काठमाडौं । सरकारले आज देशै भरी जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यसअघि कर्णाली र बागमती प्रदेशले बिदा दिएका थिए । २०५२ साल फागुन १ गते देखी  त्तकालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध सुरु गरेको हो ।  सरकारले जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ  

सत्तारुढ गठबन्धन भित्रकै दल राप्रपाले भने असनतुष्टी जनाएको छ । सार्वजनिक बिदाको  निणर्य गर्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राप्रपाका मन्त्रीहरू सहभागि  भएनन् । राप्रपाका प्रवक्ता  मोहन श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको हिंसात्मक ध्दन्द लाई  उत्सवका रुपमा बनाउन दुर्भाग्य र विडम्बनापुर्ण भएको बताएका छन् ।

सरकारमा रहेका अन्य दलहरूले  सार्वजनिक बिदा दिने निणर्यको विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दबाबले यो निणर्य ल्याएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा घोषणाको विरोध गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बिदा कटौती गरौँ भन्नु हुनुहुन्छ, एकाएक सरकारले आएर संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ,’ उनले ट्विटमार्फत भनेका छन्, ‘आम नेपालीसामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिदैछ ?’

पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले बिदाको विरोधमा ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हरेक सरकारका लागि सबैभन्दा सजिलो काम सचिव सरुवा, बिदा हेरफेर, केही थान नियुक्ति, आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमण । नमिलेको भए भनौँ है !’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले सत्तासुख बाहेक राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा गएको उद्देश्य पनि थाहा हुन छाडेको टिप्पणी गरेका छन् ।सत्तारुढ एमाले, विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि आज बिदा दिने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

 के भन्छन्  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले जनयुद्ध दिवसको औचित्य सिद्ध गर्दै ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  आज सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजीत कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अहिलेको सरकारलाई असफल हुने कुनै सुविधा नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यस पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु । हामीलाई असफल हुने बिलकुलै छुट छैन । हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नु नै पर्नेछ । यसरी मात्रै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । केही समयदेखि संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा कयौँ कोणबाट प्रश्न उठाउने कोसिसहरू भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा यो परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले यसको औचित्य सिद्ध गर्न दृढताकासाथ अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । मैले त्यही ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो मन्त्रीपरिषद्बारा यो निर्णय गरेको हो । अब यो माओवादीको मात्रै भएन नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भयो । आम नेपाली जनताकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो । यसलाई ठिक ढंगले निभाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो । यसै प्रक्रियाबाट सुशासन र विकासको नयाँ अभियानतिर लैजाने आवश्यकता छ ।’

फेरि एक पटक नयाँ सङ्कल्प

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको कार्यक्रममा आफुहरुले  अब फेरि एक पटक नयाँ सङ्कल्पसहित बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 'म यस ऐतिहासिक दिनमा र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयका सन्दर्भमा पनि सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराका समूहलाई पनि अब एकताबद्ध भएर सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति अघि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु । कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणमा आउने विश्वास लिएको छु' उनले भने ।