काठमाण्डौ।रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा यतिबेला जर्मनीको आन्तरिक र बिदेश नीतिमा ब्यापक फेरबदल गर्न थालेको देखिदै छ ।  जर्मनी आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ । त्यसमा आर्थिक लचिलो पना र ऊर्जा   जस्ता क्षेत्रमा कतै एकतर्फी निर्भरता कम गर्नेमा जोड दिइने छ । गएको बर्ष जर्मन चान्सलर ओला स्कोल्जले रुसद्वारा युद्ध शुरु गर्नुभन्दा  केही दिन पहिला नै मास्कोको भ्रमण गरेका थिए । उनले रुसी नेता भ्लादिमिर पुटीनसँग आफ्नो कुराकानी पछि त्यही अभिब्यक्ति दिएका थिए जुन सबै जसो जर्मन चान्सलरहरुले भन्दै आउने गरेका छन् कि ‘रुस बिना यूरोपमा शान्ति सम्भव छैन’ । तर यूक्रेनमाथि रुसी हमलाको केही दिन पछि स्कोल्जले सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीको पाँच दशकयताको नीतिलाई उल्टाउदै संसदको एउटा बिशेष अबिधेशनमा ‘जीटेनवेण्डो’ अर्थात् ‘ब्यापक फेरबदल’को नीति घोषण गर्दियो । त्यस घोषणाको केन्द्रमा जर्मन रक्षा बिभागलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने, युक्रेनलाई हतियार पठाउने र रुसमाथिको जर्मनीको ऊर्जा निर्भरतालाई समाप्त पार्ने बिषयहरु सामेल रहेको छन् ।

अब त जर्मनीले एक बर्ष भित्र युक्रेन लाई लेपेई–२ जस्ता अत्याधुनिक ट्यांक पठाउने पनि निर्णय लिइसकेको छ । अहिलेलाई यूक्रेनका राष्ट्रपति जिलेन्स्ककीको बचाउमा गोली गठ्ठा दिने प्रतिबद्धता जनाउने दोश्रो सबभन्दा ठूलो देश जर्मनी बन्न पुगेकको छ । तर केही यस्ता वास्तबिकताहरु पनि छन् जसबाट सोझै मुख मोड्न जर्मनीले सक्ने छैन भन्ने राजनीतिक बिश्लेषकहरुको निष्कर्श छ । उसले रुसको यूक्रेन आक्रमणको घोर निन्दा गर्दा गर्दै पनि जर्मनीमाथि  के आरोप लागेको छ भने उसले यूक्रेनलाई ती देशहरुको तुलनामा बहुतै कम सहायता दिइरहेको बताइन्छ जुन देशहरु आर्थिकरुपले जर्मनीका सामुमा होचा या धेरै नै कमजोर छन् । उल्लेखनीय छ कि जर्मनीको रुससँग गहिरो मित्रताको जग १९७० को दशकमै राखिएको थियो । जतिबेला सोभियत आधिपत्य जस्तो रहेको पूर्बी जर्मनी राज्यलाई पश्चिम जर्मनीले यसकारण मान्यता प्रदान गरेको थियो कि पूर्बी ब्लकका मानिसहरुलाई निकट सम्वन्धमा राख्न सकियोस् । ‘ओस्टपोलिटिक’ नामले प्रख्यात जर्मनीको रुस–परस्त नीति शुरुदेखिनै निकै बिबादास्पद रहँदै आएको मानिन्थ्यो ।

बिभिन्न राजनीतिक तथा बैचारिक पृष्ठभूमिका जर्मन मानिसहरुसँग ती बितेका दिनहरुमा बर्लिन यात्राको क्रममा कुराकानी गर्दा के आभास हुने गरेको त्यतिबेलाका जानकारहरु बताउदछन् भने रुसलाई किनारा लगाउनु त्यति सजिलो कुरा छैन र थिएन । किनभने माथि उल्लेख गरिएका ‘ओस्टपोलिटिक’का जराहरु त्यहाँको राजनीति र समाजमा बहुतै गहिरो गरी गाडिएका थिए, । जर्मनको सम्भ्रान्त बर्गको एउटा तप्का रुसको कुन कुराका लागि कृतज्ञ रहेको छ भने रुसको इच्छाले नै जर्मनीको पुनःएकिकरण सम्भव हुन पाएको हो । अनि यस कारणले पनि जर्मनको हरेक मूल्यमा रुससँगको सम्वन्ध राम्रो रहनु पर्दछ । 

जर्मनी र रुसको गहिरो सम्वन्धलाई नार्ड स्ट्रीम ग्यास पाइपलाईनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । जर्मनी दशकौंदेखि अपेक्षाकृत सस्तो रुसी ग्यासमा निर्भर रहेको हो । तर युद्ध शुरु भए पछि ग्यासको मूल्य अमेरिका र फ्रान्सको तुलनामा चार दोब्बर बढी भइसकेको छ । त्यसो त मध्य र पूर्बी यूरोपेली देशहरुलाई ‘ओस्टपोलिटिक’सँग सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको छ । ती देशहरुमा जब सोभियत परस्त मानिएका तानाशाहका बिरुद्ध ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यसबेला जर्मनीको समुचित समर्थन प्राप्त भएन । कतिपय प्रमुख जर्मन राजनीतिक दलहरुले त ती देशमा मानबधिकारहरुका लागि  सक्रियरुपले संघर्ष गर्ने कुरालाई हतोत्साहित नै गरेको थियो भनिन्छ । ती मध्येका कयौं देशहरु आज पनि जर्मनीको समर्थनलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन।

कतिपय जानकारहरुले बताए अनुसार रुसका बिरुद्ध प्रतिबन्धहरु हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म जुन पश्चिमा कम्पनीहरु रुसमा कार्यरत छन् तीमध्येमा आधाजसो जर्मनी छन् । यही कारणले गर्दा जर्मनीका राजनीतिक दबाबको सञ्चार माध्यमहरुमा जत्तिको बखान भइरहेको छ त्यसमा खोक्रो लफ्फाजी बढी र वास्तबिकता कम रहेको हुन्छ भन्ने बिश्लेषकहरु औंल्याउँदछन् । कतिपय जर्मन बिशेषज्ञहरुको त केसम्म दाबी छ  भने उनको सरकारसँग ‘ओस्टपोलिटिक’को परम्पराबाट टाढा जाने त्यति धेरै अपेक्षा गरिनु हुन्न । किनभने हतियारहरुका लागि यूक्रेनको अन्तहीन मागबाट अमेरिकाको चाडै नै मोहभंग हुन जानेछ । भलै त्यसलाई अमेरिकाले प्रोत्साहन भनोस् या यूरोपमा रुसका बिरुद्ध जन आक्रोसको ज्वाला, जर्मनीले यूक्रेनको हिफाजात गर्नका लागि यूरोपेली नेतृत्व ग्रहण गरिसकेको त छ तर उ यस युद्धमा अनाबश्यक धकेलेर लैजाने यूक्रेनी प्रयासका बिरुद्ध सजग पनि छ । युद्ध जारी राख्ने अमेरिकी काग्रेसको इच्छामा यदि कमी आउदछ भने जर्मनीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्तैन । हुन त युद्धको परिणाम चाहे जे जस्तो होस्, तर सामरिक मामिलाकाप्रति उदासीनता र शान्तिबादको नीतितर्फ पुनः फर्कन अब जर्मनीका लागि त्यति सम्भव छ्रैन ।

यता जर्मनको चीनसँगको प्रगाढ सम्वन्धका कारणले भारतसँग उसको सम्वन्धमा उसले परम्परागतमा जस्तो उत्तिसारो ध्यान नदिएको भारतको गुनासो देखिन्छ । केही समय पहिला जर्मन चान्सलर शोल्ज भारतको दुइ दिने भ्रमणमा आएर फर्केका हुन् र जर्मनको बिदेश नीतिमा परिबर्तन हुने सन्देश दिएका हुन् भनिन्छ । त्यसैले आजकल भारत रुसमाथिको सैन्य निर्भरतालाई कम गर्ने प्रयास जुन गरिरहेको छ त्यसमा जर्मनी पनि एक महत्वपूर्ण रक्षा भागिदार बन्न सक्छ । रक्षा सहयोग बढाउने दिशामा भारतले जुन प्रयास यतिबेला गर्न  थालेको छ त्यसमा जर्मन पनि एउटा मूख्य सहभागी बन्न सक्ने उसको आकलन छ । यस प्रकारको रक्षा सहयोग बढाउने दिशामा पहिलो पटक फ्रान्स–भारत–जर्मनी संयुक्त सैनिक अभ्यास २०२४मा  गर्ने कुरा पनि प्रस्ताबित छ । चीन र जर्मनी बीच भरोसा र बिश्वासमा कमी आएको हुँदा हुँदै पनि जर्मनी उद्योग जगत भने चिनीयाँ बजारसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । त्यसबाट अलग हुनु अहिलेलाई जर्मनीका लागि निकै नै कठिन छ । तर रुस–चीनको सैनिक धूरी जत्तिको सबल हुनेछ भारतसँग जर्मनीको सम्वन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुने र त्यसबाट भारतको पक्षमा एउटा नयाँ बिश्व ब्यवस्था निर्माण सम्भव हुन सक्ने एकथरी भारतीय बिश्लेषकहरुको आकलन छ ।