काठमाण्डौ। विश्वभरिमा ७० लाख मानिसको ज्यान लिएको कोभिड-१९ को परीक्षणको नतीजा ‘नेगेटिभ’ आउनुको अर्थ हो- भाइरसको संक्रमण छैन। नतीजा ‘पोजेटिभ’ आउनु चाहिं संक्रमित हुनु हो। मानव स्वास्थ्यको हिसाबले कोभिडको नेगेटिभ नतीजा राम्रो र पोजेटिभ नराम्रो। 

झन्डै त्यस्तै हो, नेपालमा भारतीय दूतावासले सीधै बाँड्ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) को लगानी सीमा बढ्नु।बिहीबार काठमाडौं ओर्लेका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकरको उपस्थितिमा एचआईसीडीपीको लगानी सीमा पाँच करोडबाट २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे। 

योसँगै भारतीय दूतावासले निर्बाध रूपमा वितरण गर्न पाउने रकम चार गुणा बढेको छ। नेपालको हितमा, नेपालकै प्राथमिकता अनुसार वैदेशिक लगानी, सहयोग वा अनुदान आउनु किमार्थ नराम्रो होइन। तर एचआईसीडीपीको सन्दर्भ फरक हो। किनभने यो रकम नेपालको आवश्यकता र चाहना अनुसार होइन, भारतको प्राथमिकता अनुसार वितरण हुँदै आएको छ।

स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सिधै सहयोगका लागि आवेदन दिन सक्छन्। गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले दश प्रतिशत काउन्टरपार्ट फन्ड लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर त्यो पनि बाध्यकारी भने छैन। सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ।

यस्तो सहयोग नेपालको संविधान र संघीय वैदैशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीति विपरीत छ। संघीय सरकारलाई औपचारिक जानकारी नदिई यस्तो सहयोग लिनु ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो। 

२०६० सालअघिसम्म पनि नेपालले ‘बजेटरी सिस्टम’ बाहिरको सहयोग लिने गरेको थिएन। आर्थिक सहयोग मार्फत वैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका खोलिदिने काम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनसँगै शुरू भएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि २०६० जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले दक्षिणी छिमेकीलाई ‘दाहिने पार्न’ भारतलाई नेपालमा यस्तो परियोजना चलाउन दिएका थिए।

२०६० कात्तिक २१ गते भारतीय दूतावास मार्फत तीन करोड रुपैयाँसम्म सीधै लिन पाउने गरी साना विकास परियोजना (एसडीपी)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेला त्यो रकमको सीमा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो। स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था मार्फत दूतावासले रकम वितरण गर्न पाइने एसडीपीलाई एचआईसीडीपी भनिएको हो।गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्दा नै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई एचआईसीडिपीको सीमा बढाउने वचन दिएको जानकारहरू बताउँछन्। भारतबाट फर्किएको दुई महीनापछि साउन १६ गते दाहालले एचआईसीडीपीको अवधि तीन वर्ष थप्ने निर्णय गराए।

प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म हतारो देखिन्छ भने जयशंकरको भ्रमणभन्दा एक महीना अगावै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित गराइसकेका थिए। मंसीर २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एचआईसीडीपी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।२०७७ सालमा दाहालले आफ्नो पार्टी सहितको गठबन्धन सरकार बने भारतलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस वेला उनले भनेका थिए, ‘हामी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन।’बोली मात्र होइन व्यवहारमै दाहालले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ भएको जनाउ दिन खोजेको देखिन्छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो, एचआईसीडीपीको सीमावृद्धि।

२०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदाका मुख्य योजनाकारमध्येका एक जयशंकरको भ्रमण पारेर एचआईसीडीपीको सीमावृद्धि मार्फत दाहाल सरकारले अन्ततस् वैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका फराकिलो बनाइदिएको छ।