काठमाडौं । आन्तरिक  र  बाह्य  दुवै  कारणले  चापमा  परेको  अर्थतन्त्र  सुधारको  लक्ष्यसहित  सरकारले  धेरै  किसिमका  खर्च  शीर्षकमा  व्यापक  कटौती  गरेको छ । बजेट र खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्दै सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । 

अर्थले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा  सफ्टवेयर  सञ्चालन  खर्च,  भ्रमण,  अन्य  भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स,  निर्मित  भवनको  संरचनात्मक  सुधार  तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका बाहेक)को हकमा अर्थ मन्त्रालयको  पूर्वस्वीकृति÷सहमतिमा  मात्र  खरिद  प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै  प्रकारको  नयाँ  दरबन्दी  सिर्जना  हुने  गरी  सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने र चालू आवका कुनै पनि नयाँ सङ्गठन स्थापना नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी अहिलेलाई रोक्का गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी  अनिवार्य  रूपमा  सहभागी  हुने  कार्यक्रमका  लागि  वैदेशिक  भ्रमण  गर्नुपर्दा  अर्थ  मन्त्रालयको  अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पार्ने कुनै निणर्य गर्न नपाइने भएको छ ।

उल्लेखित सबै निर्णय विश्वविद्यालय, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । च। उल्लेखित सबै निर्णय विश्वविद्यालय, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने भएको छ ।