काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँबर, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई दुई ठूला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिए। यो निर्देशनसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीको प्रतिवेदन पनि सीआईबीको जिम्मा लगाए।

गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एव पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सां‌स विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यसरी गृहमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि सीआईबीलाई भने उनीहरुलाई बयान गराई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सहज भएको छ।  

यसअघि दुवै जना शंकाको घेरामा भए पनि अनुसन्धानमा आउन सकेका थिएनन्। महरा सुन तस्करीमा सरकारी साक्षी मात्र भएका थिए भने चौधरीबारे सीआईबी पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो। तर अब गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि उनीहरु दुवैमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने सीआईबीले दाबी गरेको छ।मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री लामिछानेले कृष्णबहादुर महरासहित प्रतिवेदनले औंल्याएका निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।  गृहमन्त्रीकै निर्देशन भएकाले अब सुन तस्करीको प्रतिवेदनमा भएका सबै सिफारिसको कार्यान्वयन अघि बढ्ने सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ।  

यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार माहतत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न समेत निर्देशन दिएकाले यो प्रक्रिया पनि भूमि सुधार विभागमार्फत अघि बढ्ने भएको छ। त्यसअघि सां‍सद विनोद चौधरी सहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउँदै  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बयान लिने भएको छ।  

चौधरी र महरा पक्राउ पर्लान त ? गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीले अब उनीहरुलाई पक्राउ गर्ला कि उनीहरु नै सीआईबीमा पुगेर बयान देलान् भन्ने चासो चौतर्फी देखिन्छ। सीआईबीले दुवै व्यक्तिहरु भीआईपी भएकाले त्यही अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

उनीहरुलाइ सुरुमा बयानका लागि बोलाउने र अटेर गरेमा पक्राउ सम्ममा जानुपर्ने प्रहरीको तयारी छ। सुरुमा उनीहरुलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिने तयारी प्रहरीको छ। सुन तस्करीमा महरा सहितलाई पुरक अभियोगमा लैजानुपर्नेछ। बाँसबारीको फाइल अनुसन्धानकै चरणमा छ।