काठमाडौँ । गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएकी एक विद्यार्थीलाई सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क पढाउने निर्णयको बचाउ गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा भने सरकारको यस कदमलाई पपुलिस्ट र प्रतिभामाथिको अपमानु भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ।

के छ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा -

शिक्षा मन्त्रालयले २०८२ चैत २८ गते जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको निर्णयअनुसार निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। ५७.५ प्राप्ताङ्क ल्याएर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी उनलाई प्रचलित कानुनले तोकेको कोटाभन्दा बाहिर विशेष छात्रवृत्ति कोटा सिर्जना गरी सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ। अरूको अवसर नखोसिएको सरकारको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश र्‍याङ्क ७ आफैँ तिरेर पढ्दै, र्‍याङ्क ७ हजारलाई छात्रवृत्ति ?

सरकारले आन्दोलनको नाममा सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजेको भन्दै विद्यार्थी र सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। कडा मेहेनत गरेर उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई पाखा लगाउँदै भावनाको भरमा मेडिकल जस्तो संवेदनशील विषयमा सिट बाँड्नु पूर्ण रूपमा गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, कुन ऐन, कुन नियम र कुन कानुन अनुसार यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो? र्‍याङ्क ७ ल्याउनेले पैसा तिरेर (पेइङमा) पढ्नुपर्ने, अनि र्‍याङ्क ७ हजार ल्याउनेलाई चाहिँ विशेष छात्रवृत्ति ?

त्यस्तै अर्का एक प्रयोगकर्ताले यसलाई सरासर अन्यायपूर्ण कदम भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। मान्छेहरू एमबीबीएसमा नाम निकाल्न दुई-तीन वर्षसम्म खट्छन्। घर-खेत बेचेर, ऋण काढेर पढ्न खोजिरहेका हुन्छन्। एउटा आन्दोलनमा गएर घाइते हुँदैमा यस्तो नौटङ्की ? प्रतिभा  को कदर हुनुपर्छ, सहानुभूति र भावनाको होइन, उनको आक्रोश छ।

यस्तै हो भने इन्जिनियरिङ र लोकसेवामा पनि बाँडे भइहाल्यो नि

सरकारको यो कदमलाई लिएर धेरैले यसलाई फेभरेटिजम (नातावादरकृपावाद) को संज्ञा दिएका छन्। जेन-जी सेन्टिमेन्टको नाममा सरकारले सस्तो लोकप्रियता (पपुलिस्ट) कमाउन खोजेको भन्दै एक युवाले व्यङ्ग्य गरेका छन्, यसरी एमबीबीएस मात्र किन ? इन्जिनियरिङ, लोकसेवा सबैमा यस्तै नियम राखे भइहाल्यो नि? सरकारले ल्याएको यो निर्णयको बचाउ गर्नेहरू देख्दा दया लाग्ने भन्दै कतिपयले नेपाली राजनीतिमा जे पनि जायज हुने भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्।

मेरिट (योग्यता) का आधारमा मात्रै प्रवेश पाउनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा जस्तो अति प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आन्दोलनकारीलाई सिट बाँडेपछि, वर्षौंदेखि रातदिन नभनी तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीहरूको मनोबल गिरेको भन्दै सरकारको यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ।