काठमाडौँ । सरकारले पूर्व लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले भने सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ । अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एक इजलासले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय विरुद्ध मङ्गलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बुसहित ५० जना द्वन्द्वपीडितहरूले लडाकूलाई रकम बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने र कारण देखाउ आदेश  पनि जारी गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सरकारले पूर्व लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूलाई थाहा नभएको र सरकारले अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गलत भएको बताउँदै आएका थिए । पहिले सरकारले लडाकूको नाममा लिएको रकममा पनि अनियमितता भएको र अहिले पनि अयोग्य लडाकुको नाम पैसाँ बाँड्ने निर्णय गलत भएकाे आरोप लाग्दै आएको छ ।