काठमाण्डौ। हिजो नेकपा(मशाल)का महासचिव सन्तवहादुर नेपालीले एक वक्तव्य जारी गरी   नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन भनी गत पौष २० गते नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एन.पी.साउद बीच ४ वटा विषयमा सहमति भएको कुरामा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका  छन । त्यसमा भनिएको छ खासगरेर दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता, स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता, उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता, नविकरणीय उर्जा विकास सहयोगसम्बन्धी सम्झौता लगायत रहेको बताइएको छ ।

नेपाल–भारत बीचको यो सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमाथि भारतीय प्रभाव तथा हस्तक्षेपलाई बढाएर लैजाने छ । सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत भारतले अहिलेसम्म पाँच करोडसम्मको योजना आफै छनौट गरी सहयोग प्रदान गर्दै आएकोमा अहिले त्यो रकम बढाएर २० करोड पुर्‍याएको छ । यसमा नेपाल सरकार समेतको सहमति र स्वीकृति हुनुले नेपाल सरकार पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपलाई सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी दश वर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने भनिएता पनि भारतीय पक्षको लगानिमा नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत मात्र खरिद गर्ने भन्ने राखेबाट नेपालका सबै नदीहरूमा उसको प्रभुत्व बढ्ने र अन्य विद्युत उत्पादक संस्थालाई लगानि गर्न नदिन योजना देखिन्छ । यसबाट कालान्तरमा पानी र विद्युतमाथि भारतीय कब्जा हुने देखिन्छ । यदि भारतले नेपालको समृद्धिका लागि विद्युत व्यापार गर्ने मनशाय हो भने त्यस प्रकारका शर्त राख्नु गलत हो । हाम्रो पार्टी यस प्रकारले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्‍याउने शर्तलाई सरकारले स्वीकार गर्नुलाई गलत ठान्दछ र विरोध गर्दछ भनि वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन।

त्यसैै गरी २०८० पौष २० गते बरहथवा नगरपालिका–६ निवासी ३० वर्षीय जयशङ्कर शाहलाई प्रहरीले गोली चलाउँदा घटनास्थलमा मृत्यु भएकोमा  सरकारको फासिवादी तथा प्रतिगमनकारी नीतिको विरोध र भत्र्सना गर्दछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरउन्नतिको माग राखेर नगरपालिका समक्ष जान लागेको जनसमूहमाथि गोली चलाउँदा शाहलाई गोली लागेको थियो । त्यसैगरी बागलुङमा समाचार सङ्कलनमा गएका पत्रकार विजय रानामाथि प्रहरी दमन भएको छ । पत्रकार क्षेत्रलाइ पनि आतङ्कित पार्ने कामको पनि मशाले भत्सना गरेकाछन।

एकातिर गरिबी, अभाव, महङ्गी, बेरोजगारीबाट जनता पिल्सिएको, गरिब किसान तथा मजदुरहरूको आर्थिक अवस्था गिर्दै गएको, अर्कोतिर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म चरम बेथिति, अनियमितता, भष्टाचार देखिएको बेला जनताले संविधान प्रदत्त हकको उपयोग गर्दै विरोधमा सभा जुलुश गर्दा सरकारले सीधै गोली चलाउने गरेर जनताको मौलिक हकमाथि पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । राजधानीका कतिपय स्थानहरूमा सभा गर्न सधैँकालागि निषेधित गर्नुले पनि सरकार फासिष्ट बन्दै गएको र प्रतिगमन कै बाटोमा लागेको प्रतित हुन्छ । यो दलाल पुँजीवादी संसदीय सरकार जनताको भावना र मर्मलाई बिर्सेर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाउन थालेको छ । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्दै गएको छ । यस अवस्थामा जनताको आन्दोलनले मात्र सरकारको फासिष्ट दमनलाई रोक्न आवश्यक  रहेको वक्तव्यमा वताएका छन।