काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन (लाइसेन्स) रद्द भएको छ। कम्पनी नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकको शुल्क तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख, २०७० मा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। १० वर्षको अवधिमा कम्पनी नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने।

१ वैशाखमा स्मार्टको नवीकरणको समय समाप्त भएको थियो । शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार सम्म स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समय पाएको थियो। सो कम्पनीले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिमानासहित करिब ३० अर्ब रूपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ।

देशकै तेस्रो ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्टले करिब २२ लाख सिम बिक्री गरिसकेको छ। १० लाखभन्दा बढी यो कम्पनीका सक्रिय ग्राहक छन्। प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि शुल्क बुझाउन नसकेपछि कम्पनी खारेजीमा गएको हो।

यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध स्मार्ट टेलिकम प्रालि उच्च अदालत पाटन पुगे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। सोमबार न्यायायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजालासले सरकारलाई लिखित जबाफसहित शुक्रबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। स्मार्टका लगानीकर्ताले न्यायिक समाधानसँगै राजनीतिक लबिइङ पनि बढाएका छन्।

सोमबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनसम्म कम्पनीको अहिलेकै व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि भने स्मार्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनेछ। तर, यो १५ दिनमा कम्पनीले कुनै पनि दायित्व सिर्जना तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउँदैन।