काठमाडौं ।  यहि पौष ३ (डिसेम्बर १८) गते चीनको बेइजिङमा आयोजित भारत र चीनको २३ औं द्विपक्षीय बैठकले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिलाई भारतले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ ।

भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज नगरी नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छैनन् । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु मानिन्छ । त्यसमा पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘मानसरोवर’ यात्रा नेपाली स्वामित्वमा रहेको लिपुलेकको भूमि प्रयोग नगरी जाने अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो छैन । भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ ।

नेपाली सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी पुस ३ मा चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकको उल्लेख नगरी उक्त भूमि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा निरन्तर संघर्ष गर्दैै आएको पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले त्यो सहमतिको खारेजीको माग गर्दै मशाल जुलुस र सडक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।  चीन र भारतले गरेको लिपुलेक सम्झौता नेपाली सार्वभौमिकतामाथि गरिएको हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । यहि माघको ५ गते साँझमा मशाल जुलुस निकाल्ने र ६ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भोली दिउँसो १२ बजे शान्तिबाटिकाबाट जुलुस र दिउसो १ बजे जनबहाल चोकमा सभा हुने सो पार्टीले जनाएकोछ ।