काठमाडोैँ । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँसँग राय मागेका छन् ।

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि शेरचनले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित राय मागेका हो । 

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि सोमबार राति नै प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका हुन् ।

एमालेले सोमबार नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न माग गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।