द्वन्द्व पीडितहरूलाई अविलम्ब न्याय देउ- नेकपा(मशाल)

२०३० को दशकको प्रारम्भमा अमेरिका र भारत मिलेर नेपालको मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रलाई आधार बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गरेका थिए । नेपाल सरकारले एक चीन नीतिभन्दा बाहिरका कुनै पनि गतिविधि हुन दिनु हुँदैन ।

bimbonline बिम्ब अनलाइन
२०७९ चैत्र २ ०८:५२ बजे
नेकपा(मशाल)का महासचिव सन्त वहादुर नेपाली

काठमाण्डौ चैत्र २ गते।गतहप्ता वसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) को केन्द्रीय समिति वैठकले एक विज्ञप्ति मार्फत पार्टीको निति तथा  कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ   संविधान घोषणा भएको पनि ७ वर्ष पूरा भएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र घाइते तथा बेपत्ता छानवीन आयोगलाई राज्यले यथोचित सहयोग नगर्दा द्वन्द्वकालीन पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा राज्यको नेतृत्व गर्ने र विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्ने दुवै पक्ष शान्ति सम्झौतापछि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनीहरूले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा ठोस पहलकदमी नगरेका कारण पीडितहरू अदालत जाने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) ले द्वन्द्व पीडितहरूलाई अविलम्ब न्याय दिन माग गर्दछ ।

शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मान्यता अनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुङ्गो लगाउन नसकेको, युद्धमा संलग्न नभएका जघन्य मानवताविरोधी अपराधसम्बन्धी मुद्दाका जुन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग नजोडिएका निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या, बलात्कार वा वेपत्ता पारिएकाहरूको सवालमा प्रथमतः पीडकलाई आम माफी दिनु हुँदैन, द्वितीय, त्यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको सवालमा नेपालको कानुनको आधारमा निरूपण गरी न्याय प्रदान गरिनु पर्दछ भनि विज्ञप्तिमा माग गरेको छ। 

 विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ-मुस्ताङको एउटा गाउँपालिकाले माग अनुसार भारत सरकारले मुस्ताङमा बौद्ध विश्व विद्यालय स्थापना को कुरा वारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताइएको छ । यस वाट गाउँपालिकाले बौद्ध विश्व विद्यालयको माग भारतसित गरेको स्पष्ट भएको छ ।  वि.सं. २०३० को दशकको प्रारम्भमा अमेरिका र भारत मिलेर नेपालको मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रलाई आधार बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गरेका थिए । मुस्ताङमा विदेशीहरूको चलखेललाई हामी विरोध गर्दछौँ । नेपाल सरकारले एक चीन नीतिभन्दा बाहिरका कुनै पनि गतिविधि हुन दिनु हुँदैन  भन्ने मशालको ठहर  छ।

हाल देशभरी लघुवित्त र अन्य वित्तीय संस्थाबाट भएका शोषण, चर्को ब्याज असुली, मिटर ब्याज, किसानहरूलाई समयमा मल बिउ नपाउने समस्या, मल विउमा मूल्य वृद्धि, मलखादमा अनुदान कटौति, भारतबाट आयात हुने विषादी परीक्षणमा सरकारले लगाएको रोक, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक, एमसीसी, एसपीपी का साथै अन्य अनियमितता, भ्रष्टाचार आदिका बिरुद्ध विभिन्न जिल्लाहरूमा चैत्र १० देखि १७ गतेसम्म कोणसभा, ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया, पर्चा वितरण लगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम रहेको  पार्टीका महासचिव सन्त वहादुर नेपालीले मिति २०७९ फागुन ३० गते  जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।



२०७९ चैत्र २ ०८:५२ बजे

प्रतिक्रिया