काठमाडौँ । नेपालमा गणतन्त्र आएको अर्थात् जनताको शासनले पाइला टेकेको पनि १५ वर्ष भएको छ । जनताले आस र नयाँ आफ्नो बाटो बनाउने आधारको रूपमा हेरेको गणतन्त्र पनि अहिलेको समयमा भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तै भएको छ । जनताको लागि भन्दे हजारौँ पसिना र रगतको खोलो बगाएर ल्याएको एक तन्त्रराज गर्ने घरानियाँ तनाशाहीको विरुद्धमा लड्दै ल्याएको नयाँ जनवादी व्यवस्था हो गणतन्त्र ।  

गणतन्त्र स्थापना भएको आज (सोमबार) १५ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्रले १५ वर्ष पूरा गरेर १६औँ वर्षमा टेक्दै गर्दा गणतन्त्रमा के भयो के हासिल गरियो भन्ने विषयमा भने बहस भएको पाइँदै । गणतन्त्रको भाँजो बजाउन त पाइन्छ तर, गणतन्त्रमा के गर्यो भन्न पाइन्छ । आजको आवश्यकता भनकै गणतन्त्रको प्रयोगमा प्रस्ट गणतान्त्रिक राजनीतिक बाटो बनाउनु हो । तर अहिलेको अवस्था नत जनता नत राजनीतिक दल यसमा केन्द्रित  रहेको पाइन्छ । 

कता कता जनतामा पनि अहिलेको गणतन्त्रमाथि आशङ्का आएको हो भन्ने पनि भान  हुन थालेको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्दै नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अहिले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो समयमा राजसंस्थाको वकालत गर्दे आएको राप्रपाको पनि नेपाली राजनीतिका दवाव बढेर जानुलाई पनि  यसको बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालका अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनबाट आएको उपलब्धिलाई हर्ने हो भने पनि राजनीतिक पार्टीहरू भन्दा विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू निर्वाचित भइरहेको छन् । 

गणतन्त्र पुरानो हुँदै गर्दा यसलाई सबैले स्वीकार गर्दै यसैमा ढल्न सिक्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । राजतन्त्रको पक्षमा सुनिने गाइँगुइँ अहिले संसद्‌भित्र माइकमै गुन्जिन थालेको छ । उदीयमान भनिएका दलहरू गणतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा रहेको सङ्घीयताको विपक्षमा डटेरै उभिएका छन् ।

यो परिस्थितिमा गणतन्त्रको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्विकल्प भन्दै ल्याइएको यो व्यवस्थाबारे अहिले विकल्पको आवाज सुनिनुले गणतन्त्रलाई सफल भएको भन्दै व्याख्या गर्नु गलत हुने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।  

हामीले चाहेको व्यवस्था आए पनि व्यवस्थाबाट जनताले चाहेको कुरा भने पाउन नसकेको करा सबैको स्वीकार्यको विषय हो । 

दैनिक २२ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थलको गेटमा लाइन लागेको देख्दादेख्दै गणतन्त्रको  गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? बिरामीले उपचार नपाएर जनताले रोइ कराई गरेर ज्यान गुमाउनु कसरी गणतन्त्रकी हुन्छ ? सोझा साझाहरूले न्याय नपाउनु कसरी गणतन्त्र हुन्छ ? गरिब जनताका छोरा छोरीहरू समय अनुसारको शिक्षा र सीप सिक्न नपाउँनु कसरी गणतन्त्र हुन्छ ? नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहँदा गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? पढेलेखेका युवाहरूले आफ्नो सीप र दक्षता अनुसारको काम नपाई बौलाइरहेको अवस्था गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ?

यती मा होइन्, सामान्य दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन तुइनको कठिन यात्रा गर्दै छिमेकी मुलुकमा जानुपर्दा कसरी गणतन्त्र सफल हुन्छ ? महिला दिदी बहिनी आफ्नै घरमा  सुरक्षति नहुँदा, न्याय माग्दा न्याय नपाउँदा र न्याय किनबेच हुँदा गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? सोझा साझा जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा समान पहुँच राख्न नपाउँदा, जनता नै कर्मचारी तन्त्रबाट लुटिँदा कसरी गणतन्त्र सफल हुन्छ रु सामान्य व्यापार गरेर जिवीकोपार्जन गरेर खान्छु भन्नेहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थितिमा, भएका उद्योग व्यवसाय बन्द भइरहँदा गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? देशका केही गर्छु भन्दै विभिन्न सामाग्री उत्पादन गर्नेहरूले अनुमति नपाएर बिदेसिनू पर्ने अवस्थामा कसरी गणतन्त्र सफल हुन्छ ?

जनताहरूलाई एक आपसको लडाउने, हिंसा मच्चाउने, जातीयताका नाममा द्धन्द्ध गराउने, विभिन्न प्रलोभनमा परि धर्म परिर्वतन गराइने अनि गणतन्त्र सफल हुन्छ ? सामान्य पिउनको जागिर खान पनि पहुँच चाहिने, देशको शिर निहुरिने गरी भ्रष्टाचार भइरहँदा कसरी गणतन्त्र सफल हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा विदेशीको हस्तक्षेप बढेर जाने, जनता र देशको लागि भन्दै बलिदान दिनेहरू  व्यवास्ता गरिने केही सीमित व्यक्तिहरू सत्ताको वरिपरि घुमिरहने अनि गणतन्त्र सफल हुने र मान्नुपर्ने ? 

गणतन्त्रका यी १५ वर्षमा भएका उपलब्धिहरूलाई केलाउने हो भने ३/३ वटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, ९ जना प्रधानमन्त्री, हजारभन्दा बढी सांसद र सयौँको सङ्ख्यामा बनेका मन्त्रीहरू देखिन्छन् । जनजिविका र आर्थिक पाटोको विषयमा हेर्ने हो भने सामान्य परिवर्तनभन्दा बढी केही देखिँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न देशको आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी र युवाको वैदेशिक मोह नै काफी छ।

यसको सम्पूर्ण दोष भने नेताहरूले  नै लिनु पर्छ । गणतन्त्रलाई नेताहरूले उत्कृष्ट व्यवस्था रहेको बताए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा जनताले त्यसको महत्त्व अझै बुझ्न सकेका छैनन् । गरिब एवं निमुखा वर्गका लागि भने राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनसँग त्यति सरोकार र चासो देखिँदैन। गणतन्त्र नेपालमा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा दैनिक जीवनयापन झन्झन् कष्टकर र असहज बन्दै गएको सन्दर्भमा १५ जेठमा मनाउन थालिएको गणतन्त्र दिवसले जिम्मेवार पक्षलाई यी विषयमा सोच्न बाध्य बनाउने आशा सर्वसाधारणको छ।

जबसम्म देशको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले गणतन्त्रको महत्त्व बुझ्दैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनका नाममा मात्र १५ जेठ सीमित हुन्छ । व्यवस्था बदलिँदा पनि काम गर्ने पुरानै शैलीले पनि यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी आउने गरैकै छ । 

२८ चैत, २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो भने २५ वैशाख, २०६५ मा त्यसको परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनपछि अर्थात् १५ जेठ, २०६५ सालमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै नेपाललाई राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो।

१५ जेठ, २०६५ को राति तत्कालीन संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सिटौलाले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ ९२० अनुसार पारितका लागि निर्माणार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५६० सदस्यको मत परेको थियो। ४ जना संविधानसभा सदस्य भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए।

संविधानसभाका बहुमत सदस्यले पारित गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रस्ताव पारितपछि गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सोही बैठकले नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र उनीसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय १५ दिनभित्र हटाउन, नारायणहिटी दरबारको नियन्त्रण गर्न र सँगै दरबार क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रस्तावअघि कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल सोही दिनदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् रूपमा परिणत भएको घोषणा गरिएको थियो ।