काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै दुई सातादेखि विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन् कि संसद्‌मै फिर्ता पठाउँछिन् भन्ने अझै स्पष्ट भइकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक संसद्‌मै फिर्ता गर्छिन् वा ऐन बन्ने बाटो खोल्न प्रमाणीकरण गर्छिन् भन्नेबारे उनको कार्यालयले केही बताएको छैन।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्‌बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ। 'प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,' संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ।

फिर्ता पठाए के हुन्छ ? 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ। संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ूपेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेू संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।

संसद्ले पुनर्विचार गर्ला ? 

फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्‌मै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुङ्ग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ। यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्ने तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए।

राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए

यसअघि वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार भएको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएका थिएनन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक नेकपा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थिएन।

तर राष्ट्रिय सभाको निर्णय बाध्यकारी नहुने अहिलेको जस्तै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर विधेयक लालमोहरका लागि दरबार पठाइएको थियो। 'त्यस बेला पनि गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था संशोधनले सिर्जना गरेको भन्दै अहिलेको जस्तै विरोध भएको थियो,' संसद्का तत्कालीन महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। 'राजाले विधेयकमा लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय मागे। अदालतले विधेयक संविधानसम्मत छैन भनेपछि त्यो कानुन बनेन।'

राष्ट्रपतिको निर्णय के होला ? 

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदा सधैँ विवादित हुने गरेको छ। यसअघि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक दुई वर्षपछि गत महिना फिर्ता भएको थियो। नागरिकता विधेयकबारे निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिक आइसक्दा राष्ट्रपति भण्डारीले लिने निर्णयबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकबारे साउन २९ भित्र राष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय लिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी विधेयकबारे छलफल गरिरहेकी छन्।

'उहाँले फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्नेमध्ये एउटा निर्णय लिनुहुन्छ। उहाँ अहिले अध्ययनर छलफलमै हुनुहुन्छ,'आचार्यले भने।पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्ने कारण देखिए फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहे पनि राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू साधरणतया यथास्थितिमै प्रमाणीकरण गर्ने बताए।

पहिला के भएको थियो ? 

यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो।

त्यसअघि रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए। तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राखेका थिए।  बीबीसी  नेपाली सेवाबाट