काठमाण्डौ।यही ४ जुलाई २०२२ मा भाारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको शंघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमाा ईरानलाई पनि  पूर्ण सदस्यता दिइने निर्णय हुन सक्ने प्रबल सम्भावन रहेको बताइदैछ । यो सदस्यता  दिइने सानो कुरा जस्तो लागे पनि यसको ठूलो महत्व छ र यसले दूरगामी परिणाम ल्याउने चर्चा अहिले चल्दैछ । यसबाट पश्चिम एशियाा र मध्य एशियामा राजनैति र सुरक्षाका सम्वन्धमा एउटा नयाँ संरचनाले आकार लिनसक्ने पनि उल्लेख गरिदैछ । हुन त भारतले यो एससीओमा ईरान  सामेल हुने कुराको बिरोध त गरेको छैन तर उसका लागि ईरानको सदस्यताले असमञ्जश उत्पन्न गर्नसक्ने कुरा पनि बताइदैछ । यस सम्मेलनको आयोजनाका लागि पहिला सदस्य देशहरुका नेताहरु नयाँ दिल्ली आउनु पर्ने थियो तर पछिबाट यसलाई भिडीओ कन्फरेन्सको माध्यमले आयोजित गरिने निर्णय लिइयो । यो एससीओमा अमेरिकाका तीन बिरोधी या प्रतिद्वन्द्वी देशहरु रुस, चीन र ईरानका नेताहरुको नयाँ दिल्ली आगमनले समस्याा पैदा गर्न सक्तथ्यो । भारतको त्यो निर्णयले मध्य एशियाका देशहरुमा ठूलो निराशा पनि पैदा भएको थियो भनिदैछ ।

वास्तवमा यस शिख सम्मेलनका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीन, चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग तथाा ईरानका राष्ट्रपति वा कुनै ठूला नेता नयाँ दिल्ली आउँदा यो एससीओ महत्ता र गुणबत्ता पनि अझ बढ्ने थियो होला । तर भारत नै  पाकिस्तानलाई यसमा सामेल गरेदेखि यस संगठनकाप्रति त्यत्तिका उत्सुक र उत्साहित रहेको देखिदैन । यस संगठनको बिदेशमन्त्री स्तरीय जुन बैठक भारतकै गोवामा केही समय पहिला भएको थियो त्यसमा पनि भारत–पाक बाक युद्ध चलेको कुरा सार्बजनिक भएकै हो । ती दुइ छिमेकी देशहरुको झगडाले कतै एससीओ नै पटरीबाट बाहिर जाने त होइन भन्ने खतराको सन्देह पैदा हुदै आएको थियो ।

यस बिग्रदो कुरालाई मध्यनजर राखेर नै रुस र  चीनले एउटा बैकल्पिक मञ्च ‘सी ५ प्लस २’लाई आकार पनि दिए । मध्य एशियाका पाँच देशहरु कजाकिस्तान, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्घिजिस्तान र तुर्कमेनिस्तानका साथै रुस र चीन यस मञ्चमा सामेल छन् । यी देशहरुलाई यूरेशिया क्षेत्रको सुरक्षालाई लिएर समान चिन्ता रहेको छ र तिनका साझा रणनीतिक हितमा कुनै बेमेल पनि रहेको छैन ।

अनि अमेरिका र पश्चिमा देशहरुमा यो शिखर सम्मेलनको बिचार बिमर्श र त्यसका परिणामहरुलाई लिएर उत्सुक्ता र निकै चासो होला पनि । यद्यपि अहिले नै ईरान यस संगठनको सदस्य बनिसकेको छैन  । रुसका बिदेश मन्त्री सेर्गेई लाभारोभले भनेका पनि छन् कि नयाँ दिल्ली शीखर सम्मेलनमा ईरानको सदस्यतामाथि स्वीकृतिको छाप लगाइनेछ । एससीओले यदि यूरेशिया क्षेत्रमा सुरक्षाको कुनै नयाँ संरचना खडा गर्ने पहल गर्दछ भने त्यो अमेरिका र पश्चिमा देशहरुका लागि चिन्ताको बिषय बन्नेछ । भारतले भने त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो बिस्तारित छिमेकी क्षेत्र भन्ने गर्दछ । हालै मात्र पनि भारतका बिदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले खुल्लैरुपमा भनिसकेका छन् कि यस भूभागसँग भारतको रणनीतिक हित जोडिएको छ । पश्चिमा देशहरु तथा भारतका सञ्चार माध्यमहरुमा हिन्द–प्रशान्त(इण्डो–प्याशिफिक) क्षेत्र र ‘क्वाड’ कै चर्चा हुने गरेको सबैले देखे सुनेकै हो । एससीओ र यूरेशिया क्षेत्रमा भारतको कुनै रणनीतिक हितहरुको चर्चा हुने गर्दैन । एस. जयशंकरको भनाइलाई हेरेर पनि  भन्न सकिन्छ कि भारत ‘हिन्द–प्रशान्त’ क्षेत्रकासाथै यूरेशियालाई पनि समान महत्व दिन्छ । भारतको प्राथमिकताहरुमाथि अमेरिका र पश्चिमा देशहरुले गहिरो दृष्टि राख्दछन् नै । यदि भारतले त्यस क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निभाउदछ भने अमेरिकाले पनि आफ्नो नीतिमा परिबर्तन गर्न सक्छ । भारत अन्कनाउनुका पछि यही कुरा सन्निहित रहेकोछ । 

ईरानको ‘चाबहार बन्दरगाह’ परियोजना भारतका लागि निकै ठूलो महत्वको मानिन्छ  । त्यो बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण परिबहन करिडोरको महत्वपूर्ण कडी मानिदै आएको छ । अमेरिकाको बिरोध हुँदा हुदै भारतले त्यो परियोजनाको काम अगाडि बडाएको थियो । त्यस करिडोरले मध्य एशिया, रुस र पूर्बी यूरोपसँग भारतलाई जोड्न सक्छ । उता रुसबाट भारतलाई कच्चा तेलको आपूर्तिमा लगातार बृद्धि हुँदै अएको छ । अनि दुइ पक्षीय ब्यापार अगाडि बढाउन पनि यो बन्दरगाह परियोजना बहुतै उपयोग साबित हुने कुरा पनि  निश्चितै छ । अमेरिकाले मध्य एशियाका देशहरुमा रुस र चीनको प्रभावलाई कम गर्नका लागि कूटनीतिक पहल पनि लागातार गर्दै आइरहेको छ । अमेरिका त्यस क्षेत्रमा रुसलाई अलग–थलग पारेर एक्ल्याउन चाहन्छ । कतिपय बिश्लेषकहरुका अनुसार  अमेरिका पश्चिममा यूक्रेनकासाथै पूर्बमा मध्य एशियामा  रुसका बिरुद्ध मोर्चा खोल्ने फिराकमा लाग्दै आएको  छ । उसले पनि सी–५ प्लस –२का बिरुद्ध सी–५ प्लस –१ को प्रस्ताव गरेको छ । हुन पनि एससीओको सबलता अमेरिकाका लागि एउटा ठूलो झट्का हुनसक्छ । अहिले भारत असमञ्जमा पर्नुको कारणमध्य एउटा कारण यही नै हो । त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र  बिदेश मन्त्री जयशंकरका लागि यतिबेला के चूनौति देखापर्दैछ भने उनीहरुले यूरेशियामा भारतको रणनीतिक हितलाई संरक्षित राख्नुकासाथै अमेरिकालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्ने छ  कि एससीओ ‘मध्य एशियाको नाटो’ जस्तो कुनै संगठन होइन । एससीओको बिदेश मन्त्री स्तरीय गोवा बैठक पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका यात्राका बेला पनि एससीओ सम्वन्धी कुराकानी भएको अनुमान पर्यबेक्षकहरुले गरिरहेका छन् ।