यहि भाद्र १० गते नेपाली समाजका लागि कहिल्यै बिर्सन नसकिने एउटा दुःखद् दिन बनेर आएको छ। चीनतर्फबाट हिउँताल फुटेर भोटेकोशीमा आएको लेदोसहितको भीषण बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनार तथा आसपासका गाउँबस्ती, बजार क्षेत्र, भन्सार कार्यालय, विद्युत् गृह, विद्यालयलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अरबौँ रुपैयाँबराबरका भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् भने जनधनको अपूरणीय क्षति भएको छ।

यस विपत्तिमा हजारौँ सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने हजारौँ नागरिक बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका छन्। नदी किनारका खेतका फाँटहरूको नामोनिसान मेटिएको छ। बजार र बस्तीहरू बगाएर कतिपय स्थान उजाड बनेका छन्। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रको अवस्था झन् भयावह बनेको छ। देशी–विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्रीहरू बेपत्ता भएका छन्। कतिपयको मृत्यु भएको दुःखद् समाचारसमेत आएको छ।रसुवा र नुवाकोटमा ज्यामी काम गर्न अन्य जिल्लाबाट पुगेका सयौँ मजदुरसमेत यस विपत्तिको चपेटामा परेको खबरले झन् पीडा थपेको छ।

प्रकृति बलवान् छ ?प्रकृतिको आफ्नै नियम हुन्छ। संसारको कुनै पनि शक्ति प्रकृतिको गतिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन। प्रकृति आफ्नै गतिमा अघि बढिरहन्छ। त्यसैले प्रकृतिको स्वभाव, भूगोल र जोखिमलाई बुझेर मानव बस्ती तथा विकासका संरचना निर्माण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।मानव समाजले प्रकृति र पर्यावरणमाथि अत्यधिक दोहन गरेका कारण विश्वका कैयौँ मुलुकमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरू आउने गरेका छन्। साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पर्यावरणमाथि खेलवाड गरेका छन्। कार्बन उत्सर्जनका कारण विश्वको पर्यावरण प्रदूषित हुँदै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वको तापक्रम वृद्धिमा देखिएको छ।

तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालको हिउँ पग्लिने, हिमतालहरू विस्तार हुने र कतिपय अवस्थामा ती ताल फुटेर विनाशकारी बाढी आउने जोखिम बढ्दै गएको छ। यसर्थ प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल ‘दैवी प्रकोप’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। यसका पछाडि प्राकृतिक कारणसँगै मानव गतिविधि र वातावरणीय असन्तुलनको भूमिका पनि गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

विकास चाहिन्छ, तर विनाश निम्त्याउने विकास होइन?देश विकासका लागि सडक, पुल, विद्युत्, विद्यालय, अस्पताललगायतका पूर्वाधार आवश्यक छन्। पूर्वाधारबिना विकास सम्भव हुँदैन। तर विकास निर्माण गर्दा भूगोल र प्रकृतिको नियमलाई बेवास्ता गरियो भने त्यही विकास विनाशको कारण बन्न सक्छ।

नेपालमा सडक निर्माणका क्रममा नदी तथा खोलाका किनारलाई अत्यधिक प्रयोग गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। नदीबाट केही मिटर मात्र माथि सडक बनाइएको वा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ भने असामान्य प्राकृतिक विपत्तिले झन् भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले सडक वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भूगर्भविद् तथा सम्बन्धित विज्ञबाट विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण र नक्साङ्कन गरिनुपर्छ। कुन स्थानमा बस्ती बसाउन मिल्छ, कहाँ सडक निर्माण गर्न सुरक्षित हुन्छ र कुन क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील छ भन्ने विषयमा स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्ड आवश्यक छ।

नागरिकलाई पनि नदी, खोला, पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्र वा अन्य असुरक्षित स्थानमा जथाभावी बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।

राज्यको दायित्व कहाँ छ?नागरिक आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि सडक आसपास, बजार तथा नदी किनारमा बस्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।

तर हाम्रो राज्यव्यवस्थामा नागरिकको सुरक्षाभन्दा कर तथा राजस्वलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। नागरिक जहाँ गएर व्यापार–व्यवसाय गरे पनि राज्यले राजस्व उठाउने तर उनीहरूको सुरक्षाबारे पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै जीवन दिएर चुकाउनुपर्ने हुन्छ।नागरिकको सुरक्षा कुनै सरकारको उपकार होइनस यो राज्यको मूल दायित्व हो।

हरेक वर्ष विपत्ति, तर दीर्घकालीन योजना खोइ?नेपालमा बेलाबेलामा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, सुख्खा तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहन्छन्। हरेक पटक विपत्ति आएपछि उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको चर्चा हुन्छ। तर विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन योजना कहाँ छ।यही प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ।

सरकारले जनतालाई कहाँ राख्दा सुरक्षित हुन्छ, सडक कहाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुन्छ, कति पूर्वाधार आवश्यक छ र कुन स्थानमा निर्माण गर्दा भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सडक तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सुरक्षित र व्यवस्थित कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।देशका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरू छन्। नदी, खोला र तिनका किनारमा समेत घरटहरा बनाएर नागरिक बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई केवल डोजर लगाएर हटाउनु समाधान होइन। सुरक्षित वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ।

शासकलाई केही प्रश्न?देशमा सरकार फेरिएका छन्, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्, तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेको छैन?जनताले दुःख भोगिरहँदा सत्तामा रहेकाहरू सुविधासम्पन्न जीवनमा रमाइरहने हो भने राज्य र नागरिकबीचको दूरी झन् बढ्दै जान्छ।जो सत्तामा पुग्छ, उसले आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्नैपर्ने हो ररु शासकलाई आखिर कति सम्पत्ति चाहिन्छरु जनताको करबाट प्राप्त स्रोत र राज्यसत्ताको सुविधा व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बन्नु हुँदैन।भाद्र १० गते खोला किनारमा बस्ने व्यवसायी, मजदुर तथा अन्य नागरिकमाथि जुन प्रकारको बज्रपात भयो, त्यसले कैयौँ परिवार उजाड बनाएको छ। हजारौँको मृत्यु र बेपत्ताको पीडाबीच राज्यले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ।

विपत्तिमा पनि मानवीयता नहराओस्?प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको जीवन मात्र खोस्दैन, उसले वर्षौँको मेहनतले जोडेको सम्पत्ति पनि क्षणभरमै समाप्त पारिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा समाजका सबै सदस्यले पीडितको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झनुपर्ने हुन्छ।तर विपत्तिपछि केही व्यक्तिले बाढीले बगाएका घरायसी सामान तथा मूल्यवान् वस्तुहरू लुटपाट गरेको देखिनु अत्यन्त दुःखद् र लज्जास्पद विषय हो। मृतकका शरीरमा रहेका गहना लुछ्ने, बाढीले बगाएका सामान जफत गर्ने वा पीडितको दुःखमा अवसर खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।विपत्तिमा हराएको सामान भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा राज्यलाई बुझाउनु मानवीय कर्तव्य हो। तर अरूको दुःखमा आफ्नो स्वार्थ खोज्नु अमानवीयता हो।

अब दोषारोपण होइन, दीर्घकालीन समाधान?अब समय केवल कसलाई दोष दिने भन्ने बहसमा बिताउने होइन। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था, उद्योगी–व्यवसायी तथा देश–विदेशमा रहेका नेपाली र सहयोगी मनहरू एकजुट भएर विपत्तिको सामना गर्न आवश्यक छ।जसले जहाँबाट जे सहयोग गर्न सक्छ, मन खोलेर सहयोग गरौँ। उद्धार तथा राहतसँगै भविष्यमा यस्ता विपत्ति दोहोरिँदा क्षति न्यून गर्ने पूर्वतयारीमा पनि उत्तिकै ध्यान दिऔँ।

प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम सधैँ रहन्छ। त्यसैले राज्यले जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, नदी तथा हिमतालको नियमित अध्ययन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।‘अहिलेको विपत्ति टर्‍यो, भोलि जे होला’ भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्छ। विपत्ति आउनुअघि नै तयारी गर्ने सरकार नै जिम्मेवार सरकार हो।मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, बेपत्ताको खोजी तथा घाइतेहरूलाई निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि जोखिमबारे सचेत हुँदै सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने र आवश्यक सावधानी अपनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा,भाद्र १० गतेको यो विपत्ति केवल एउटा प्राकृतिक घटना मात्र होइनस यो हाम्रो विकासको ढाँचा, राज्यको तयारी, नागरिकको चेतना र मानवीय संवेदनामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।प्रकृतिलाई जित्न सकिँदैन, तर प्रकृतिको स्वभाव बुझेर क्षति कम गर्न सकिन्छ। विकास रोक्नु समाधान होइनस सुरक्षित, वैज्ञानिक र प्रकृतिमैत्री विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।यस दुःखद् घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

प्रकृतिको सम्मान गरौँ।

विपत्तिबाट पाठ सिकौँ।

नागरिकको जीवन सुरक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकता बनाऔँ। 

(लेखक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाका पिबिएम हुनुहुन्छ)