भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंसबाट सरकारका सबै अङ्ग क्षतविक्षत भएका छन् । साथसाथै यसभन्दा पहिलेका आन्दोलनहरूमा सुरक्षित रहिआएको निजी क्षेत्र पनि विध्वंसको चपेटामा परेको छ । सम्भवतः यही कारणले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पटकपटक अन्तरिम सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न प्रयासरत रहेको दोहोर्‍याउने गरेका हुन् ।

खनाल अर्थमन्त्री भएपछि गरिएका केही नीतिगत सुधारमा उनको निजी क्षेत्रप्रतिको सदाशय झल्किएको पनि छ । तर, यसबीच गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका नाममा भएका विध्वंसमा सङलग्नहरूमाथि माथि कारबाही नगर्न प्रहरीलाई दिएको निर्देशनपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग झस्केको छ । अराजकताको भार निजी क्षेत्रलाई बढी गह्रुंगो जो हुन्छ ।

हालै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमसका अध्यक्षहरूले अर्थमन्त्रीसँग अराजकताको अन्त्यका लागि माग गर्नुको कारण पनि यही हुनुपर्छ । उनीहरूले जेन-जीका नाममा भएको प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा गरिएका तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार  तोडफोड, लुटपाट, आगजनीजस्ता अपराधमा संलग्नहरूको खोजतलास गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरिएन भने व्यावसायिक क्षेत्र थप हतोत्साही हुनेछ । उद्यमी व्यवसायीले कानुनसम्मत व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन पनि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

सरकारविरुद्धको आक्रोश यसरी नियोजितरूपमा निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीविरुद्ध प्रकट र प्रयोग हुनु गम्भीर रहस्यको विषय हो । यो आपराधिक हर्कतको रहस्य सम्भवतः कहिल्यै उजागर नहुनसक्छ । तर, त्यसमा संलग्नहरूलाई जोगाउन सरकार लागेको हो भने त्यो नेपालकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।

लगानीको सुरक्षा नहुने र व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी आवासमा समेत लुटपाट, आगजनी तथा तोडफोड गर्दैगरेको अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारले नै रोक्ने हो भने कसैले पनि थप लगानी गर्दैन । त्यस्तो मुलुकबाट आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्ति कसैले सुरक्षित स्थानमा सार्न चाह्यो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

जेन-जी आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनसक्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरिसकेको छ । प्रमुख रोजगारदाताहरूमाथि भएको आक्रमणले यसै पनि हजारौंको रोगजारी धरापमा परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाउँदा राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

यसैले सरकारले कसैको क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अपराधीहरूको संरक्षण नगरोस् । न्यायिक आयोगले समेत फौजदारी कसुरमा कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन पर्खन नपर्ने स्पष्ट पारिसकेकाले प्रमाण भेटिएका अभियुक्तलाई पक्रेर न्यायालयमा उभ्याउन प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले रोक्नु भएन । विधिको शासनको प्रत्याभूत हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जग यसै बस्नेछ ।