काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन् ।

केही दिनपछि अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को शुक्रवार (आज) बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उनले सो आरोप लगाएका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले सो न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको बताए । सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई उनले चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसदलाई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साँची नबस्न आग्रह गरे । आफू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपाल बारले गैरसंवैधानिक र गैर यायिक कुनै पनि कदमप्रति सम्झौता नगर्ने उनको अडान थियो । 

अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्परमाइज गर्दैन । गैरन्यायिक काममा कम्परमाईज गर्दैन । आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा । सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यु, मलाई थुन्न मिल्छ तपाइले थुन्नुस् । मलाई थुनेर तपाईले गरेको गैरन्यायिक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस् । मेरो चुनौति हो । सक्नुहुन्छ ? थुन्नुस्न आजै । मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईलाई यो आफूले लिएको हिसावकिताव मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसके । सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस् । कति महिना थुन्ने हो ?  के कानून लगाउने हो, तपाईले त सबै कानून लगाउन सक्नुहुन्छ । म मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ । मुलुकको संसद, लोकतान्त्रिक संसद भनिन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साँची नबस्नका लागि अनरोध गर्दछु । यो हाम्रो मात्रै एजेण्डा होइन । नेपाल बार त एउटा सामाजिक अभियन्ताहरुको सार्वजनिक संस्था हो । सामाजिक अभियन्ताहरुको सबैभन्दा उच्च संस्था हो । यो संस्थाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दछ । यो गरिराखेको छौ । म यति कुराको अनुरोध गर्दछु ।’

हाल न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हुने भन्दै नेपाल बारले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । तर न्यायपरिषदको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो काम संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले आपत्ति जनाएका छन् ।