काठमाडाैँ ।  नेकपा( मशाल) का महासचिव सन्त वहादुर नेपालीले आज एक वक्तव्य जारी गरी भनेका छन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते मृत अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक नेपालको संविधानको विपरीत गएर प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसको लगत्तै डा. सुरेन्द्र भण्डारी र  वरिष्ठ अधिवक्ता  वालकृष्ण न्यानैपानेले सर्वोच्च अदालतमा उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न रिट हालेका थिए । उक्त रिट अनुसार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकता वितरणको काम रोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० आषाढ ७ गते बिहिबार पहिलेको आदेशलाई निरन्तरता नदिने भनेर आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक लागू हुने भएको छ । यो आदेशबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसबाट लाखौं विदेशी, जसले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका थिए,उनले नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने छन् । भारतीय विस्तारवादको जनसाङख्यिक अतिक्रमणबाट नेपालमा विदेशीहरुको बहुमत बनाएर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र फिजीमा जस्तो भारतीयहरुबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति सफल हुने देखिएको छ । सरकार तथा सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । विदेशीलाई आफ्ना व्यक्तिगत कारोवारका लागि अन्य कैयौं व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुदै पनि वंशजको नागरिकता नै दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरुका सन्तानलाई कमसेकम केही अवधि पार गरेपछि वंशजको नागरिकता दिने अन्य देशका प्रचलनहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्ने आवश्यकता थियो तर भारतीय विस्तारवादका अगाडि सरकार र सर्वोच्च अदालत यो नागरिकता प्रकरणमा झुक्न पुगेको छ । 

 वक्तव्यमा अगाडी भनिएछ राष्ट्रको स्वाधीनतालाई जीवित राख्न नसक्दा स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिन पुगेको छ । यो निर्णयबाट अब देश फिजीकरण हुने र प्रकारान्तरले सिक्किमीकरण हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (मशाल) सरकार र सर्वोच्चको यो फैसलाको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र सर्वोच्चको यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न  ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्न लागेको यो कठिन घडीमा सम्पूर्ण देशभक्त जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुसित निर्णय फिर्ता गराउनका लागि संघर्षमा उत्रन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न समेत अपिल गर्दछ ।