जातिहरुको अधिकारको सवाल कुनै पृथक,आत्मनिर्भर सवाल हैन यो त सर्वहारा क्रान्तिको सामान्य समस्याको एक अङ्ग हो ,यो सम्पुर्ण  अधीनस्थ रहन्छ र यसलाई सम्पुर्ण दृष्टिकोण वाट हेरिनुपर्छ-स्टालिन 

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको  आगामी मसिरमा एकता महाधिवेशन हुन गएरहेको सन्दर्भमा राज्यपुनःसँरचना सम्वन्धि पार्टीले कस्तो निति अवलम्वन गर्दा पिछडिएका दमित उत्पीडित शोषित पिडित  क्षेत्र र समुदायका जनताको हक अधिकारहरु सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । उनीहरु पनि अरु समुदाय सरहको जिवन जिउन सक्ने  अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टी भित्र र वाहिर  मैत्रिपुर्ण छलफल वहस शुरु भएको छ। जातिय क्षेत्रिय लैङगीयमुक्ति आन्दोलन वर्गियमुक्ति आन्दोलनका एकअँश हुन भन्ने कुरा माथिको स्टालिनको भनाइ वाट प्रष्ट भएको छ। जातिय क्षेत्रिय लैङगीयमुक्ति गरिनु पर्छ  भन्ने सार पक्षमा  पार्टी भित्र एकरुपताको वुझाइ रहेको भएतापनि यसको विधि पध्दति ( आत्मा निर्णय सहितको जातिय सँधियता,सँधियता, अर्धसँधियता वा स्वायत्तता वा स्वाशासन) कुन विधि अवलम्वन गर्दा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त होला भन्ने रुपपक्षमा भन्ने पार्टी भित्र एकमत हुन नसकि छलफल वहसको प्रक्रिया अगाडी वढिरहेको छ।

नेपाल अर्ध-सामान्ति अर्ध उपनिवेशिक मुलतःनवउपनेवेशिक देश रहेको कुरा सवैले स्वाकार गरे पछि नेपाल कस्को नवउपनिवेश हो ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नेपाल सँग भारत व्रिटिश(वेलायत) , अमेरिका  र युरोपियन युनियनले अनेक पटक भिन्न भिन्न असमान अपमानजन सन्धि सम्मौता नेपालका विभिन्न शासक र सरकार सँग गरेका  छन। यस्का पछिल्लो कडिका रुपमा एमसिसि सन्धिलाई लिन सकिन्छ। पश्चिमाहरुले नेपालको स्वाभिमान राष्टियता समाप्त पारेर नेपाललाई नेटो सैनिकको क्याम्प वनाउने ,नेपाललाई आधार भुमि वनाई चिनका विरुध्द युध्द गर्न , नेपाली सँस्कृति   सँस्कार र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र यहाँका प्राकृतिक साधन - स्रोत , सस्तो मानव जनशक्तिको दोहन गर्ने मुल रणनितिक उदेश्यका साथ नेपालमा विभिन्न गधिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन। पश्चिमाहरुले आफ्ना उदेश्य पुर्तिका लागी इसाइकरण,एनजिओ आइएनजिओको परिचालन,  नेपाल सरकार लाई अनुचित शर्तमा अनुदान वा ऋण दिने गर्दै आएकोमा पछिल्लो अवस्थामा आत्मनिर्णय सहितको जातिय सँधियता र एमसिसि यसका खुला र प्रष्ट गधिविधिका रुपमा आएका छन । यिनिहरु लाई हामीले छुट्टाछुटै रुपमा लिनु र वुझ्नु हुदैन ।यि सवै विषय एउटै रुखका विभिन्न  हाँगाका रुपमा लिनु पर्छ वा एउटै उदेश्य पुरा गर्नका लागी अपनाएका अनेकन विधि(वाटो) मात्र  हुन। । पश्चिमाहरुले नेपालमा इसाइकरण, आत्मा निर्णय सहितको जातिय सँधियता र एमसिसि प्रयोजनाको उदेश्य एउटै हो तर वाटा  र क्षेत्र  मात्र फरक फरक छन।

कम्युनिष्टहरु कुनै पनि धर्म मान्दैन वा विज्ञान प्रविधिलाई विश्चास गर्दछन वा नास्तिक हुन्छन। नेपालमा अधिकाश नेपालीहरु हिन्दु धर्ममा आस्था राख्छन। यो धर्मले सृजना गरेको भेदभाव जातपात र समाजको वर्गिकरणको नाजायज फाइदा क्रिश्चियनहरुले उठाउदै आएका छन। विभिन्न समाज सेवाका नाममा नेपालका जनजाति दलित मदेशि र अन्य पिछडिएका समुदायमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने ,लोभ लालच,प्रलोभन डर त्रास र अनेकन भ्रम सृजना गरेर  नेपालका मौलिक  धर्म ( हिन्दु, किरात, वौध्द, मुस्लिम) परिवर्तन गरी क्रिश्चियन वनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा क्रिश्चियन  धर्मालम्वि वढ्दैक्रममा छन । देशभरी पैतिसलाख क्रिश्चियन धर्मालम्वि प्रन्धहजार   चर्च निर्माण  भएको वताइन्छ । जवकि नेपालमा अस्पताल र प्राविधिक शिक्षालय प्रन्ध्र  हजार पुग्दैन्न। तिव्रगतिमा धर्म परिवर्तन सँगै नेपाली सँस्कार र सँस्कृतिको छोडेर पश्चिमा सँस्कृतिको अवलम्वन गर्ने जमात पनि नेपालमा ठुलै छ। यो धर्ममा मात्र सिमित नभएर राजनितिमा प्रत्येक्ष सँलग्न रहेको देखिन्छ। गत सँसदीय निर्वाचनमा देश भरीका क्रिश्चियन धर्मालम्विहरु लाई    घण्टिमा अनिवार्य मतदान गर्ने भनि केन्द्रिय चर्चको निर्दैशन अनुसार देश भरीका क्रिश्चियनहरुले घण्टिमा मतदान गरेका थिए।नेपालमा पैतिस लाख भन्दा वढी क्रिश्चियन धर्मालम्विहरु र प्रन्ध हजार  भन्दा वढी चर्चहरु रहेका छन। वर्षेनि इसाइकरण वढ्दैक्रममा रहेको छन। यसले नेपलीहरुका मौलिक धर्म सँस्कृति , सँस्कार परम्परा रितिरिवाज  तिव्रगतिमा इसाइकरण भइरहेको देखिन्छ।

एमसिसि नेपालमा लागु हुनु भन्दा पहिले नेपालमा पश्चिमाहरुले सञ्चालन गरेका अनेकन एनजिओ आइएनजिओहरुले विभिन्न प्रयोजनाका नाममा काम गरिरहेका थिए। एमसिसिलाइ पनि विकास परियोजन हो भनि भ्रम सृजना गरे पनि यो कुनै परियोजना नभएर अमेरिकी सरकारको सरकारी निकाय(mcc) र नेपाल सरकार विच भएको सन्धि हो।  नेपालमा सैन्य आधार शिविर निर्माण गरि चिनका विरुध्द गधिविधि गर्ने यसको मुल रणनितिक उदेश्य  रहेको छ । इसाइकरण,एमसिसिको अर्को कडी नेपालमा आत्मानिर्णय सहितको जातिय सँधियता हो।नेपालमा रहेका विभिन्न जात जातीका नाममा जातिय राज्य निर्माण गरेर एक जाति लाई अर्को जातिका विरुध्द लडाउने,देश लाई जाति र क्षेत्रका आधारमा विखण्डन र विभाजन गरि नेपालका कम्युनिष्टहरुले सञ्चालन गरेको वर्गियमुक्ति आन्दोलन लाई समाप्त पार्ने मुल उदेश्य वाट निर्देशित  रहेको छ। एकातिर कम्युनिष्टहरुको वर्गियमुक्ति आन्दोलन लाई एकातिर  समाप्त गर्ने  अर्को तर्फ नेपालका जातिय (जातिय विच न्दन्द सृजना गरेर लामो समय शान्तिका नाममा  अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने )योजना अन्तगत  जातिय सँधियताका आधारमा राज्यको पुनःसँरचना गर्ने विषय पनि आएको छ।

सँधियताका आधारमा राज्य पुनःसँरचना भए क्रान्तिकारी हुने स्थानिय क्षेत्रीय स्वायत्तशासनका  आधारमा राज्यको पुनःसँरचना गरेमा प्रतिगामि हुने भन्ने हुदैन। कुनै विधिमा राज्यको पुनःसँरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो देशका विशिष्ट अवस्थामा भर पर्छ। लेनिनले अक्टोवर क्रान्तिको क्रममा रुस भन्दा अगल-अलग रहेका युक्रेन,वेलारुम , कोकस सहितका प्रन्ध राष्ट  मिलाएर  सोभियत सँध निर्माण गरेका थिए। कतिपय जातिय राज्यहरु पनि सोभियत सँधमा समाहित भएको अवस्थामा यि राज्यहरु लाई चाहेमा छुट्टिएर अलग वस्ने सक्ने  आत्मानिर्णयको अधिकार दिएको पाइन्छ। अलग- अलग राज्य एक भएर निर्माण भएको सोभियत सँध वाट कुनै राष्ट छुटिन चाहेमा उसलाइ छुटिन पाउने सहितको आत्मानिर्णयको  अधिकार दिनु उतिवेलाको सोभियत सँधको सन्दर्भमा सहि हुन सक्दथ्यो होला। नेपाल अहिले एउटा देश रहेको अवस्थामा यसको सार्वभौम अखण्डता लाई खण्डिकरण गरेर जातिय राज्य निर्माण गर्ने फेरि पुनः जातिय राज्य मिलाएर देशलाई सँध वनाउने नेपालका सन्दर्भमा राष्टियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागी आत्माधाती तथा प्रतिउत्पादक हुनेछ। अहिलेका अधिकाश कम्युनिष्ट नेताहरु जाति, समुदाय वा क्षेत्रका नेतामा परिणत हुने छन।  माओले चिनको सन्दर्भमा अल्पसँख्यक जाति, धर्म,पिछडिएकोक्षेत्र  समुदायहरुका लागी स्वायत्तशासन तथा सँरक्षित क्षेत्रका अधिकार लाई सँवैधानिक व्यवस्था गरेका थिए। यि जाति धर्म समुदाय तथा क्षेत्रका राजनितिक आर्थिक अधिकारको व्यवस्था  जनगणतत्र चिनको सँविधानमा   व्यवस्था गर्दै त्यहाँ प्रीफेक्चरहरु,एरिया,क्षेत्र र काउण्टी तह सम्म स्वायत्ताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।  सँवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले उनीहरुका अधिकार हेरफेर कटौती गर्न सक्ने अवस्था  हुदैन।सँधियताले देशको सार्वभौमसत्ताको खण्डिकरण गरेर राज्य- राज्यमा विभाजित गर्दा केन्द्र सरकार कमजोर हुने अवस्था आउछ। स्वायत्तशासनमा अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ  तर सार्वभौमसत्ताको खण्डिकरण  हुन्दैन।लेनिनले उतिवेलाको सोभियत सँधको  समाजको राष्टिय, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र त्यहाँको वस्तुगत धरातलका आधारमा आत्मानिर्णय सहितको सँधियताका आधारमा राज्यको पुनः सँरचना गरे  थिए। माओले चिनियाँ समाज र राष्टको वस्तुगत अवस्थाको जगमा स्वायत्तका आधारमा राज्यको पुनः सँरचना गरेका पाइन्छ। 

नेपालराज्यको पुनः सँरचना यहाँको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा गरिनु पर्छ। कसैको अन्धाअनुकरणले हामी सहिठाउँमा पुग्ने छैनौ। नेपालको अवस्था वहुजाति वहुभाषिक वहु धर्मालम्वि भएको देश हो। मुलतः सिजा सभ्याता(खस) मगरात,थारु,मैथलि-भोजपुरी,नेवाः र किरात सभ्याताको समगम नै नेपाली समाज हो। विधमान प्रदेश र जिल्लालाई हेर्ने हो भन्ने  कुनै पनि प्रदेश र जिल्लामा एकै जातिको वहुमत छैन तर स्थानिय तहमा भन्ने एउटै जातिको  अत्याधिक वहुमत रहेको देखिन्छ।जस्तै-

प्रदेश न.७

प्रदेश न.१

प्रदेश न.२

नेपाली समाजको विकासक्रममा मानव जिवनको सुविधा र सहजताका लागी वसाइ सराइ गर्ने, एकै गाउँ वस्ती वा कार्यस्थलमा घुलमिल हुदा एकआपसमा प्रेम सम्वन्ध वा अन्य कारणले अन्तरजातिय विवाह हुने, गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालको विकासले  कुनै पनि जाती हु- वहु पहिलेको अवस्था रहन नसकि एक- अर्को जातीमा अन्तघुलित हुदै आएका कारण कुनै समयमा एउटै मात्र जातीको वहुमत भएका जिल्लाहरु अहिले ति जातिहरु नै अल्पमतमा परेको देखिन्छन।

अहिलेका प्रदेशको कुनै छुट्टै भुगोल र जनसख्या पनि नभएको पालिका भित्रैकै भुगोल र जनसख्यामा उनिहरुले काम गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेशतहको आवश्यकता नै छैन। प्रदेश तह केवल पार्टीका कार्यकर्ताको रोजगारीको भर्तिकेन्द्र मात्र वनिरहेको  छ।त्यसको भार जनताले विभिन्न अनावश्यक कर तिरेर वोक्नु परेको अवस्थामा प्रदेशका अधिकारहरु स्थानिय तहलाई दिएर स्थानियतहहरु लाई स्वायतत्ताक्षेत्र ,विशेष सँरक्षित क्षेत्रको सँवैधानिक व्यवस्था गरेर जातिय क्षेत्रिय समस्या समाधन गर्न सकिन्छ। यि समस्या अहिलेको दलाल सँसदिय व्यवस्थाले हल गर्न नसक्ने भएको हुदा यसका लागी जनवादी राज्य सत्ताका आवश्यकता हुन्छ। सँधियताको विधिको तुलनामा नेपालमा  स्वायत्तशासन प्रणालीनै यहाँको वस्तुगत घरातलका लागी उपयुक्त र मेल खाने विधि भएको हुदा यसै आधारमा राज्यको पुनःसँरचना गर्ने पार्टीले निति लिनु अहिलेका लागी न्यायसँगत हुन्छ।

सन्दर्भ सामाग्री-लेनिनवादका आधारहरु कितावको पृष्ठ ६१०। -जनगणना २०७८।- चिनको सँविधान