ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : नेपाललाई इतिहासमा मूलतः कहिले कसैको अधीनमा नरहेको,  कसैको गुलाम र उपनिवेश नबनेको सधैं स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी र सार्वभौम राष्ट्र मानिन्छ । तरपनि सुगौली सन्धिदेखी औपचारिक रुपमा अर्धपराधीन र अर्धउपनिवेश बनाइयो । नेपालका शासकहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा, थोरै वा धेरै मात्रामा, स्वेच्छाले वा बाध्यताले र जान वा अनजानरुपमा सामान्यतया बृटिश-भारतको र सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धिदेखी विशेषत भारतीय विस्तारवाद र पछिल्लो अवधिमा अमेरिकी साम्राज्यवादजस्ता वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको गुलामी र चाकरी गर्दै आफ्नो कुर्सी, शासन, व्यवस्था र सत्तालाई जोगाउने गरेका छन् । यही  क्रमसँगैउनीहरुले बल्लतल्ल देशको अस्तित्वसम्म बचाएका छन् । स्पष्ट छ कि देश नै नरहे आफ्नो गद्दी,  पद-प्रतिष्ठा र पावर गुम्ने सुनिश्चित हुने भयले गर्दा पनि नेपालको केही हदसम्म माया र रक्षा गर्न विगतदेखी नै केही शासकहरु लाग्दै आएका हुन् । बेलाबखतमा कुनै शासकले देश बुझाउन वा बिक्रि गर्न चाहे । तरपनि त्यसको जनस्तर र पार्टीस्तरबाट खबर्दारी भएकोले कुनै शासकले भने सत्ताको सुरक्षा र सुदृढीकरणको लागि देशकै  स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सुरक्षालाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्न देस र जनताका पक्षमा विभिन्न सामयिक सुधार र विकास-निर्माणका कामहरु पनि गर्दै र वैदेशिक हस्तक्षेपको समेत थोरै वा धेरै राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रतिवाद पनि गर्दै आएको पाइन्छ ।

स्वतन्त्र भारतीय शासकवर्गको पनि विस्तारवादी अतिक्रमण -बृटिश साम्राज्यवादको गुलामी गर्न भारत र भारतबर्षका शासकहरु बाध्य भएपनि नेपाल भने बृटिश-भारतको लगातारका कूटनीतिक र राजनीतिक मात्र होइन फौजी हस्तक्षेपका शृङ्खलाहरुको सहन र सामना गर्दै आएको हो । विडम्बना त के भयो भने भारत स्वतन्त्र भएपछी  पनि उसले नेहरुकै पालादेखी र नेहरुकै गुरुयोजना कथित नेहरु डक्ट्रीन अनुसार बृटिश साम्राज्यवादीहरुकै सोंच र शैलीमा नेपाललगायत आफ्ना सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई हडप्ने वा हेप्ने र चेप्ने हैकमवादी र हस्तक्षेपकारी हरकतहरु गर्दै आयो । तिनको बेलाबखतमा थोरैधेरै प्रतिवाद नेपालका साथै सबैजसो छिमेकीहरुले राज्य र जनस्तरबाट समेत गर्दै आएका छन् । तथापि आजसम्म पनि विस्तारवादी भारतीय शासकवर्गको यो सोंचमा कुनै परिवर्तन आएको छैन बरु यसबिचमा उसको सहमती वा जानकारीमा पश्चिमा साम्राज्यवाद खासगरी अमेरिकाले भारतका सबैजसो छिमेकी देशहरुमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । यसको प्रत्यक्ष र बढी नै शिकार नेपाल र चीन भएका छन् । चीनले यसको आवश्यक, उचित र सन्तुलित प्रतिवाद गर्दै आएको भएपनी नेपालको शासक वर्गले  त प्रतिवाद गर्नुको साटो उल्टै तीसँग आत्मसमर्पण गरेको दुखत विडम्बना छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेप र प्रतिवादको विचित्र सन्दर्भ -आधुनिक युगमा हुँदै आएको साम्राज्यवादी-विस्तारवादी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको चीनले आवश्यक, उचित र सन्तुलित प्रतिवाद गर्दै आएको भएपनी नेपालको शासक वर्गले भने प्रतिवाद गर्नुको साटो उल्टै तीसँग साँठगाँठ, दलाली र आत्मसमर्पण गरेको दुखदद्तम विडम्बना छ । यहाँसम्म कि गणतन्त्रकालीन नेपाली शासकहरु विशेष  कम्युनिस्ट नामका नेताहरु ओली , प्रचण्ड र माधवहरुले समेत वैदेशिक हस्तक्षेप र सिमा अतिक्रमणहरुको प्रतिवाद गर्नुको साटो MCC र SPP जस्ता घातक परियोजनाहरु स्वीकार गरेर राजनैतिक-वैचारिक रुपले आत्मसमर्पण नै गरेर आफ्नो निरीहता, निकम्मापन, निर्लज्जता र निकृष्टता प्रदर्शन गरेका छन् जो सर्वाधिक दुखद विडम्बना भएको छ । त्यसो त यसप्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलहरुको जनस्तरबाट र सच्चा वामपन्थी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुबाट व्यापक,  तीव्र र सशक्त  रुपमा विरोध र प्रतिरोध पनि भएका छन् । त्यसरी नै केही राजनेता, प्रधानमन्त्री र  राजा-महाराजाहरुले पनि बेलाबखतमा सक्दो प्रतिवाद नगरेको होइन । बरु त्यसो गरेवाफत तीमध्ये कतिले आफ्नो र सन्तति-उत्तराधिकारीको समेत ज्याननै गुमाउनुपरेको  भयावह अवस्था समेत छ । कतिपय नेतालाई बढी चुरीफुरी नगर, मदन भन्डारीको चाला होला भनेरसम्म पनि धम्काउने गरेको भन्ने अद्यापि सुनिन्छ । स्मरणीय छ, २०७२ मा संविधान जारी गर्दाका बखत भारतीय सरकारी अधिकारी औपचारिक रुपमा नेपाल आएर उनले यहाँका शीर्ष नेताहरुलाई यो संविधानलाई संशोधन नगरी जारी नगर्न सीधा दवाव दिएका थिए भने गत बर्ष मात्रै MCC पास गराउने सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरुले पनि प्रत्यक्ष र फोनबाट समेत MCC पास नभए नेपाललाई वैदेशिक ऋण-सहायता नै रोकिदिने लगायतका धम्की सार्वजनिक रुपमै पनि दिएका थिए । यस्ता नग्न र निन्दनीय हस्तक्षेप गर्नेहरुले गोप्य र आन्तरिक रुपमा कतिसम्म हस्तक्षेप गरेका होलान् र अझ कति गर्लान् भन्ने स्वत: स्पष्ट छ । त्यसैले त भनिन्छ यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत इण्डो-पश्चिमाहरुको पलपलमा हस्तक्षेप भैरहन्छ । यिनै र यस्तै हस्तक्षेपहरु हुने र तिनको कहीं कतैबाट अलिकती पनि आनाकानी, आलटाल, ढिलाढाला, अनसुना, अनदेखा वा अवज्ञा भएमा  त्यस्ता सरकार ढाल्ने, नेता फाल्ने, प्रशासक पाखा लगाउने र हुँदाहुँदा शासन व्यवस्था र सत्ता समाप्त पार्ने खेल र झेल गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसैसन्दर्भमा हालको सरकार परिवर्तनको उपक्रम पनि एक अर्को पछिल्लो उदाहरण हो । कहिले काहीँ कुनै नेता र प्रशासकहरुले पोखेको दुखेसो र गरेको गुनासो सुनिन्छ पार्टी वा राज्यका  कुनै खास पदमा कस्लाई नियुक्त गर्ने, कहाँ कुन परियोजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने र कस्लाई कहाँ विदेश भ्रमणमा पठाउने भन्नेमा पनि दक्षिणको आदेश वा स्वीकृति लिनै पर्ने बाध्यात्मक विडम्बना छ। अन्यथा कहिले कसको कोपभाजनको सिकार भैने हो भनेर त्राहीमाम हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सत्ता परिवर्तनको आन्तरिक सन्दर्भ -उपरोक्त जटिल र गम्भीर भूराजनीतिक प्रभाव र दवावको अवस्थाबाट गुज्रिएको यो देशमा यहाँका नेता-शासकहरु राज्यशक्ति, पार्टी शक्ति, जनशक्ती र मनशक्तिको समुचित संयोजन सहित सचेत, साहसिक, संगठित, संयुक्त र सशक्त रुपमा प्रतिवादमा उत्रेको बेला अवस्था भिन्नै हुन्छ र कहिलेकाहीं त  यस्तो हुने पनि गरेको छ । तर यसो गर्नुको सट्टा अधिकांशले प्रायः तिनै वैदेशिक शक्तिकेन्द्र र तिनका एजेन्टहरुसमक्ष खुसामदी, दलाली र चाकरी मात्र होइन गुलामी र आत्मसमर्पण नै गरेर एकातिर आफ्नो लाचारी र कायरता प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान  र आत्मसम्मानमा आघात पुराइरहेका छन् । यहाँसम्म कि हालै हुन लागिरहेको पूर्वराष्ट्रपति विद्या भन्डारीलाई चीन भ्रमणबाट रोक्नको लागि पनि केपी ओली स्वयंले राजदूतावासको सहयोग लिएको चर्चा छ । यस्तो भएपछी हामी र हाम्रो देश के स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भनेर मान्ने ? यस्तै भएको र हुने देखेर नै त दूरदर्शी नेता पुष्पलालले नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद र आङ्ल-अमेरिकी साम्राज्यवादको शोषण-उत्पीडन भएको विश्लेषण गर्दै  यो पूर्ण स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्र होइन, बरु यो त वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको अर्धउपनिवेश भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसको लगत्तै विसं २००७ ( इसं  १९५०) मा दिल्लीमा राजा, राणा र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी शासकहरुबिचमा षड्यन्त्र स्वरुप गरिएको  कथित नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी लाई कुख्यात दिल्ली सम्झौता करार गर्दै  तत्काल सख्त र सशक्त विरोध पनि गरेका थिए ।

उल्लेख्य छ यसै विरोध प्रदर्शनका क्रममा  २००८ कार्तिक २० मा नेपाली काङ्रेसको सरकारले जुलुसमाथि गोली हानी काठमाडौँमा चिनियाँमान काजी शहीद भएका थिए । विडम्बना, आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको मसिहा ठान्ने र निरंकुश राणाशासनलाई समाप्त पार्न सशस्त्र संघर्ष नै गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र उसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला  नेतृत्वको सरकारले आफूहरुसँगै राणाशासन ढाल्न साथसाथै लडेको वामपन्थी शक्तिले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा समेत गोली चलाई हत्या नै गर्नुमा पार्टी र नेताहरुको अविवेक, आक्रोस, प्रतिशोध र निषेधको विचार र भावना मात्र होइन दिल्ली सम्झौताको विरोध भएकाले त्यसमा दिल्लिको पनि दमन गर्ने आदेश थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्मरणीय छ कि त्यही सन्धिद्वारा नै नेपाल भारतको अर्ध उपनिवेश हुँदै हालै गरिएकाMCC र  SPP सम्झौतासम्म आउँदा भारत र अमेरिकाको संयुक्त नवउपनिवेश भएको  कुरा औपचारिकरुपमै पुष्टि भएको मानिन्छ । 

सत्ता-समीकरणको वास्तविक सन्दर्भ :उपरोक्त ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा नेपालमा भएका सत्ता, व्यवस्था वा सरकार परिवर्तनलाई हेर्दा ती परिवर्तनहरु बाह्य हस्तक्षेपका अतिरिक्त नेता-शासकहरुका व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत र पार्टीगत  चिन्तन, चरित्र, इच्छा र स्वार्थका कारण पनि भएका धेरै नै देखिएकाछन । नेता, शासकहरुका यिनै अवांछित कमीकमजोरीका कारण तिनैमाथि टेकेर नै बाह्यशक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेता-शासकहरुलाई प्रयोग  गर्ने गर्दछन् र गरिनै रहेकाछन् । नेपाली शासक-नेताहरुमा हाल देखिएका चर्चितभुटानी शरणार्थी कान्ड, विभिन्न सुनकाण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, वाइडबडी कान्ड, बालुवाटार जग्गा कान्ड, ओम्नि काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट कान्ड आदि  केही भ्रष्टाचारका काण्डहरु नै वर्तमान सत्ता समीकरणका निम्ति दल र नेताहरुका वीक पोइन्ट(कमजोर कडी) हुन । अहिले नै ठ्याक्कै के भयो भने भुटानी शरणार्थी काण्डमा यस्को प्रमुख पात्र बेचेन झा र सहायक पात्र प्रतीक थापा गिरफ्तार भएपछी तिनले सीआईबीसमक्ष क्रमशः देउवा र ओलीतिर यस भ्रष्टाचारको सुई तेर्साएपछि र देउवापत्नी आरजु राणालाई पक्रन प्रहरी मूभ भएपछि त्यस्बाट  जोगिन-जोगाउनको निम्ति  अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा देउवाजोडी बालकोटको शरणमा पुगेर यो खेल खेलिएको जगजाहेर छ ।

यसका अतिरिक्त सत्तामा बसेर तर मारिरहेको काङ्ग्रेस र सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पालेको देउवालाई मर्ने बेला हुन लागिसक्दा पनि अब यसो नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने मात्र होइन भ्रष्टाचारमा जाकिइने सम्भावना भएपछी प्रमुख प्रतिष्पर्धी एमालेसँग आत्मसमर्पण गरेर देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पेका हुन् । स्पष्ट थियो कि यसो नगरेको भए यति-ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड र गिरिबन्धु टी स्टेट कान्ड्मा ओली पनि जाकिइने भएकाले पनि यी दुवैले आफूलाई बचाउन यो सत्ता-समीकरण बनेको हो ।

उपरोक्त कारणका अतिरिक्त अग्रगमनविरोधी यथास्थितिवादी यी दुई दलाल दल र नेताहरुले नै अब औपचारिक रुपले प्रतिगमन र पुनरुत्थानको सुनियोजित षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।  संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक-समावेसी निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने एउटा यो मात्र अभिव्यक्तिले मात्र यो कुरा संकेत गर्दछ कि यिनीहरु  मूलतः र सारतः २०४७ को संविधानमा फर्किसके  फरक यतिमात्र होला कि राजामा अन्तर्निहित शक्तिलाई पूरै कटौती गरि आफूहरुले देस बिक्री गर्दा वा चरम भ्रष्टाचार गर्दा वा जनहत्या गर्दा अथवा देशलाई साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुको रणमैदान बनाउने आदि जे गर्दा पनि राष्ट्र प्रमुखलाई फट्के किनाराका साक्षी बनाउने उद्देश्य रहेको छ । यदी यो शर्त मान्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा उनका सन्तती जो तयार हुन्छन्, तिनलाई गद्दीनसीन बनाएर  एकातिर पूर्व राजा, राजपरिवार र राजावादीहरुलाई चुप लगाउने र अर्कातिर अग्रगामी  क्रान्तिकारी, देशभक्त र जनवादी पक्षधर विचार, व्यवस्था, बाटो, विधि, विधान र व्यक्तित्वलाई विसर्जित गर्ने र काले काले मिलेर आनन्दले खाउँ भाले  भन्ने नियतलाई समायोजन गर्ने रसायनको रुपमा इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादले काम गरेको छर्लङ्ग छ । 

 संक्रमणकालीन सत्ता-समीकरण : सच्चा राष्ट्रिय सहमति र संयुक्त सरकार-भाउजू जोगाउने र बाहरु जोगिने गरी हाल भएको चर्चित नेका-एमाले सत्ता-समीकरण होइन बरु भाउजु  र बाजस्ता अरु सबैलाई निर्ममता र निस्पक्षतापूर्वक कडा कानूनी कार्वाही गर्ने गरी जुनसुकै पार्टीको होस् स्वच्छ, निस्पक्ष, साहसी र स्वविवेकी सांसदको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको  सरकार बनाएर जाँदा  अहिलेको अस्थिरताको अस्थायी वा संकटकालीन-संक्रमणकालीन समाधान हुन्छ र देसको आंशिक प्रगती र जनतालाई केही राहत पनि होला । अन्यथा ओली र देउवाको नेतृत्वमा हुने यो सरकार  शान्ती प्रकृया र संक्रमणकाल दुई पक्षमध्येको तुलनात्मक रुपले अग्रगामी पक्ष माओवादी बिना न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन्छ, न त अरुहरुको  संयुक्त सरकारले शान्तिप्रकृयाका बाँकी काम टुङ्गाउन सक्छ । बरु यस्ता पुराना थोत्रा प्रतिक्रियावादी टेस्टेड दल र तिनका दुष्ट-भ्रष्ट नेताहरुबाट हुने भनेको दुई दलको आलोपालो एकाधिकार हुने र थप दलाली, थप भ्रष्टाचार, थप दलाली, थप कमिसनखोरी र थप कुशासन मात्रै हो । साथै स्थिरताको नाममा यथास्थितिको भूमरिमा रुमल्लिने र पाखा निस्कँदा पनि पुरानै ठाउँमा फर्कने पश्चगामी यात्रा हुनेछ अर्थात् मूलतः एमाले-काङ्ग्रेसको यो गठबन्धन जनतालाई ठगबन्धन, देशलाई लुटबन्धन अनि विचार-व्यवहार, विधि-विधान आदि झुटबन्धन मात्र हुनेछ 

ओलीलाई प्रधानमन्त्री अहिले नै चाहिएको भए र नेकालगायत बाँकी सत्ताहीनलाई सत्ता चाहिएको हो भने पनि प्रचण्डले तत्काल ओलीलाई प्रम पद हस्तान्तरण गरेर यही गठबन्धनमा अरु सबैलाई समेटेर सच्चा राष्ट्रिय सहमति गरेर अस्थायी संयुक्त सरकार बनाएर देशका वर्तमानका केही तात्कालिक राष्ट्रिय मुद्दाहरु हल गर्न-गराउन तयार भए भने पनि यो अस्थायी  र तत्कालीन संक्रमणकालीन समाधान त हुन्छ ।

स्थायी समाधान  संयुक्त र सशक्त संघर्ष अनि समाजवादउन्मुख सत्ता- यदी उक्त अस्थायी समाधान नखोजिने र खोजेपनी नबन्ने र बनेपनी त्यसबाट हुने अस्थायी समाधानले न पूर्ण र समग्र समाधान हुन्छ नत दीर्घकालीन र स्थायी समाधान नै हुन्छ भनेर  मान्ने हो भने यस्ता सबै शक्तिहरु जस्तो कि पूर्वमाओवादी, सडकवादी, क्रान्तिकारी  संसद-सडक दुवैवादी आदि सबैलाई मिलाएर संयुक्त र सशक्त मात्र होइन आवश्यक परे सशस्त्र आन्दोलन समेत गरेर अब सत्ताधारी  प्रतिक्रियावादी दलालहरुसँग संझौता र सहमती होइन निर्णायक रुपमा विजय प्राप्त गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यसरी मात्र प्रचण्ड आत्मसमर्पण गर्नबाट बच्ने र फिडेल क्यास्ट्रो बन्ने  अनि देश पनि एक  स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर  बन्ने सम्भावना हुन्छ अन्यथा ओली एल्त्सीन भए प्रचण्ड गोर्वाचोव वा प्रचन्ड एल्त्सीन भए ओली गोर्वाचोव हुने अनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथी नै प्रतिबन्ध लाग्ने खतराबाट बच्न सक्ने देखिन्न । सम्बन्धित सबैले शीघ्रातिशीघ्र विचार गरेर वृहद संयुक्त  मोर्चा बनाएर, संयुक्त र सशक्त निर्णायक संघर्षमा क्विक मार्च गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसबाट मात्रै राज्यको संविधानले भनेको वा क्रान्तिकारी पार्टीहरुले भन्ने गरेको वैज्ञानिक  समाजवादमा पुग्न सकिन्छ र देस र जनताका यावत् समस्याहरु हल गर्दै जान सकिन्छ ।