ट मतदाताहरूमा केन्द्रित देखिन्छ।द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको वर्गीय  विश्लेषणअनुसार मध्यमवर्गीय राजनीति प्रायः आमूल परिवर्तनभन्दा सुधारवादी उपायमा विश्वास गर्छ। यसले राज्यको वर्गीय स्वरूपलाई चुनौती दिनुभन्दा यथास्थितिमै राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी नारा र सुशासनको प्रश्न महत्त्वपूर्ण भए पनि यो ब्यबस्थामा भ्रष्टाचार आफैँमा निहित एउटा विशेष रोग आर्थिक–राजनीतिक संरचनाबाट उत्पन्न हुने परिणाम हो। यदि शोषण र असमानताको संरचना यथावत् रहन्छ भने भ्रष्टाचारका स्वरूपहरु बदलिन सक्छन्, तर त्यसको सामाजिक आधार समाप्त हुँदैन। त्यसैले मार्क्सवादी दृष्टिकोणले भ्रष्टाचारविरोधलाई मात्र पर्याप्त समाधान मान्दैनस बरु त्यसलाई जन्माउने वर्गीय संरचनामाथि प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थापछि लागू गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरूले राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई कमजोर बनाए, कृषि क्षेत्रलाई संकटग्रस्त बनायो, व्यापार घाटा बढायो र विदेशी निर्भरतालाई तीव्र बनायो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका संसदीय शक्तिहरूले विभिन्न समयमा यही आर्थिक दिशालाई निरन्तरता दिए। रास्वपाले पनि यस आर्थिक ढाँचाको आधारभूत चरित्रमाथि असहमति जनाएको स्पष्ट देखिँदैन। यही कारणले द्वन्द्वात्मक  दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो शक्ति विद्यमान आर्थिक संरचनाभित्र सुधार खोज्ने यथास्थितिवादी राजनीतिको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा देखापर्छ।

यहाँ राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिने कुरा के हो भने यदि कुनै दलले विदेशी वित्तीय प्रभुत्व, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको प्रभाव, परनिर्भर अर्थतन्त्र र दलाल पुँजीवादी संरचनालाई चुनौती दिँदैन भने वस्तुगत रूपमा ऊ त्यही व्यवस्थाको सीमाभित्र सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणले यस्तै अवस्थालाई प्रभुत्वशाली पुँजीवादी विश्व व्यवस्थासँग अनुकूल राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा हेर्छ।

चितवन महाधिवेशनले संगठन विस्तार, नेतृत्व चयन र आगामी राजनीतिक योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको ऐतिहासिक भूमिका उसको संगठनात्मक आकारले होइन, उसले समाजका आधारभूत अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। नेपालका प्रमुख अन्तर्विरोधहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र बाह्य हस्तक्षेपबीचको अन्तर्विरोध, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र श्रमजीवी जनताबीचको अन्तर्विरोध तथा सामन्तवादी अवशेष र कृषक जनताबीचको अन्तर्विरोध प्रमुख छन्। यी प्रश्नमा रास्वपाले स्पष्ट राष्ट्रिय  स्वाधीन,श्रमजीवीजनताको पक्षमा   वर्गीय पक्षधरता प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।

निष्कर्ष,

चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको संगठनात्मक विस्तारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा रास्वपा विद्यमान दलाल पुँजीवादी संरचनाको विकल्पभन्दा पनि त्यसकै सुधारवादी अभिव्यक्तिका रूपमा देखिन्छ। यसको कार्यक्रमले उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय सत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परनिर्भरता र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्वजस्ता आधारभूत प्रश्नहरूलाई चुनौती दिँदैन। बरु यही व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।त्यसैले वर्गीय विश्लेषणका आधारमा रास्वपालाई मध्यमवर्गीय सुधारवाद, यथास्थितिवादी राजनीति र दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनासँग अनुकूल राजनीतिक शक्तिका प्रतिनिधिका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताको वास्तविक मुक्ति शोषणमूलक सत्तासंरचनाको रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ। उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक नेतृत्व र वैज्ञानिक समाजवादतर्फको अग्रगमनले मात्र नेपाली समाजका गहिरा र गम्भीर  अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्न सक्छ। यही ऐतिहासिक यथार्थलाई बुझ्नु आजको राजनीतिक बहसको मूल प्रश्न हो।