काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फ वाट तेइस जना अधिवक्ताहरु ले वहस गरे पछि रिट लाइ  अग्राधिकार दिएको छ । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीर्यता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा विवादको निरुपण छिटो र छरितो गर्नुपर्ने मनासिव देखिएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।  

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनिएको छ ।

रिट दर्ता भए पछि यस सम्वन्धमा विभित्र प्रकारका भ्रम फैलाएको थियो। अव अदालतले प्रचण्डलाइ  १५ दिने सुचना जारी गरी वुझाउने छ र प्रधानमत्रीले पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो कानुन व्यवशायी वा प्रतिनिधि पठाएर लिखित जवाफ पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता लाल वहादुर जाग्रीले वताउनु भयो।