काठमाडौँ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रस्तावित अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने तयारी थियो तर  नेकपा उमालेले विधेयकमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको हो ।  

सभामुख देवराज घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबीचको छलफलमा सहमति नभएपछि विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको  बताएका छन् । 

मूल ऐनको दफा ६ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(१०)को व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो। उपदफा १० मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई एमालेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत  भन्दै असहमति जनाएको हो । कार्यकारी प्रमुखले नचाहेसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने गरी व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै एमालेले परिमार्जनको माग राखेकोे हो  । 

निर्णय प्रक्रियामा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतलाई एमालेले बटमलाइन बनाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए। कार्यकारी बहुमतको निर्णयमा पनि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था  हट्नुपर्ने  र यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको एकालेको तर्क रहेको छ । 

संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध छ। २०७९ मङ्सिर २८ देखि नै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए पनि कानुनी शून्यताका कारण सिफारिस हुन सकेको छैन। यसअघि अध्यादेशले संशोधन गरेको साविकको व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याइए पनि निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था केही फेरबदलको प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो। 

संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डालगायतमा राजनीतिक सहमति जुटेसँगै बुधबार विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारितको सम्भावित कार्यसूची तय भएको थियो तर दलीय असहमतिपछि दैनिक कार्यसूचीमा अट्न नसकेको हो।