काठमाण्डौ।  २०३२ सालतिर महेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि करिब ६४० बिघा जमिन कायम गरिएको थियो जसको संरक्षण र प्रयोग नगर विकास समितिले गर्दै आएको छ । यो जमिनमध्ये उद्योग, सार्वजनिक आवास, कार्यालय, खेलकुद, उत्पादनलगायत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको थियो तर नगर विकास समितिले आधारभूत नीतिका विपरीत सार्वजनिक जमिन बिक्री गर्ने, सरकारी कर्मचारी तथा नोकरशाहहरूले आपसमा  मिलोमतो गरी   जग्गा व्यक्तिका नाममा वितरण गरी व्यक्तिकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्ने हर्कत चल्दै आएको थियो।

। नोकरशाही दलाल पुुँजीवादी व्यवस्थासहितको संसदीय प्रणालीको आगमनसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको व्यापक हिनामिना, भ्रष्टाचार, निजीकरण गरियो । यसप्रकारको भ्रष्टाचारमा अहिले करिब १११ जनाका विरुद्ध  अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियार ले अनुसन्धान  गरी विशेष अदालतमा  मुद्दा दायर गरी कार्वाहि अगाडी वढाउनु पर्ने मा मुद्दाहरु लाइ ढाकछोप गर्न तिर लागेको हुदा   सम्वन्धित निकायले  मुद्दाको कार्वाहि अगाडी वढाइ नगरपालिकाको सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउने र उचित प्रयोजनमा लगाउनुको सट्टा आलटाल गर्ने, सम्पत्ति पचाउने दिशातिरै उद्यत रहेकाले यो समस्याको समाधान दिन आमरण अनशनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने सङ्घर्ष भइरहे कञ्चनले एक विज्ञप्ति निकाली वताएका छन।

 महेन्द्रनगर नगर विकासको जमिनमाथिको दोहनका विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायका नेता–कार्यकर्ताले  विगत एक  हप्ता देखि सञ्चालन  गरेको आमरण अनशनमा सरकारले मागप्रति कुनै वास्ता नगर्दा अनशनकारीहरूको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बनेको भन्दै पार्टी प्रवक्ताले थप शक्तिशाली सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।