नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सशक्तीकरण कार्यक्रम (सब–प्रोग्राम २) का लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको नीतिमा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समारोहमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वाबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

सम्झौताअनुसार ऋणको ग्रेस अवधि ८ वर्ष र भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि कायम रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ। कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, अन्तर–सरकारी स्रोत परिचालन तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरणमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

समारोहमा सहसचिव डा. धनीराम शर्माले कार्यक्रमले बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै स्थानीय सरकारलाई थप सबल बनाउने बताए। हस्ताक्षरपछिको सम्बोधनमा अर्थ सचिव उपाध्याय र कन्ट्री डाइरेक्टर कुश्वाले नेपाल–एडिबी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र एडिबीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।