काठमाडौं ।  विगत लामो समयपछि जलविद्युत आयोजनामा रोकिएको पीपीए खरीद खुला भएको छ । १५ सय मेगावाटका  नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद हुने भएको छ । करिब ४ वर्षदेखि यस्ता आयोजनाहरुको पीपीए रोकिंदा जलविद्युतमा नयाँ लगानी पनि रोकिन पुगेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३० औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाट बराबर  विद्युतको खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश स् रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने  भएको छ । 

प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनासँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिने छ ।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाहरूको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न बाटो खुलेको हो ।

पीपीए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ । 

विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।

समिति गठन

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका छन् ।

समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।