१) बिषय प्रवेश 

नेपाल आज पनि अर्ध–औपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती अवस्थामा रहेको र स्वभावत यहाँको राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा रहेको भनी विश्लेषण गरेको सर्वहारा वर्गको पार्टीले क्रान्तिको लक्ष, रणनीति र कार्यनीतिमा बहस र छलफल गर्नु नितान्त आवश्यक भैसकेकोछ ।

क) माओको भनाई छ कि क्रान्तिमा महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य शत्रु र मित्र छुट्याउन सक्नुमा छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाली जनताको मुख्य शत्रु साम्राज्यवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवाद नै हो । यसका विरुद्धको क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर–किसान तथा उत्पीडित जनसमुदायको एकतामा सम्पन्न हुन्छ र त्यो जनताको जनवादी अधिनायकत्व हुन्छ । क.माओले यसलाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ भनेकाछन् । यो नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम हो र यो चरण पुरा भएपछि समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने अधिकतम कार्यक्रमहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ अहिले नेपाली क्रान्तिको लक्ष भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न अर्थात न्यूनतम कार्यक्रम गर्नु नै हो ।

ख) क्रान्तिको लक्ष सम्पन्न गर्नका लागि सही रणनीतिको आवश्यक्ता पर्दछ । देशको सामाजिक–अर्थ राजनीतिक परिस्थितिको आधारमा क्रान्तिको रणनीति निर्धारण गरिन्छ । २०७८ सालको जनगणनानुसार नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्छन् । यसमा नगरपालिका घोषित क्षेत्रमा बस्ने सबैलाई सहरी जनसंख्या मानेकोछ । आधारभूत पूर्वधार र जनघनत्वको सूचनांकको आधारमा भने सहरमा बस्ने जनसंख्या २० प्रतिशत आसपास मात्र छ । तर अवको ३० बर्षमा विश्वमै तीब्र सहरीकरण हुने मुलुकको सूचिमा नेपाल पर्ने सरकारी प्रक्षेपणछ । जे भए पनि तीब्र सहरीकरणको प्रकृयामा नेपाली समाज अघि बढीरहेकोछ । यस अवस्थामा नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने रणनीति भनेको विभिन्न प्रकारका सशस्त्र संघर्षका अनुभवहरु लिंदै सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा हुनेछ । माओको दीर्घकालिन जनयुद्धको रणनीति गाउँबाट सहर घेर्ने रहेको थियो भने सशस्त्र जनविद्रोहको रणनीति गाउँलाई आधार मानेर मुख्य काम सहर केन्द्रित हुनेछ ।

ग) कार्यनीति  सर्वहारावर्गको पार्टीले सही रणनीति निर्धारण गर्दैमा त्यो आफै पुरा हुन सक्तैन । रणनीति त क्रान्तिको एउटा चरण हुन्छ । यो रणनीतिक उदेश्य प्राप्तिका लागि पार्टीसंग समय सापेक्ष कार्यनीति हुनु पर्छ । तसर्थ कार्यनीति भनेको रणनीतिको सेवा गर्ने र तत्कालिन लागु गर्न सकिने संघर्षको कदम हो । रणनीति क्रान्तिको एउटा चरणसम्म बदलिंदैन तर कार्यनीति समय, परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ र परिस्थितिमा हुने परिवर्तन सगै कार्यनीतिमा पनि परिवर्तन हुन्छ । लेनिनले कार्यनीति कहिलेकाँही २४ घण्टामा पनि बदल्नु पर्ने हुन्छ भनेका छन् ।

२) नेपालमा कार्यनीतिलाई बुझ्ने समस्या 

रणनीति र कार्यनीतिको अन्तर्सम्बन्धबारे स्टालिनको भनाइछ, ‘कार्यनीतिहरु रणनीतिक स्वार्थहरुका मातहत रहन्छन्’ । सामान्यतया कार्यनीतिक सफलताले रणनीति सफलताको तयारी गर्दछ । कार्यनीतिको काम भनेको संघर्षमा जनतालाई यस्तो नारा दिनु र संघर्षमा यसरी नेतृत्व दिनु हो, जुन संघर्षले युद्धमा विजय अर्थात रणनीतिक सफलता हासिल गरोस । क्रान्तिको सफलताको लागि रणनीति र कार्यनीतिको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा हामीले शास्त्रीय हिसाबले त बुझ्न सक्छौ तर नेपालको परिस्थितिमा रणनीति अनुकूल कार्यनीति कसरी लागु गछौं भन्ने विषयमा अलमल्ल छ । चौथो महाधिवेशनले २०३१ सालमा पारित गरेको कार्यनीतिमा “देशभक्त र जनतांत्रिक शक्तिहरुको सरकार” प्रमुख थियो । तर त्यो रणनैतिक  प्रकारको थियो, तत्काल लागु गर्न सकिने  थिएन । त्यसैले पछि त्यसलाई हटाउनु परेको थियो । तर एमालेको “बहुदलीय जनवाद” र माओवादीको “एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद” संसदवादमा जाने दक्षिणपंथी खुड्किलो थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले तिनलाई कामयावी बनाएका छन् । तत्काल लागु गर्न सकिने कार्यनीति २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनमा देखियो ।

 २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद भङ्ग गरेर सत्ताहातमा लिएपछि राजाको हुकुमी शासनको विरुद्ध उत्रिएका सात राजनीतिक दलहरुको प्रमुख माग थियो–संसद पुनस्र्थापना । २०५२ सालदेखि सशस्त्र संघर्षमा रहेको ने.क.पा.(माओवादी)को नारा संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख थियो । उक्त दुई शक्तिका बीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे संझौंता भयो जस अनुसार जन आन्दोलन सफल भएपछि पुनस्र्थापित संसदबाट (२०६३।२।४) संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले(२०६३जेष्ठ १४गते) नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य घोषणा गर्‍यो । यो कार्यनीति सही थियो, तत्काल कामयावी बन्यो ।

 २०७२ सालमा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुको गठबन्धनबाट २०६३ सालको अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी संविधान निमार्ण गरियो । त्यसपछि टुटफुटका कारण क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रणनीति (सशस्त्र जनविद्रोहलाई सघाउने कार्यनीतिक (प्रथम, दोस्रो, तेस्रो )‘ पाइलाहरु कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ त  लेनिनको एउटा प्रसिद्ध भनाई, ‘ ‘ जस्तो सुकै परिस्थितिमा, जुनसुकै समयमा पनि राजनीतिक संघर्षमा उत्रिन सक्ने खारिएको सुदृढ संगठन छैन भने सिलसिलाबद्ध सिद्धान्तद्धारा प्रज्वलित र निरन्तर कार्यान्वित भैरहने वास्तविक कार्यनीतिबारे प्रश्नै उठ्न सक्तैन’ । यसबाट हामीले पाठ सिक्ने कुरो के छ भने सर्वहारावर्गको पार्टीको आत्मगत अबस्था कस्तो अवस्थामा छ । २०३१ सालमा चौ.म.ले ‘देशभक्त र जनतांत्रिक शक्तिको सरकार’ को कार्यनीति अगाडि सारेको थियो । वर्ग संघर्ष चर्किएको र शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारी शक्तिको पक्षमा भएको परिस्थिति छ भने पार्टीले कार्यनीतिक सरकारको नारा दिनु सक्नेछ । तर चौ.म.ले २०३१ सालमा सरकारको नारा दिदा आन्दोलनको माथि भनिएको विशिष्ट पस्थिति थिएन  तसर्थ त्यो कार्यनीतिक नारा काम लागेन ।

लेनिनको भनाईछ, ‘यस्तो अवस्थामा (आत्मगत कमजोर भएको अवस्था) पार्टीको काम ‘हमला गर्नु’ नभई ‘शत्रुको किल्ला वरिपरि उचित रुपले घेरा हाल्नु’ हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा–हाम्रो पार्टीको प्रत्यक्ष कार्य अहिले नै आक्रमणको लागि सबै वर्तमान शक्तिहरुलाई आह्वान गर्ने नभएर सबै शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्ने सामर्थ र गतिविधिलाई नाराले मात्र होइन, कामले निर्देशन गर्न सक्ने क्रान्तिकारी संगठन बनाउने हुनु पर्दछ ।

३) कार्यनीतिक नारा कसरी तय गरिन्छ ?

२०३१ सालमा मात्र नभएर आज पनि शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीको पक्षमा रहेको छैन । कार्यनीतिक नारा क्रान्तिको तत्कालिन परिस्थिति र राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनको आधारमा तय गरिने कुरो हो । अहिले कम्युनिष्टको नाममा दक्षिणपंथी संशोधनवादीहरूको विगविगी छ र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन एकदमै कमजोर अवस्थामाछ । ‘यस्तो अवस्थामा (क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोरभएको) लेनिनको भनाई, ‘पार्टीको काम’ हमला गर्नु नभई ‘शत्रुको किल्ला वरिपरि उचित तरिकाले घेरा हाल्नु’ हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा–पार्टीको प्रत्यक्ष कार्य अहिले नै आक्रमणको लागि वर्तमानका सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई आह्वान गर्ने नभएर सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्न समर्थ र गतिविधिलाई नामले मात्र नभएर कामले नै निर्देशन गर्न सक्ने क्रान्तिकारी संगठन बनाउने हुनु पर्दछ । 

हाम्रो तत्काल सशस्त्र जनविद्रोह सुरु गरिहाल्ने परिस्थिति छैन । तसर्थ अहिले हामीले गर्ने संघर्ष भनेको जनसंघर्षनै हो र त्यही गरिरहेका छौं । तर जनसंघर्ष जति उचाईमा पुगेपनि त्यसले आमुल परिवर्तन गर्नका लागि प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता ध्वस्त गरी सर्वहारावर्गीय वा नयाँ जनवादी साज्यसत्ता स्थापना गर्न सक्तैन भन्ने कुरा हाम्रो देशका अनुभवहरुले बताएको छ । त्यसैकारण जनसंघर्षलाई सशस्त्र जनविद्रोहमा पुर्‍याउन हामीले अहिलेदेखि नै सही वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सचेत र योजनाबद्ध ढंगबाट सँगठनिक र प्राविधिक तयारी गर्दैजानु पर्दछ । तयारीको क्रममा क्रान्तिकारी पार्टीले संघर्षका सबै रुपहरुलाई (बैधानिक र अवैधानिक संघर्षमा तालमेल गरेर) अपनाउने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भनाईछ, ‘क्रान्तिमा मजदुर वर्ग र मेहनतकश जनताको नेतृत्वगर्नका लागि माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरुले संघर्षका सबै रुपहरुमा सिपालु हुनु पर्दछ र संघर्षको अवस्था फेरिएपछि त्यसलाई एउटा रुपबाट अर्को रुपमा फेर्न योग्य हुनै पर्दछ । सर्वहारा वर्गको अग्रगामी दलले त्यसबेलामात्र विजय पाउन सक्तछ, जुन बेला ऊ शान्तिपूर्ण र सशस्त्र, खुल्ला र गुप्त, कानुनी र गैर कानुनी, संसदीय संघर्ष र जनसंघर्षका सबै रुपहरुको सञ्चालनमा सिपालु हुन्छ । वास्तवमा सशस्त्र जनविद्रोहमा विस्वास गर्ने सर्वहारावर्गको पार्टीलाई यही नीति नै ठीक हुन सक्तछ । उक्त भनाई र अनुभवहरुबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको आजको क्रान्तिकारी शक्ति अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ र त्यसैले शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीको पक्षमा छैन । नेपाली जनताले गत स्थानीय र संघीय तथा प्रदेश संसदको निर्वाचनमा पुराना पार्टीहरु र तिनका नेतृत्वको निकम्मापनको विरोध गरेको देखियो, उनीहरू नेताहरुप्रति आक्रोशित देखिए र केहीस्थानमा स्वतंत्र नामधारीहरुलाई (तर देशी तथा विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुबाट संचालित) मत दिएर जिताएको पनि देखियो । तर जनता संसदीय ब्यवस्थाकै विरोधी बनिसकेको अबस्था होइन । क्रान्तिकारी शक्ति बैकल्पिक शक्तिको अवस्थामा नपुगुञ्जेल पुराना अवस्था (जति बुँढो र थोत्रो भए पनि) यद्यपी क्रान्तिकारीले “संसदीय व्यवस्थालाई सखीको मासु देखाएर कुुरको मासु बेच्ने थलो” भएकोले यसको वैकल्पिक व्यवस्था सुझाउनु पर्दछ र त्यो ठीक पनि हो । पुरानो व्यवस्था आफै बदलिने स्थिति आउँदैन । तसर्थ क्रान्तिकारी शक्तिलाई बैकल्पिक शक्तिमा पुर्‍याउन बैचारिक, साँगठनिक र व्यवहारिक रुपमा सचेत र योजनावद्ध ढंगबाट अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै जानु पर्दछ । अनुशासित, मिलिटेण्ट क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, व्यापक जनआधारको निर्माण, प्राविधिक तयारीहरु, व्यापक संयुक्त मोर्चा र सही सिद्धान्त एवं कार्यदिशाको प्रशिक्षण सशस्त्र विद्रोहका तयारीका आधारभूत पक्षहरु हुन । ‘यस्तो अवस्थामा’ लेनिनले भने जस्तो पार्टीको काम ‘हमला गर्नु’ नभई ‘शत्रुको किल्ला वरिपरि उचित तरिकाले घेरा हाल्नु’ हुनु पर्दछ । अर्थात ‘सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्न समर्थवान संगठन बनाउने हुनु पर्दछ’ । साथै यो पनि विर्षनु हुँदैन कि सर्वहारावर्गको पार्टीले समयानुकूल ‘शान्तिपूर्ण र सशस्त्र, खुल्ला र गोप्य, कानुनी र गैरकानुनी, संसदीय संघर्ष र जनसंघर्षका सबै रुपहरुको संचालनमा सिपालु हुनु पर्दछ’ । संघर्षको एउटा रुप फेरिएपछि अर्को रुपमा फेर्न योग्य कार्यनीति आवश्यकता पर्दछ । यसलाई कदम कदम गर्दै अघि बढाउने संघर्षको कार्यक्रम दिदै जानु ।

सरकारको नारा कहिले ?

१) संघर्षको उभार उठिरहेको र आफ्नो संगठनको स्थिति बलियो भएको अवस्था सरकारको कार्यनीतिक नारा दिन सकिन्छ र दिन पर्दछ । तर तत्काल संघर्षको उभार नउठीरहेको र आफ्नै संगठन शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा कार्यनीतिक सरकारको नारा दिन सहि हुने छैन ।

२) अहिलेको कार्यनीतिक नारा भनेको सचेत र योजनावद्ध रुपद्धारा आफ्नो शक्ति बढाउन र प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी शक्तिको भण्डाफोर गर्न र दुश्मन शक्तिलाई घेरा हाल्नु नै हुन्छ । हामीले राजनीतिक भष्टाचारको विरुद्ध संघर्ष गर्न सक्नेछौं । किसानलाई सहकारीका गोदामहरू फोरेर मल, विउ उपलब्ध गराउने सक्नेछौं, आदि तत्कालै गर्न सक्ने कामहरू छन् । सिंगो पार्टीले एकाबद्ध भएर कार्यक्रम बनाउन सके यही तत्कालको कार्यनीति बन्न सक्तछ ।