काठमाडौँ  । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

बिहीवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्नसक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गरे।

उनले नेपाल र भारतको १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौतानुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताए। उनले नेपाल भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पालना नभएको बताए। उनले गण्डकीको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताए।उनले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत् र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताए। उनले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाई सकिएको बताए।

उनले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानीकन भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताए। उनले कर्णाली आयोजना श्रीपेजको हीरा भने पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताए।

उपाध्यायले नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वको पानीको धनी मुलुकमध्ये एक नेपाल भएको भन्दै सरकारले पानीको हिसाब गर्न आवश्यक रहेको बताए।उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाब गरेर कुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताए।

उपाध्यायले भने, ‘नेपाल र भारतको १९५० मा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ। गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुक्खा भएर कमिला हिँड्छ। सम्झौता भएको विषय पनि उल्लङ्घन छ तर हामी त्यस्तो पक्षसँग पानीको बिनाहिसाब नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छौं। आफ्नो स्रोतलाई हामीले पानी होइन विद्युत् हो भनेर भारतलाई दिइसक्यौं, अझै दिँदै छौं। सम्भवतः योपाला भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ कि ? हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छे शंकामा छौं। यतिखेर कर्णाली आयोजना जिएमआरले पाएको छ। यो नगरौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ५० औं पटक भन्यौं तर १० वर्षभन्दा बढी भयो बन्ने भनेको छ, त्यसको पत्तो छैन। भारत पानीको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो छिमेकी हो। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको कुरा गर्नुपर्छ। यसअघिको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन।’

उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गरे। उनले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताए। उनले नेपालको सीमा भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले आर्थिक रूपले सीमा खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सीमा भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्न आवश्यक नभएको बताए। उनले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर भन्न नसकेको बताए। उनले भारतसँगका सन्धिमा सीमा खुला राख्नुपर्छ भनेर नलेखेको भन्दै नेपालले चाहे सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने बताए।

उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्याङ्क नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए। उनले खुला सीमाका कारण देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुनसक्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको बताए। उनले नेपालमा काम गर्न आउने भारतीय नागरिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिबिना काम गर्न दिएको बताए। उनले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले फरक विश्लेषण हुनुपर्ने बताए।

उनले नेपाल भारतीच आर्थिक र विनिमयको पक्षलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे। उनले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारले नेपाल र भारतबीच भएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० लाई बेवास्ता गरेको बताए।

उनले १९५० को सन्धिको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताए। उनले भारतबाट नेपालीले एक रुपैयाँ ल्याउँदा भारतीयले नेपालबाट ३ रुपैयाँ लैजाने अवस्था रहेको बताए।