काठमाण्डौ।

आज २०८१ मंसिर १२ गते ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बीगेसो)को प्रतिनिधिमण्डललेबेलायतकालागि  नवनियुक्त राजदूत चन्द्रकुमाघिमिरेलाई काठमाण्डौमा भेट गरेका छन।

भेटमा नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको असमान गोर्खा भर्ती सम्झौता र सो सम्झौता खारेजीका लागि बीगेसोद्वारा दायर रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश, बेलायत, बेलायत, सिंगापुर र ब्रुनाइमा रहेका गोर्खाहरुको समस्याबारे जानकारी गरायो । भेटका क्रममा बीगेसोका प्रमुख सल्लाहकार सन् १९४७ को असमान गोर्खा भर्ती सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठाएकोले सो सम्झौता खारेजीका लागि बीगेसोका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर हुँदा अदालतबाट उक्त सम्झौता पुनरावलोकनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले सोही आदेशका आधारमा संवाद अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । बेलायती सेनामा सेवारत तथा भूतपूर्व गोर्खाहरु सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौता अन्तर्गत बेलायत गएकाले उनीहरुलाई आफूखुसी विदेशिएका नेपालीहरुको सूची (गैरआवासीय नेपाली) राख्न नहुने, बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई सिंगापुरमा तस्करी र ब्रुनाइमा पुनः बिक्री गरिरहेको जस्ता जटिल मुद्दा रहेकोले यो विषय सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बीगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले असमान गोर्खा भर्ती सम्झौताविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत लण्डनस्थित नेपाली दूताबासमा बेलायतसँग गोर्खाका नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिको नाममा हुने गरेका वार्ताको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको र गोर्खा भर्ती समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा अघि बढन् सुझाव दिनु भयो । सर्वोच्च अदालतले गोर्खा समस्या समाधानका लागि विज्ञ समिति गठन गरी सरोकारवालाहरु बीच छलफल चलाएर उक्त सम्झौता पुनरवलोकनका लागि अघि बढ्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पहलमा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको, बीगेसोका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबीच प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भएको र थप छलफल जारी रहेको बताउनु भयो ।

बीगेसोका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले सर्व प्रथम संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)ले सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौताका आधारमा नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने भनेपनि त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत सिंगापुर पुलीस र ब्रुनाइ गोर्खा रिजर्व यूनिटमा सप्लाइ गर्नु गलत भएकोले बेलायतसँग सो विषय प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बीगेसोका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र काकीले बीगेसोको जानकारी पत्र राजदूत घिमिरेलाई पढेर सुनाउनु भयो । असमान गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी ऐतिहासिक फैसला गरेको र सिंगापुर, बु्रनाइ गोर्खाहरुको सवाललाई समेत पहिलोपटक उठाएकोले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । नेपाल सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा नल्याए सरकारविरुद्ध अदालतको मानहानिमा पुनः मुद्दामा जाने समेत बताउनु भयो ।

बीगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई सिंगापुर पुलीसमा आपूर्ति गर्ने गरेको तर सिंगापुर पुलीसमा कार्यरत गोर्खाहरुमाथि चरम विभेद, शोषण रहेको, सिंगापुर पुलीसमा कार्यरत गोर्खाहरुको तलब तथा पेन्सन सुविधा सिंगापुर र बेलायती गोर्खाहरुको भन्दा निकै कम रहेको, सिंगापुर पुलीसमा कार्यरत गोर्खाहरुका विधवा श्रीमतीहरुका लागि पेन्सन सुविधा नरहेको, उनीहरुका छोराछोरी र श्रीमतीले सिंगापुरमा काम गर्न र अध्ययन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको र सेवानिवृत्त भएकै दिन छोराछोरीको पढाइ बीचैमा छोडेर सपरिवार नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । बेलायतसँग गोर्खाहरुका बारेमा हुने वार्ताहरुमा सिंगापुर पुलीसमा गोर्खाहरुले भोगिरहेको उल्लिखित सवालहरु उठ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बीगेसो प्रतिनिधिहरुको कुराकानी पछि राजदूत घिमिरेले बीगेसोको आजको भेट र ब्रिफिंगबाट गोर्खाहरुको समस्या बुझ्न ठूलो सघाउ पुगेको र ती समस्याहरु समाधानका लागि बेलायतसँग हुने कुराकानी र वार्ताहरुमा नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो पदीय दायरा भित्र रहेर काम गर्ने बताउनु भयो ।

राजदूत घिमिरेसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बीगेसोका सल्लाहकार रतन भण्डारी, अधिवक्ता लालबहादुर जाग्री, बीगेसो सिंगापुर विभागका उपाध्यक्ष मनि सुनुवार, कोषाध्यक्षत्रय प्रमोद रोका, उत्तम सुनुवार र शान्त गुरुंग, सदस्यद्वय देव गुरुंग र बेबहादुर पुनको उपस्थिति रहेको थियो ।