एमसिसि परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न विषयक अन्तक्रिया सम्पन्न

एमसिसि परियोजना नेपालको कानुन सविधान भन्दा माथि राखेको र अहिले सम्मका कुनै परियोजना सँसद वाट पारित नभएको तर एमसिसि सँसद वाट पारित गरेर अमेरिका र नेपाल विच एक असमान सम्झौता गरि देश लाई नवउपनिवेशिकरण गरेको

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० असोज १६ १६:४९ बजे

डडेल्धुरा।  नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  डडेल्धुरा जिल्ला कमिटीको आयोजनामा र डडेल्धुरा इन्चार्ज विजयको अध्यक्षतामा  आज असोज १६ गते डडेल्धुराको  तुफानडाडाको माउण्टेन होटलमा एमसिसि परियोजना र  राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमका प्रमुख अथिति नेकापाकी स्थायी समिति सदस्य उमा भुजेल शिलु ,अथितिमा नेकपा(मशाल)का केस एवम सुप इञ्चार्ज लाल वहादुर जाग्री ,नेकपा महाकाली ईञ्चार्ज समर ,नेकपा(माओवादी केन्द्र)का डडेल्धुरा इञ्चार्ज  हरि ज्ञवाली अखण्ड, विधार्थी नेता प्रकाश जप्रेल,वझाङ वहुमुखि क्याम्पसका स्ववियु सचिव कमल लगायतका हुनुहुन्थो।

कार्यक्रममा कार्यपत्रको वाचन समरले गरे पछि  छलफल खुला भइ सहभागीहरुले आ-आफ्ना धारणा राखे। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता हरि ज्ञवालीले एमसिसि पास गर्नु सहि भएको एमसिसि पास नगरेको भए नेपालमा चरम आर्थिक सँकट भइ नेपालीले खान पनि नपाइ भोक भोकै मर्ने    अवस्था आउने थियो भनि आफ्नो धारणा राख्नु भयो।  

 कार्यक्रमका अर्का वक्ता  लाल वहादुर जाग्रीले  धारणा राख्दै भने - पुर्वमा टिष्टा पश्चिममा काँकडा दक्षिणमा गँगानदी सम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिमा  तिन चौथाइ भुभाग इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार (अग्रेजहरु) ले लुटेर लिए।सो भु-भाग मध्ये भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा २६३ , उत्तर प्रदेशमा ५६०, विहारमा ७२९ पश्चिम वङगाल र वँगलादेशमा १०० (रङ्गपुर र दिनाथान सम्म ) र सिक्किममा ९९ वर्ग कि.मि. भु- भाग रहेको छ ।

उहाँले अगाडी भन्नु भयो- अग्रेजहरुले इण्डिया छोड्दा नेपाल लाई सवै भु-भाग फिर्ता लिनका लागी दावी गर्न भनिएकोमा राणाहरुले आफ्नो सरकार जोगाउन सो भु- भागमा कुनै दावी नगरे पछि सो भु- भाग भारतमा रहेन गयो। नेपाल भारत विच १९५० को असमान सन्धिले नेपाल लाइ भारतको अर्ध उपनिवेश वनायो भने एमसिसि परियोजना नेपालको कानुन सविधान भन्दा माथि राखेको र अहिले सम्मका कुनै परियोजना सँसद वाट पारित नभएको तर एमसिसि सँसद वाट पारित गरेर अमेरिका र नेपाल विच एक असमान सम्झौता गरि देश लाई नवउपनिवेशिकरण गरेको हुदा  यसको कार्यान्वन गर्न दिनु हुदैन र खारेज गरिनु पर्छ भनि वताए।

एमसिसि परियोजना  चिनलाई धेर्ने अमेरिकी रणतिनि अन्तर्गतको इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठवन्धनको एक अङ्ग हो। यो परियोजनाको सुरक्षाकालागी अमेरिकी सेना नेपालमा आउछ। नेपालाका सात वटा रणनितिक महत्वका स्थान ताप्लेजुङ, मनाङ ,मुस्ताङ,हुम्ला, जुम्ला वझाङ्ग र दार्चुल समेतका स्थानमा अमेरिकी सैन्य क्याम्पका रहने छ। यो कुनै विकास परियोजना नभएर एक सैन्य गठवन्धनको अङ्ग हो । नेकपा विकाश विरोधि नभएको तर विदेशिले दिने अनुदान वाट कुनै पनि देशमा विकास नभएको हुदा यो परियोजना कार्यान्वन गर्न दिनु हुदैन र खारेज गरिनु पर्ने कुरा कार्यक्रमकी प्रमुख अथिति रमा भुजेल शिलुले वताउनु भयो।कार्यक्रमको समापन विजयले गर्नु भएको थियो।




२०८० असोज १६ १६:४९ बजे

प्रतिक्रिया