काठमाण्डौ।   ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो)का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूका तर्फबाट हिजो एक वक्तव्य जारी गर्दै  नेपाल- संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) र भारतबीच भएको सन् १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सम्झौताको खारेजीको मागसहित नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रीट निवेदन माथि सम्मानित अदालतबाट उक्त सम्झौता पुनरावलोकनका लागि विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको २० महिना बितिसकेको छ । तर, सम्बन्धित पक्षबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयनसहित सम्झौता पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन  भनिएको छ। 

वक्तव्यमा भनिएको छ- नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट सन् १९४७ को असमान गोर्खा भर्ती सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि इतिहासमै पहिलोपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । उक्त गोर्खा भर्ती सम्झौता विपरीत बेलायत सरकारले नेपाली युवाहरुलाई सन् १९४९ देखि सिंगापुर सरकारलाई तस्करी गर्दैआएको छ । सन् १९७४ देखि बु्रनाइ सरकारलाई पुनः बिक्री(Resell)गर्दैआएको छ । बेलायत सरकारले गरेको नेपाली युवाहरुको गैरकानूनी तस्करी सम्बन्धमा समेत सर्वोच्च अदालत पहिलोपटक प्रस्ट ढंगले बोलेको छ । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकनबारे सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धित पक्षहरु (नेपाल, बेलायत र भारत) का लागि फलामको च्यूरा साबित भएको छ । नेपालसँग सम्झौता नै नगरी बेलायतबाट नेपाली युवाहरु आफ्ना सुरक्षा निकायमा भर्ती गर्दैआएका सिंगापुर र बु्रनाइका लागि समेत नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसका  लागि नेपाल, बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाइबीच उच्च पदस्थ सुरक्षा प्रमुखहरुका भ्रमणहरु भइरहेका छन् । उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणका क्रममा समेत सो विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर ती सबै कुराहरु लाई सार्वजनिक  नगरी गोप्य राखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेशपछि नेपाल–भारत र नेपाल–बेलायतबीच उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरु भएका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद बेलायतका राजा चाल्र्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुने क्रममा २०२३ मे मा बेलायत पुगेका छन् । २०२३ मे मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण भएको छ । २०२४ जनवरी ४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । २०२४ फेब्रुअरीमा बेलायतका विकासमन्त्री एन्ड्रयू मिचेलले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । २०२४ जनवरीमा बेलायती सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल रिचर्ड वार्डलले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ब्रिगेड अफ द ब्रिटिश गोर्खाको २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । २०२४ जनवरी ३० मा बेलायतका प्रधान सेनापति जनरल प्याट्रिक स्यान्डर्सले नै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा सेनापति स्यान्डर्सले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटघाट गरेका छन् । २०२४ अप्रीलमा भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रदीप चन्दरन नायरले समेत नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यी सबै उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा समेत सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौता र सो सम्झौता पुनरावलोकनका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशबारे भित्री रुपमा कुराकानी भएको छ, तर ती सबै कुराकानी सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएका छन् ।

हालै मात्र २०२४ सेप्टेम्बर १७  मा सिङ्गापुरका प्रहरी आयुक्त (Senior Assistant Commissioner of Police-SAC ) हुङ वी टेकको नेतृत्वको ६ सदस्यीय सुरक्षा अधिकारीहरुको टोली गोप्य रुपमा नेपाल भ्रमण गरेको छ । टोलीमा सीपी टेकसहित वरीष्ठ सहायक प्रहरी आयुक्त(Senior Assistant Commissioner of Police-SAC)क्रिस्टोफरलगायत उच्च प्रहरी अधिकारीहरु रहेको थाहा भएको छ ।  सीपी टेकको नेपाल भ्रमण किन र के प्रयोजनका भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ गोप्य राखिएको छ । तथापि भ्रमणका क्रममा सीपी टेकको टोलीले ब्रिटिश गोर्खा नेपालका कमाण्डर कर्णेल डेन रेक्स लगायतलाई भेटघाट गरेको छ । सीपी टेकको उक्त गोप्य भ्रमण बीगेसोद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश पछि बेलायतबाट सिंगापुरमा भइरहेको नेपाली युवाहरुको तस्करीलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । त्यसैगरी बु्रनाइबाट समेत उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुने भन्ने समाचार छ । 

नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश छलेर कसरी असमान सम्झौताका आधारमा गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बेलायतको अगुवाइमा नेपाल, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाइबीच भित्रभित्रै चलखेल शुरु भएको छ । जहाँ षडयन्त्रपूर्ण ढंगले सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरुलाई सेवा निवृत्त गोर्खा भत्ता(Retire Gurkha Allowance-RGA) दिने नाममा वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको छ । भारतीय गोर्खाहरुको हकमा सन् १९६५ र १९७१ को युद्ध लडेका केही गोर्खाहरुलाई १५ लाख भारतीय रुपैयाँ दिने नौटंकी भएको छ । त्यसैगरी ब्रिटिश गोर्खाको सन्दर्भमा बेलायतले गोर्खाहरुका लागि आवासीय सुविधा नीति खुकुलो पार्ने नाममा वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पछि उक्त आदेश छल्न बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाइका सुरक्षा प्रमुखहरुको भ्रमण र ती भ्रमणका दौरानमा भएका गतिविधि र घटनाक्रमहरुलाई बीगेसोले नजीकबाट नियाली रहेको छ । गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा नल्याई उक्त आदेश ओझेलमा पार्न नेपाल भित्र र बाहिरबाट भैरहेको षडयन्त्रप्रति बीगेसो सचेत र सजक छ । ब्रिटिश गोर्खाहरुको आन्दोलन औचित्य सकिएको औपचारिक घोषणा गरी थान्को लागेका र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत बेलायतमा राजदूत तहमा वार्ताको नाटक मंचन गरिरहेका संघसंस्थाहरुको माग र आन्दोलन राष्ट्रिय कलंकका रुपमा रहेको असमान राष्ट्रघाती गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजी नभई कथित समान पेन्शन, आवासीय सुविधा, नयाँ सम्झौताका आधारमा गोर्खा भर्तीको निरन्तरता जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौताअनुसार बेलायत पुगेका गोर्खा तथा उनीहरुका सन्तानहरुलाई गैरआवासीय नेपाली बनाउने अभियान उनीहरुको छ ।

बीगेसो भने राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई चुनौती दिइरहेको सन् १९४७ को कथित गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजी र सो सम्झौताका नाममा बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाइमा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुको आधुनिक तस्करीविरुद्ध निरन्तर संघर्षरत छ र रहिरहने छ । सन् १९४७ को सन्धि अनुसार राज्यले नै बेलायती सेनामा पठाएका गोर्खा तथा उनीहरुका सन्तानलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बनाइ उनीहरुको नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने वंशजको नागरिकताको अधिकार खोस्ने सरकारी षडयन्त्रको बीगेसो घोर विरोध प्रकट गर्दछ । बीगेसो गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश विनाशर्त शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गर्दछ । गोर्खाहरु अध्ययन, रोजगार तथा आप्रवासनका क्रममा आफू खुसी बेलायत नपुगी राज्यले नै सन् १९४७ को सन्धि अनुसार पठाएकोले गोर्खा तथा उनीहरुका सन्तानहरुको वंशजको नागरिकता कायम रहनु पर्छ । नेपालको स्वाधीनता माथि गम्भीर प्रश्न उठाइ रहेको सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौता र सो सम्झौताका आधारमा भइरहेको नेपाली युवाहरुको आधुनिक तस्करी कुनै पनि  देशभक्त, स्वाभीमानी र प्रगतिशील नेपालीका लागि स्वीकार्य छैन । त्यसैले बीगेसो सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील र स्वाधीनताप्रेमी नेपाली नागरिकलाई असमान गोर्खा भर्ती सम्झौताविरुद्ध आवाज उठाउन हार्दिक आह्वान गर्दछ । बीगेसो १९४७ को राष्ट्रघाती गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजी र त्यसद्वारा सिर्जित समस्याहरु समाधान नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन निरन्तर जारी राखिने वीगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्वु र सिँगापुर विभाग प्रमुख पलवहादुर घर्तीले जारी सँयुक्त वक्तव्य जारी गरी वताएका छन।