काठमाण्डौ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन सातापछि चीन जाने तयारी छ । गत जेठमा उहाँले भारतको चार दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो । जेठ १८ गते नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको नीलगिरी कक्षमा  समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्तापश्चात् दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक कुराकानी भएको थियो । सो अवसरमा भएका विभिन्न सम्झौतामध्ये नेपाल–भारतबीच डिजिटल भुक्तानी गर्ने विषय पनि एक हो ।

नेपालका तर्फबाट एनसिएचएलका सिईओ निलेशमानसिंह प्रधान र भारतको तर्फबाट एनआइपीएलका सिइओ रितेश शुक्लाले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसामु एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नेपाल–भारतबीच सहज रूपमा क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट गराउने उल्लेख थियो । दुवै मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी गराउन भारतीय युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस र नेपालको नेशनल पेमेन्टस इन्टरफेसको कारोबारलाई एकीकृत बनाइने बुँदा पनि सम्झौतामा छ । 

त्यसपछि दुवै मुलुकका बैंक खाता वाहकले एक अर्को मुलुकमा आ–आफ्ना डिजिटल पेमेन्ट्स एप्लिकेसन्सबाट रकम ट्रान्सफर र मर्चेन्ट पेमेन्ट्स गराउनु सम्झौताको उद्देश्य हो । यसबाट विशेषगरी दुवै मुलुकका विद्यार्थी, धार्मिक तीर्थयात्री र अन्य प्रयोजनमा पुग्नेले नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हट्ने भनिएको छ तर, तीन महिनासम्म डिजिटल पेमेन्टस कार्य अघि नबढेपछि अनेक आशंका बढेको बताइन्छ । भारतले नेपालको एनसिएचएलको सरकारी स्वामित्वको विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको हल्ला चलाइएको छ । त्यसमा सरकारी अर्थात् राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देखिन्छ ।

भारतसँग डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको रफ्तार अघि नबढे पनि ठप्प नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् । बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाग स्रोतले भन्यो, ‘टेक्निकल टोली गठन भएको छ । काम सुस्त भएको चाहिँ पक्कै हो । तर, सम्झौता नै धरापमा पर्न लागेको भने होइन ।’स्रोतका अनुसार डिजिटल पेमेन्टको सम्झौता नहुँदा नेपालीभन्दा बढी घाटा नेपाल आउने भारतीय नागरिकलाई भइरहेको छ । धेरै संख्यामा आउने उनीहरूले भुक्तानीको निम्ति नगदलगायत अन्य माध्यमको प्रयोग गर्नुपरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा उनीहरूले मोबाइलमा भएको बैंक खाताको क्युआर कोडबाट सजिलैसँग यताको खर्च रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् ।