काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ३१ हजार बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । ती मध्ये सहकारी विभागले डेढ दर्जन ठूला सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर तीन सय भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त देखिन्छन् । वर्षौदेखि सहकारीका बचत गरेको रकम समेत फिर्ता नपाएर सडकमा रोइकराई गरिरहेका पीडितहरु अहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । पीडितहरुको केन्द्रिकृत आन्दोलन भइरहँदा एमाले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी भने वचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका सहकारी सञ्चालकको बचाउ गरेका छन् ।

केही दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरु भने न्याय पाउने आशामा सरकारसँग सहमति गर्दै घर फर्किएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन स्थगित गर्दै घर फर्किए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरु तथा सहकारी पीडितहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमै छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज समेत तिर्दा पनि ऋणमुक्त नभएको लघुवित्त ऋणीहरुको गुनासो छ भने सहकारीमा दुख गरेर जम्मा गरेको निक्षेप समेत फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारी पीडितहरुको गुनासो छ ।

वर्षौदेखि गुनासो गर्दा पनि सहकारी पीडितले निक्षेप फिर्ता नपाएपछि संगठित रुपमा आन्दोलन चर्काउन थालेका छन् । पीडितका उजुरीका आधारमा केही सहकारी संञ्चालकहरु प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । तर सहकारी सञ्चालकका कारण नभई ऋण लैजाने ऋणीहरुका कारण सहकारी समस्यामा परेको भन्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता पदम गिरी भने सहकारी सञ्चालकलाई थुन्न नहुने र सहकारी लुटन दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।