काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सदन सञ्चालनमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन हालेका छन् । संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर सभामुखले नभई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

संसदको ६ चैतको बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेस रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापोकटा, रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री र सभामुख जसको भएपनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बैठकको मिति  तोक्ने कार्य प्रजातान्त्रिक हुने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । 

विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरूले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उनीहरूको भनाई रहेको छ ।  

सभामुखमा देवराज घिमिरे एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा जसपा लगायतका सत्तारुढ दलहरूको समर्थनमा ५ माघमा सभामुख बनेका थिए । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन छ भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । समीकरण फेरिएसँगै सभामुखले सदन सञ्चालनमा सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति सत्तारुढकाे आरोप छ ।

६ पुसको संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्को बैठक चैत ९ गते राख्ने सहमति तय भएको थियो । तर सभामुखले कसैलाई थाहा नदिई एकैपटक १२ गतेलाई  तोकेपछि सरकारलाई असहयोग गर्ने  आशंका पलाए कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । 

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलभन्दा आफूखुसी बैठक राखेको उनीहरूको आरोप छ । भोलिका दिनमा पनि यस्तो नहोस् भनेर आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता  गरेको उनीहरूको भनाई रहेको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ । कुनै पनि बिजनेश अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकार समेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ । तर सभामुखको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदन सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यस समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । साना दलहरूको समेत उपस्थिति रहने गरी संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिका आधारमा कुन दलको कति सदस्य रहने तय गरिन्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु स्वतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यका रुपमा रहने गर्दछन् । प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।