सुदूरपश्चिम। कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलिएको भूमिकाबापत नेपालले पाउने लाभांशलाई न्यायोचित रूपमा तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपालको रेडप्लसअन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी धनगढीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा वनजङ्गल जोगाएर उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पहिलो भूमिका आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तकृत समुदायले खेलेकाले प्राप्त हुने लाभांश पनि आदिवासी र सीमान्तकृतलाई न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए।

डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम ((डिजिएम) नेपाल, ग्रामीण पुनःस्थापना नेपालको आयोजनामा भएको कार्यशालमा वनविज्ञ रुपेश कालाखेतीले कार्वन उत्सर्जनका कारण वातावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे प्रकाश पार्दै नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले भने, “नेपालले कार्वन उत्सर्जनका कारण क्षति धेरै व्यहोरि रहेकाले क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त हुन लागेको छ, विश्व बैंकले दुई दिनअघि मात्र पहिलो किस्ताबापत नेपाललाई रु एक अर्ब ३२ करोड लाभांश रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।”

कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जनले हुने जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी वर्षा हुने, भइहालेमा डुबान तथा बाढीपहिरोको जोखिम हुने, भूक्षय हुने, सुक्खा पहिरो जाने, तापक्रम बढ्नेलगायतका समस्या नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको छ । आगलागी, औद्योगिकीकरण फोहरमैला, कृषि पशुपालन, यातायातका साधन, वनविनास तथा भूउपयोगका गतिविधिले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्याइरहेको छ ।