अस्तव्यस्त प्रदेश सरकार !

नेपाल प्रदेश संरचनामा गए देखी नै सकारलाई प्रदेश सरकार निर्माण निकै गाह्रो भएको स्पष्ट रहेको छ

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०८० ज्येष्ठ ८ १२:१६ बजे
प्रदेश सरकार

काठमाडौँ । नेपाल प्रदेश संरचनामा गए देखी नै सकारलाई प्रदेश सरकार निर्माण निकै गाह्रो भएको स्पष्ट रहेको छ । नेपालमा रहेका विभिन्न ७ प्रदेशमा अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने काम पनि असर परेको छ । 

प्रदेश सरकारलाई  लिएर अहिले विभिन्न आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा त प्रदेशको  नामकरणको विषयलाई लिएर हिंसा नै भक्टीयो जो हंसमा पारि एक जनाको मृत्यु समेत भयो । नेपालमा सङ्घीयतामा जाँदा नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भने नेपालमा सङ्घीयता नचाहिन भन्दै विरोध पनि जनाएका थिए । देश सङ्घीयतामा जानुको कारण अहिले देशलाई  पनि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएको ५ महिना हुँदासम्म विभिन्न प्रदेशका सरकारहरूले भने पूर्णता पाएका छैनन् । प्रदेश संरचनाविरुद्ध सदन र सडकमा समेत आवाज बाक्लो हुँदै गए पनि प्रदेश सरकारले भने ५ महिना हुँदासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारको समीकरणसँगै फेरबदल भइरहने प्रदेश सरकार गठनपछि विस्तार हुन कठिन हुने गरेको छ।

माओवादी–एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको प्रदेश सरकार उक्त गठबन्धन भत्किएपछि बनेको माओवादी–काँग्रेससहितको गठबन्धनको सरकार बन्न ठुलो सकस परेको छ। सङ्घीय समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालै परिवर्तन भइहाले पनि उक्त नेतृत्वले महिनौँसम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ।

यसरी प्रदेश सरकार समयमै गठन हुन सक्नुका कारण मध्ये पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र केन्द्र सरकारसँग विश्वास नहुनु हो ।  केन्द्रीय सत्ता समीकरण कुन बेला परिवर्तन हुने भन्ने टुङ्गो नहुँदा प्रदेश सरकार अहिले पनि अन्योल रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले समयमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्। तर, मुख्यमन्त्रीले भने लामो समय सरकार विस्तार गर्न सक्दैनन्। 

अहिलेको अवस्थामा एउटा मात्र दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले धेरै पार्टीको समर्थन र सहभागीमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताको रहेको छ ।  मधेसमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बाँकी मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री यादवलाई सकस परिरहेको छ । उपनिर्वाचनबाट जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भए पनि सुरु भएको छलफलले समेत मधेसको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकार परिवर्तन भएको १ महिना पछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत माग्न १ महिनाको समय हुने हुँदा उक्त समयसम्म मुख्यमन्त्री राजीनामा नदिएसम्म कायम रहन्छ। यसरी कायम रहेको मुख्यमन्त्रीले १ महिनामा बल्ल विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः बर्खात हुन्छ।

र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय हुन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्र उसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिन्छ। नियुक्त भएको १ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यानदिन मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अर्को कति महिना लाग्छ थाहा हुँदैन।

२६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाहीले ५ महिनामा बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि पूर्णता पाएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नहुँदा ५ महिना लामो अभ्यास पछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता पाएन। गण्डकी, लुम्बिनी, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन।

एमाले–माओवादी गठबन्धनकै समयमा मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका राजकुमार शर्माले एमाले सरकार छोडेर गए लगतै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। कर्णालीमा २६ चैत २०७९ मा एमाले सरकारबाट बाहिए । त्यसको भोलि पल्ट २५ चैत २०७९ मा समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले ६ वैशाख २०८० मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरे । कर्णालीमा ८ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ।

बागमती प्रदेशले पनि ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले नेपाली काँग्रेसबाट ४ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै पूर्णता पाएको हो।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । जम्कट्टेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै उनले मन्त्रालय घटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले ९ देखि ११ मन्त्रालय कायम गर्न दिएको सुझाव अनुसार ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको हो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै बागमतीले पूर्णता पाएको छ।

कोशी प्रदेशमा भने अहिले पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुसार भनेकै सरकार निरन्तर छ। एमालेका हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। उनकै नेतृत्वमा माओवादी, जसपासमेत सरकारमा छ । तर, काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने कोशी प्रेदश सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी र जसपालाई दबाब दिइरहेका छन्।

२०८० ज्येष्ठ ८ १२:१६ बजे

प्रतिक्रिया