काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा झण्डै २७ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । १२ वर्षअघि देखिका मुद्दाहरुसमेत फैसला हुन सकेको छैन । कतिपय मुद्दाहरु फैसला हुने बेलासम्म अर्थहिन भइसकेको हुन्छ । यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अदालतलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता सबै जसो प्रधानन्यायाधीसहरुले गरि नै रहेका हुन्छन् । तर प्रधानन्याधीसको प्रतिवद्धता राजनीतिक दलका नेताहरुको जस्तो हुन्छ ।सर्वोच्च सुधार्ने काम शुरु नगर्दै कतिपयको पदावधि सकिसकेको हुन्छ । यसरी पुरातन शैलीबाट गुज्रिरहेको सर्वोच्चलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीसले पनि जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रविधिको उच्चतम विकासका क्रममा अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को समेत विकास भइसकेको छ । एआईको प्रयोगले विश्वमै समस्या निम्त्याउन सक्ने पनि कतिपयको भनाई छ । तर प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ भने अदालतमा समेत एआईको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ । एआई अब कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले संसदीय समितिमै स्पष्ट गरे ।

प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको तर्क गर्ने गरेका प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताउँछन् । पेशी, तारिखमा अटो मेसन लागू गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको उनको तर्क छ ।प्रविधियुक्त कुराले न्यायापालिकालाई नगाास्ने हो भने न्यायाधीश र न्यायालय आलोचित भइरहने र काम कारबाहीमा पनि शंका उत्पन्न भइरहने श्रेष्ठ बताउँछन् ।न्यायपालिकालाई सुधार्ने प्रधानन्यायाधीसको अभिब्यक्ति पनि केवल नेताका भाषणबाजी जस्तै प्रतित भएका छन् । न्याय प्रशासन सुधारको कुरा कुरामै सिमित नराखि व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरी दशैंको विदा ५ दिन उल्लेख गरेको छ । तर अदालतले भने दशैंमा १५ दिन विदा दियो । २७ हजार मुद्दा फैसला नै गर्न नसकेको सर्वोच्च प्रशासन विभिन्न किसिमका विदाहरुमा रमाइरहेको छ ।सर्वोच्चको सुधारकै सिलसिलामा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने काम शुरु भएको दुई वर्ष भयो । यसले केही राहत मिले पनि राजनीतिक सत्ता र शक्तिबाट न्यायपालिका प्रभाावित भइरहेको थुप्रै तथ्यहरुले देखाइरहेको छ ।

जसरी नागरिक हत्याका अभियुक्तलाई राष्ट्रपतिको निगाहमा भएको सजाय मिनाहलाई समेत उल्ट्याएर सर्वोच्चले योगराज ढकाल रिगल प्रकरणमा कानून जनताको पक्षमा रहेको सावित गरेको थियो । त्यसरी न्यायापालिकाले जनताको पक्षमा न्याय दिन सके मात्रै न्यायपालिका प्रति नागरिकले भरोसा गर्नेछन् ।