काठमाडौं । जडितक्षमता ९०० मेगावाट हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन लामो समयदेखि कठिनाइ भोग्दै आएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद थप गर्न लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लगानी जुटाउन दिएको अन्तिम म्याद सकिन लाग्दा जीएमआरले म्याद थप गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको हो । 

२०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले विगतमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय नथप्न निर्देशन दिएको थियो । सोही वर्ष वैशाख २४ बाट हिसाब गर्दा जीएमआरले पाएको म्याद यही माघ ४ गते सकिँदै छ । तर, कम्पनीले हालसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन । 

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिन लागेको भन्दै समय थप गरिदिन जीएमआरले बोर्डमा पत्र पठाएको जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदाको मितिदेखि पूर्ण पाठ आएको दिनबीच करीब २ महीना अन्तर रहेको भन्दै जीएमआरले उक्त अन्तरबीचको समय पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पाउनुपर्ने भन्दै बोर्डलाई पत्र पठाएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘जीएमआरले पठाएको अनुरोधसहितको पत्रको जवाफमा बोर्डले समय थप गर्न नसकिने जवाफी पत्र पठाएको छ । मागअनुसार समय थप गर्ने भए मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्चले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको पाइँदा र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताविपरीत हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अनवरत म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिएको बताएको छ । फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक उक्त प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनू र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नूरगराउनू ।’

लामो समयसम्म लगानी जुटाउन पटक–पटक थपिएको समयमा पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समय थप्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लोपटक सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारकर्मीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले १७ कात्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो ।

जीएमआरले सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो । तर, उसले आयोजना विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन । आयोजनाको लागत १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जीएमआरले गत भदौमा भारतीय सरकारी संस्था एसजेभीएन लिमिटेड र इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (आईआरईडीए) लाई निश्चित इक्विटी शेयर बेचेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि डेढ दशकसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र आईआरईडीए लाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको थियो । अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी छ । कम्पनीको २७ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताको शर्तअनुसार निस्शुल्क पाइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले १२ नोभेम्बरमा ६५ अर्ब भारू (नेपाली रुपैयाँमा १ खर्ब ४ अर्ब) सम्म ऋण दिने आशयपत्र (एलओआई) जीएमआरलाई दिइसकेको छ । यसैगरी, भारतको ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी पावर फाइनान्स कर्पोरेशन (पीएफसी)ले सोही रकम बराबर ऋण दिने गरी कम्पनीलाई ३१ डिसेम्बरमा आशयपत्र पठाएको छ । तोकिएको शर्त पूरा भए त्यस बराबरको ऋण लगानी गर्ने आशय उनीहरूले  व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार जीएमआरले लगानी बोर्डलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नगराए पनि ऊ वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । उसले केही नेपाली बैंकहरूबाटै परियोजनामा ऋण लगानी गर्न ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । पीएफसी र इरेडाले परियोजनामा ऋण लगानी गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् ।