काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने भएको छ । दुई बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको अनुमान अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान रहेको छ ।  दुई बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले एकै दिन आर्थिक वृद्धिदरको समान प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को एसियन डेभलपमेन्ट आउट लुकले समान ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेका हुन् ।

निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । सरकारले पनि चालु आर्थिक  वर्षमा ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यसअघि चालु आर्थिक वर्षका ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य  राखेको थियो । 

मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३०) फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘यो प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज स् टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’, को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरू र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरु बीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

देशको मुद्रास्फीति २०२३ मा ७.४ प्रतिशत पुगेपनि कडा मौद्रिक नीतिले यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने एडीबीको अनुमान छ । चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.० प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ 

ऋणको व्याज दर घटाउने बाटो खोज्दै अर्थमन्त्री 

यता सरकारले ऋणको व्याज आकासिएको वेला सरकाले ऋण व्याज घटाउनेबारे छलफल थालेको छ । नेपाल सरकारका नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैककका  गर्भनर र अन्य उच्च पादाधिकारीहरु बोलाएर व्याजदर घटाउने बारेमा छलफल गरेका छन् । 

हिजो भएको छलफलमा अर्थमन्त्रिले ऋणको व्याज दर घटाउन चाल्न सकिने कदमबारे सुझाव मागेका थिए । सोहि विषयमा  गर्भनर अधिकारी बैकको व्याज दर घट्दो क्रममा रहेको बताएका थिए ।