धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०७९ पारित गरेको थियो। ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्म लागु भने भएको छैन। निजामती सेवा ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीहरूले ऐनको विरोध गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को विरोध गरेका हुन्। शुक्रवार धनगढीमा निजामती सेवा दिवसका लागि भेला भएका कर्मचारीले ऐनको विरोध गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ऐन पारित गराएको तर्क कर्मचारीको छ। उनीहरूले पूर्व मुख्यमन्त्री भट्टले ७० भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लगाए।कानूनमा व्यवस्था नभएको  दरवन्दी र पदका  कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्न व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ। उक्त प्रावधान संविधान विपरीत रहेको तर्क कर्मचारीको छ। श्रेणी विहीन कर्मचारी, अपाङ्गता कर्मचारीको विषयमा स्पष्ट नभएको तर्क कर्मचारीको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमल जोशीले प्रदेश निजामती ऐनमा धेरै विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए। लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पुर्‍याए स्थाइ गर्ने प्रावधान गलत भएको उनले बताए।सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ प्रचलित कानून र संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क कर्मचारीको छ।